राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई की प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, माल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे, लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी. गहलोत की अध्यक्षता में रविवार देर रात तक चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया.

Maharashtra Coronavirus: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र में लागू कड़े नियमों का सबसे ज़्यादा असर गरीब वर्ग पर पड़ा है. लोगों के पास काम नहीं है और ना ही पैसे बचे हैं. कई लोग कर्ज़ लेकर घर चला रहे हैं. हालात यह हैं कि लोग महीनों से घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं और उधार में राशन लेकर काम चला रहे हैं. रोजगार हैं नहीं और काम-धंधे सब बंद हैं. सड़कों पर छोटी दुकानें लगाकर गुजर-बसर करने वालों से लेकर घरों, दुकानों में काम करने वाले तक सभी भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) से स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर के मौजूदा पाठ्यक्रमों को नया स्‍वरूप देने का आग्रह किया, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्‍त हो तथा रोजगार के अवसर भी मिलें. निशंक ने इग्नू के 34वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर यह बात कही. इस अवसर पर विश्‍वविद्यालय ने 2,37,844 सफल विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्‍लोमा तथा विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र प्रदान किए.

नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि आवेदन पत्रों की जांच के बाद साक्षात्कार और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर आवंटन समिति ने कुल 13 आवेदकों को पात्र मानते हुए भूखंड आवंटन की संस्तुति की है. इन कंपनियों को सेक्टर 80, 145, 140-ए और सेक्टर 151 में भूमि का आवंटन किया जाएगा

Coronavirus: लगभग एक साल से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से पर्यटन स्थल बंद हैं. पहले जिन स्थलों पर देश-विदेश से लोग घूमने आते थे वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. इसका असर इन स्थलों पर काम करने वाले टूरिस्ट गाइडों पर पड़ा है. उनके सामने रोज़गार को लेकर कई सवाल हैं. मार्च 2020 से ही बड़े-बड़े स्मारक बंद हैं और इनके जरिए जिनका घर चलता था, जो भारत की बात देश विदेश तक ले जाते थे वे परेशान हैं. उन्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या हालात होंगे और वे इसे लेकर परेशान हैं.

वालमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी लॉजिस्टिक्स और डेटा केंद्र क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडाणी समूह के साथ एक वाणिज्यिक साझेदारी की है, जिससे करीब 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस दोतरफा साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट अडाणी पोर्ट्स लिमिटेड एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडाणी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और ग्राहकों को तेजी से सेवाएं मुहैया कराई जा सकें. 

NTPC Recruitment: नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC Limited) ने आधिकारिक वेबसाइट (ntpc.co.in) पर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है और 10 अप्रैल 2021 को रोजगार समाचार पत्र में भी अधिसूचना प्रकाशित की है. इन पदों पर भर्ती पाने के इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकते हैं. 

कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए... लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था.’’ अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं. इसके लिए हमारे पास ‘न्याय’ का विचार है.’’ उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोगों ने किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की है और एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की है लेकिन आज देश के किसान समझ गए हैं कि नए कानून उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है.

राहुल गांधी ने कहा कि लगता है कि सरकार शिक्षित युवाओं को दंडित कर रही है.