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PM मोदी की पहली सभा ने ही क्लीयर कर दी मिशन बिहार की रणनीति, समझें NDA का गेमप्लान
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव के लिए NDA का प्रचार अभियान शुक्रवार से पूरे रौ में शुरू हो गया है. पीएम मोदी, अमित शाह सहित अन्य बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो गई हैं.
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अति पिछड़ों को साधने की रणनीति, मुस्लिम मतदाताओं का क्या होगा रुख.. बिहार की लहर विहीन चुनाव की ABC
पीएम मोदी के समस्तीपुर में भाषण और अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि से यह स्पष्ट हो गया की बीजेपी अब अति पिछड़ा वोट का शत प्रतिशत हिस्सा चाहती है.
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बिहार चुनाव: कौन सी पार्टी किस समुदाय पर दांव खेल रही है? यहां जानिए पूरा लेखा-जोखा
बिहार के 2025 चुनाव में राजनीति फिर से अपने सामाजिक आईने में झांक रही है.यह सिर्फ वोटों की जंग नहीं, बल्कि उस सवाल का जवाब है कि सत्ता के केंद्र में कौन रहेगा और लोकतंत्र के प्रयोगशाला में जातिगत हिस्सेदारी के सवाल में किसे कितनी जगह मिल रही है.
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भाकपा माले के 20 उम्मीदवारों लिस्ट जारी, JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को मैदान में उतारा
CPIML Candidate List: भाकपा माले ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम शामिल है.
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छगन भुजबल की अगुवाई में बीड में ओबीसी महाएल्गार सभा, मराठा आरक्षण निर्णय रद्द करने की मांग
यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें धनंजय मुंडे भी ओबीसी अधिकारों के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए शामिल हुए हैं. उनकी बहन और मंत्री पंकजा मुंडे भी सभा में आने वाली थीं लेकिन खबर है कि बैनर पर उनकी तस्वीर ना होने से वो सभा में शामिल नहीं हुईं.
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मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के गढ़ में 'OBC महाएल्गार सभा', भुजबल की अगुवाई में उमड़ी जबरदस्त भीड़
'OBC महाएल्गार सभा' का एक ड्रोन शॉट्स सामने आया है, जिसमें हर ओर भीड़ का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है, जिसने सरकार के साथ ही विपक्षी दलों को भी चौंका दिया होगा.
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बिहार चुनाव: BJP और JDU के उम्मीदवारों का क्या है जातिगत समीकरण, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
बीजेपी का फोकस साफ तौर पर अपने पारंपरिक सवर्ण और वैश्य वोट बैंक पर है, जबकि जेडीयू का झुकाव ओबीसी और ईबीसी की ओर है.
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ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
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3 बाहुबली, 5 मंत्री, 50% नए चेहरे, लवकुश और दलित वोटर्स पर फोकस, जानिए जेडीयू की पहली लिस्ट की प्रमुख बातें
भाजपा के बाद जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है. कुल 57 नामों में जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है.
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सवर्णों पर प्यार, OBC को पुचकार... बीजेपी की पहली लिस्ट में किस जाति से कितने उम्मीदवार?
बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ.. ये चार पारंपरिक सवर्ण समुदाय बीजेपी के स्थायी वोट बैंक माने जाते हैं. पार्टी ने कुल 71 सीटों में से 34 सीटें सवर्ण उम्मीदवारों को दी हैं.
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बिहार विश्लेषणः BJP की पहली लिस्ट में अनुभव, जातीय समीकरण और रणनीति का 'जिताऊ' फॉर्मूला
बिहार चुनाव में एनडीए सीट बंटवारे में बीजेपी को 101 सीटें मिलीं, जिसमें से 71 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं. इन 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे, जिनमें से 46 को फिर से टिकट दिया गया है जबकि 10 मौजूदा विधायक के टिकट काटे गए हैं.
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बिहार बीजेपी पहली लिस्ट: भूमिहार, राजपूत, EBC... हर वोट बैंक को साधने की कोशिश, लेकिन बाजी मारी OBC ने
बिहार चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में जातीय संतुलन को बड़े ध्यान से साधने की कोशिश की गई है. बिहार की राजनीति में जाति अब भी सबसे निर्णायक कारक है और पार्टी ने अपने सामाजिक गठजोड़ को व्यापक बनाने की रणनीति अपनाई है.
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ऊंची जाति के व्यक्ति के सामने पिछड़े बैठ भी नहीं सकते... MP सरकार के दावों से उलट जातीय भेदभाव की हकीकत
मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है. हालांकि एक सर्वेक्षण की मानें तो राज्य में सामाजिक असमानता को लेकर सच्चाई कुछ और ही तस्वीर बयां करती है.
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Exclusive: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC की हिस्सेदारी बेहद कम, सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!
MP News: मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ओबीसी की ऊंचे सरकारी पदों पर हिस्सेदारी कम है. ओबीसी कमीशन के सर्वे में ये बातें सामने आई है.
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झारखंड और गुजरात के जरिए बीजेपी ने चला ओबीसी कार्ड, कांग्रेस के मुद्दे की ढूंढी काट
गुजरात और झारखंड दोनों ही राज्यों में ओबीसी वोटों वर्चस्व है. ऐसे में बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं. झारखंड में ओबीसी वोटों की संख्या चालीस प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि गुजरात में करीब 38 प्रतिशत.
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