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सचिन पायलट की मुलाक़ात दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई तो लगने लगा कि अब राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक और संसद की स्थायी समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत बहुत ख़राब है. ये दोनों ही राज्य सबसे नीचे हैं. भूगोल और आबादी के हिसाब से भी भारत के इन दो बड़े राज्यों में अगर लोगों की कमाई इतनी कम है तो आप समझ सकते हैं कि जीवन स्तर का क्या हाल होगा. इन दो राज्यों में उच्च शिक्षा की हालत पर अगर बात करने लगूं तो बात ही खत्म नहीं होगी. इन दोनों राज्यों के युवाओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता में अच्छी पढ़ाई नहीं है वर्ना मुझे इस पर बात करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती. 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?

उन लोगों ने कभी कहा तो नहीं लेकिन उन्हें पता है कि उनका जीवन कैसे चल रहा है. रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में बस यही पूछ लें कि बैंकों में बचत पर मिलने वाले ब्याज का क्या हाल है. वे प्याज़ का रोना रोने लगेंगे ताकि आपका ध्यान बंट जाए और इस सवाल का जवाब नहीं देना पड़े. ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैंकों में बचत पर मिलने वाले ब्याज से अपना ख़र्च चलाते हैं. यह एक निश्चित सी कमाई होती है और ज़्यादातर मामलों में सीमित भी. अब अगर ये कमाई भी घटने लगे, माइनस में जाने लगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया पर भारत को सुपर पावर बताने की होड़ क्यों मची है. इसीलिए ताकि आम लोगों की खस्ता आर्थिक हालात पर चर्चा न हो सके. जिस तरह से अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के दिन चले गए उसी तरह से सुरक्षित बचत के भी दिन चले गए. या तो शेयर बाज़ार का खेल सीख लीजिए या फिर माइनस में जा रही कमाई को देखते रहिए. आपके पुराने सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. 

क्या आप जानते हैं कि कोरोना के इन पौने दो साल के दौरान स्कूल और कॉलेज की फीस कितनी बढ़ी है? हम भी नहीं जानते हैं. मान कर चला जा सकता है कि जो अमीर जनता सौ रुपये लीटर आराम से ख़रीद रही है वही अमीर जनता महंगी फीस भी आराम से ही दे रही होगी. जनता के बीच इतनी स्वीकृति है कि सरकार को अफसोस ही हो रहा होगा कि पेट्रोल का दाम 200 रुपये करना चाहिए था. हालात से हारी हुई जनता के बीच अगर न्यूज़ चैनलों के ऐंकर वीर रस में प्रदर्शन नहीं करते तो राष्ट्र आज कितना कमज़ोर लगता. इन एंकरों की बुलंद और बेशर्म आवाज़ ही इस वक्त हारे का सहारा है. एंकरों की ललकार न होती तो दर्शकों को ताकत की दवा न मिलती. बहुत दिनों के बाद बड़ों को कार्टून के रुप में न्यूज़ चैनल मिल गए हैं. जिस पर टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है . टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और जेरी टॉम का. आप इस इंतज़ार में देखे जा रहे हैं कि टॉम को जेरी पकड़ेगा या जेरी को टॉम. 

मृत्यु बड़ी चीज़ नहीं है. वह हर किसी के लिए नियत है. लेकिन मृत्यु की भी अपनी गरिमा होती है जिसमें किसी का जीवन झलकता है. अगर यह गरिमा नहीं है तो इस अनुपस्थिति की वजह किसी व्यक्ति के चरित्र में खोजने की जगह हमें उस व्यवस्था में देखनी होगी जिसने इस व्यक्ति को बनाया.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल कुमार बिहार के पूर्णिया जिला में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. साल 2020 के जनवरी महीने में पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने एक अभियान की शुरुआत की थी- ‘अभियान किताब दान’.

ख़बरों की दुनिया में सूत्रों को लेकर भूचाल आया हुआ है या तो सूत्र बदल गए हैं या फिर पत्रकार पत्रकार नहीं रहे. सवाल है कि ग़लत जानकारी देने वाले पत्रकार ग़लत जानकारी देने वाले सूत्रों के साथ क्या करते हैं. क्या ग़लत जानकारी देने के बाद भी उन सूत्रों के संपर्क में रहते हैं या नए सूत्र बना लेते हैं जो नए सिरे से ग़लत जानकारी दे सके. एक पाठक और दर्शक के लिए सूत्रों के हवाले से आने वाली ख़बरों और पत्रकारिता के संकट को समझना ज़रूरी हो जाता है ताकि पता रहे कि ख़बरों के लिए जिन ज़रूरी तत्वों पर आप भरोसा करते हैं वह भरोसे के लायक है भी या नहीं.

पंजाब को दलित मुख्यमंत्री देकर कांग्रेस ने अपने लिए मास्टर स्ट्रोक चला ही साथ ही आम आदमी पार्टी को भी विधानसभा चुनाव से पहले झटका दे दिया.

18 साल बाद कीवी टीम पाकिस्तान आयी थी. रावलपिंडी में 3 वनडे के बाद लाहौर में 5 T20 खेले जाने थे. आज से सीरीज़ का आग़ाज़ होने जा रहा था.