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वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों का ऐलान, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और BJP से बांसुरी स्वराज शामिल
संसद में मंगलवार को पेश हुए 129 वें संविधान (संशोधन) बिल यानी एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए सरकार ने बनने ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) बनाई है. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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आंबेडकर विवाद : TMC ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, PM मोदी का पलटवार
Ambedkar Controversy: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. विपक्ष की सरकार को घेरने और शाह के इस्तीफे-माफी की मांग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने जवाबी हमले किए हैं.
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'एक चुनाव' पर शशि थरूर की '362' वाली खुशी BJP के लिए कितनी टेंशन है?
लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक को पेश करने के लिए 461 में से 263 सदस्यों ने पक्ष में वोटिंग की जबकि 198 सदस्य इसके विरोध में रहे. इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास दो तिहाई बहुमत होना जरूरी है.
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'आज देश के लोग कह रहे हैं कि BJP सुशासन की गारंटी है: जयपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
पीएम ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी शासन काल की विकास यात्रा भैरो सिंह शेखावत के जमाने से शुरू हुई थी. विकास की इसी परंपरा को वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ाया और बीते एक साल में भजनलाल सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है.
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वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
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जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो, 45 हजार करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात
जयपुर के दादिया में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को देशभर में समर्थन मिल रहा है. जनता ने लगातार तीसरी बार में केंद्र में चुना है. हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है.
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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जनता के अनुकूल शासन से हम विकसित भारत के सपने को कर सकते हैं साकार : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, और लोगों को सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में सूचित करना भी महत्वपूर्ण है.
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PM मोदी ने पीढ़ियों से संविधान का उल्लंघन कर रही कांग्रेस को बेनकाब कर दिया : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ‘खून चखने’ के बाद संविधान को बार-बार ‘लहूलुहान’ किया जबकि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत एवं एकता को बढ़ावा देना है.
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 महीने में पूरा हो जाएगा: गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी सरकार वायु प्रदूषण को कम करने, जीवाश्म ईंधन (कोयला, कच्चा तेल) के आयात को कम करने और कृषि आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है.
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‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना’ लोगों के लिए बन रही वरदान, मिल रही सस्ती दवाइयां
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के स्वास्थ्य को देखते हुए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिसका फायदा उन्हें सीधे तौर पर मिल रहा है.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया
देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव, विपक्ष को किस बात की टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.
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'एक चुनाव' पर शशि थरूर की '362' वाली खुशी BJP के लिए कितनी टेंशन है?
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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जनता के अनुकूल शासन से हम विकसित भारत के सपने को कर सकते हैं साकार : पीएम मोदी
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PM मोदी ने पीढ़ियों से संविधान का उल्लंघन कर रही कांग्रेस को बेनकाब कर दिया : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ‘खून चखने’ के बाद संविधान को बार-बार ‘लहूलुहान’ किया जबकि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत एवं एकता को बढ़ावा देना है.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
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देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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