'रोजगार'

दिल्ली सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने रोजगार बाजार 2.0 का पोर्टल विकसित करने के लिए निविदा जारी की है. यह पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से आपकी योग्यता और रोजगार को मैच करेगा और शहर के युवाओं को रोजगार से जुड़ी सेवाओं को प्रारंभ से लेकर अंत तक मुहैया कराएगा. उपमुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग ने इस संबंध में 14 अक्टूबर को निविदा जारी की.

ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण चार करोड़ को पार कर गया है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. यह पोर्टल शुरू हुए दो माह से भी कम समय हुआ है. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों मसलन निर्माण, कपड़ा, विनिर्माण, मत्स्य पालन, सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले, घर का कामकाज करने वाले, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े लोग इस पोर्टल पर पंजीकरण करा रहे हैं. बयान में कहा गया है कि कई क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों ने भी पोर्टल पर पंजीकरण में उत्साह दिखाया है.

पीएम गति शक्ति योजना बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी, रसद लागत में कटौती करेगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करेगी और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगी.

सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए  SC की बेंच  ने कहा कि वह  एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने ग्राम रोज़गार सेवकों समेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के कर्मियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है.

सालों से नाट्य गृह में टेक्निकल काम करने वाले लोग दर-दर काम के लिए भटक रहे हैं, कर्ज लेकर घर चल रहा है. सरकार से कोई राहत नहीं मिल पाई है. पिछले डेढ़ साल से महाराष्ट्र में नाट्यगृह बंद हैं.

होशंगाबाद के पंचायत भवन में लोगों ने जमकर नागिन डांस किया है. जिसका खामियाजा पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को भुगतना पड़ा है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अमेजन कंपनी द्वारा 8,546 करोड़ रुपये की रिश्वत क्यों और किसे दी गई? पिछले 1 साल में 14 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं. दुकानदार, छोटा उद्योग, एमएसएमई- सबका धंधा चौपट है.

Jobs News : एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में अच्छी संख्या में कंपनियां जुलाई से दिसंबर महीने की अवधि के दौरान नए लोगों की हायरिंग कर सकती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 प्रतिशत नियोक्ता जुलाई-दिसंबर, 2021 के दौरान फ्रेशर्स की नियुक्ति का इरादा रखते हैं.

केंद्र के हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले बैच में कितनी महिला कैडेटों को प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन बताया गया है कि ये भर्ती कैडर अनुपात और वांछित कैडर संरचना, विशिष्ट सेवा अकादमी में कैडर रखने की क्षमता, रोजगार आदि सहित कई कारणों पर निर्भर करेगी.