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ऊर्जा मंत्री ने कहा- प्री-पेड बिजली मीटर विकल्प है-बाध्यता नहीं, संसद में हनुमान बेनीवाल ने पूछा 'फिर थोपा क्यों जा रहा'
ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि प्री‑पेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प है, कोई जबरन व्यवस्था नहीं. सरकार का फोकस उपभोक्ताओं को इसके फायदों के जरिए प्रोत्साहित करने पर है.
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मजदूरी छोड़ी, पैसे खर्च किए, घंटों इंतजार किया... फिर भी राशन नहीं मिला; बस्तर में नक्सलवाद के बाद की असली लड़ाई
NDTV Ground Report: बस्तर में जहां एक तरफ नक्सलवाद के खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं… वहीं दूसरी तरफ एक और लड़ाई जारी है, भूख के खिलाफ… दूरी के खिलाफ… और उस सिस्टम के खिलाफ… जो है तो सही… लेकिन समय पर पहुंचता नहीं.
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'ये मोदी सरकार है, जो हथियार उठाएगा, उसका हिसाब चुकता होगा', संसद में नक्सलवाद पर अमित शाह की बड़ी बातें
लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं. हमने इस देश के संविधान को अपनाया है... यह ऐसी सरकार नहीं है जो किसी की धमकियों के आगे झुक जाए. यह सरकार सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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अनल दा, गणेश उइके, माडवी हिडमा, देवजी...बड़े नक्सली कमांडर जिनका हुआ एनकाउंटर
लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा देश से नक्सल समस्या को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा होगी. लोकसभा की 30 मार्च की कार्यसूची के अनुसार, सरकार ने नियम 193 के तहत ‘‘देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों’’ पर चर्चा को सूचीबद्ध किया है.
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ईरान के राष्ट्रपति को लेकर पूछे गए सवाल में महुआ मोइत्रा ने कर दी गलती, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में ईरान से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर विदेश मंत्रालय से सवाल किया है. मोइत्रा का सवाल अतारांकित था, इसलिए सरकार ने इसका मौखिक नहीं बल्कि लिखित जवाब दिया है.
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नक्सल-मुक्त भारत पर लोकसभा में चर्चा, 30 मार्च को होगी अहम बहस
Naxal-Free India Lok Sabha Discussion: मार्च 2026 तक नक्सल‑मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा, हालिया माओवादी आत्मसमर्पण केंद्र में रहेंगे.
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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ईसाई और मुसलमान बनने वाले आदिवासियों का ST का दर्जा खत्म किया जाए... बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मांग की कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा समाप्त किया जाए और इसके बाद झारखंड में परिसीमन कराया जाए.
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88% टिकट अब ऑनलाइन, पर बिना आधार नहीं चलेगा काम... लोकसभा में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि अब टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक होना जरूरी है. ताकि फर्जी आईडी और दलालों पर लगाम कसी जा सके. फिलहाल 88% टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं.
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देश में 1300 IAS और 505 IPS के पद खाली, सरकार ने बताया क्या है 'मिशन मिशन मोड' प्लान
IAS के पद सरकार द्वारा जारी आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार भरे जाते हैं. 2012 से, हर साल सिविल सेवा परीक्षा के जरिए IAS में कुल 180 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, जिनमें से 4 प्रतिशत सीटें बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.
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ऊर्जा मंत्री ने कहा- प्री-पेड बिजली मीटर विकल्प है-बाध्यता नहीं, संसद में हनुमान बेनीवाल ने पूछा 'फिर थोपा क्यों जा रहा'
ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि प्री‑पेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक विकल्प है, कोई जबरन व्यवस्था नहीं. सरकार का फोकस उपभोक्ताओं को इसके फायदों के जरिए प्रोत्साहित करने पर है.
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लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा देश से नक्सल समस्या को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा होगी. लोकसभा की 30 मार्च की कार्यसूची के अनुसार, सरकार ने नियम 193 के तहत ‘‘देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों’’ पर चर्चा को सूचीबद्ध किया है.
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88% टिकट अब ऑनलाइन, पर बिना आधार नहीं चलेगा काम... लोकसभा में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि अब टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक होना जरूरी है. ताकि फर्जी आईडी और दलालों पर लगाम कसी जा सके. फिलहाल 88% टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं.
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IAS के पद सरकार द्वारा जारी आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार भरे जाते हैं. 2012 से, हर साल सिविल सेवा परीक्षा के जरिए IAS में कुल 180 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, जिनमें से 4 प्रतिशत सीटें बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.
