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  मंत्रालय में दिखे, लेकिन काम के लिए नहीं... उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे

  विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, "यह महा विकास अघाड़ी नहीं, बल्कि महा 'भ्रमित' अघाड़ी है. उन्हें खुद नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है. सब कुछ भ्रम और दिखावे पर आधारित है." उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ितों और आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है.

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  एसटी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, 6000 रुपये का बोनस और क्या मिला

  महाराष्ट्र डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि एसटी कर्मचारियों की दिवाली भी मीठी हो, इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है. साथ ही एसटी को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना भी आवश्यक है.

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  महाराष्ट्र: बारिश-बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, दिवाली से पहले मिलेगा मुआवजा!

  मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि किसानों को सहायता देते समय एग्रीस्टैक में दी गई जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा. इसके लिए कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है.

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  महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी दुकानें और होटल; शराब प्रतिष्ठानों को छूट नहीं

  महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा, "24 घंटे दुकान खुली रखने का फैसला स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं! यह फैसला व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है."

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  महाराष्ट्र के पहले पालतू जानवरों के लिए श्मशान गृह का किया गया उद्घाटन, राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल

  नवघर श्मशान गृह में स्थापित पालतू शवदाह गृह पूरी तरह से गैस शवदाह गृह होगा. यह एक पर्यावरण-अनुकूल सुविधा है और इस शवदाह गृह में पशुओं के शवों के दाह संस्कार के लिए प्राकृतिक गैस और प्रोपेन (एलपीजी) का उपयोग किया जाता है.

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  खुशखबरी! ये राज्य दिवाली पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को देगा 2000 रुपये का तोहफा

  महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भाऊबीज उपहार के रूप में यह राशि स्वीकृत की है. राज्य की प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमारे समाज की असली 'शक्ति' हैं. हमारी भूमिका उनके त्योहार को खुशहाल बनाना है.

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  कैसे छोड़ दूं खेत..! बाढ़ में बचाने पहुंचे लोग तो अड़ गया बूढ़ा किसान, 'अन्नदाता' का यह दर्द देखिए

  सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से 2,215 करोड़ रुपये जारी किए हैं और केंद्र से और वित्तीय सहायता की मांग की है. मगर, किसान का दर्द तो किसान ही जानता है.

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  श्रीलंका के मठ में केबल ट्रेन हादसा: वर्धा के बौद्ध भिक्षु सहित 7 साधकों की मौत

  वर्धा स्थित तलेगांव मानव विकास साधना आश्रम के प्रफुल्ल वाकडेरे, जो एक वर्ष के लिए धम्म विनय साधना में गए थे, उनका निधन हो गया है. सरकार से तलेगांव और उसके आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों ने शव को भारत लाने की मांग की है. 

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  गढ़चिरोली आगजनी मामला :  बिना ट्रायल कितने साल जेल में रहेगा आरोपी? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा

  जस्टिस माहेश्वरी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा लेकिन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? आप बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को कितने सालों तक हिरासत में रखेंगे? ASG राजू ने कहा कि देरी के लिए अभियोजन नहीं बल्कि आरोपी खुद जिम्मेदार है.

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  क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?

  हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.

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  'वोट चोरी' के आरोप और 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने का दावा... राहुल गांधी की PC कल, जानिए क्या होगा नया खुलासा

  गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने में ही लाखों मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं

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  महाराष्‍ट्र में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा, जानिए क्‍या होंगी दरें

  महाराष्‍ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराया दरों की घोषणा कर दी गई है. परिवहन मंत्री कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों के माध्यम से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

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  मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?

  बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.

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  मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति

  राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

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  ये तो सिंघम फिल्म की तरह... सुप्रीम कोर्ट ने बताया इस मामले पर बन सकती है एक और कहानी

  जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि क्या गोलीबारी वास्तव में पुलिस थाने के अंदर हुई थी. उन्होंने मजाक में कहा कि यह घटना सिंघम की याद दिलाती है. यह अपनी टैगलाइन वाली एक कहानी की तरह काम कर सकती है.