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दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे 5000-5000,  महाराष्ट्र सरकार ने किया राहत राशि का ऐलान

Maharashtra Drought Relief Scheme: महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे लाखों किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. जानिए इस घोषणा से जुड़ी सभी अहम बातें.

दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे 5000-5000,  महाराष्ट्र सरकार ने किया राहत राशि का ऐलान
महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है.
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Maharashtra Drought Aid: महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश की बेरुखी से बने गंभीर सूखे के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बताया कि ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 के तहत राज्य के कुल 305 तालुकाओं में आधिकारिक रूप से सूखा घोषित किया जा रहा है. इसके साथ ही दिवाली से पहले अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 5,000 रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता राशि सीधे ट्रांसफर करने का फैसला किया है. 

राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम बारिश और फसल क्षति का आकलन करने के बाद सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं.

राज्य के 305 तालुकाओं में सूखा घोषित

  • पहले राज्य के 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया था.
  • ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 के मानकों के विस्तृत आकलन के बाद 40 और नए तालुकाओं को इसमें जोड़ा गया है.
  • अब महाराष्ट्र के कुल 305 तालुका आधिकारिक रूप से सूखा प्रभावित घोषित कर दिए गए हैं.

सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी 5,000 की मदद

त्योहारों के सीजन में किसानों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज कर दिया है. इसके तहत दिवाली से ठीक पहले प्रत्येक प्रभावित किसान के बैंक खाते में डीटीबी के जरिए 5,000 रुपये की सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी. सहायता राशि के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह 5,000 रुपये की अंतरिम सहायता राशि है. इसके बाद फसल नुकसान का पूरा सर्वे कराकर किसानों को आगे की अतिरिक्त मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.

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इसके साथ ही सरकार ने सूखा प्रभावित तालुकाओं में पेयजल टैंकरों की संख्या बढ़ाने और मवेशियों के लिए चारा शिविर स्थापित करने के निर्देश दिए  हैं. प्रभावित क्षेत्रों में भूमि राजस्व यानी लगान माफी, कृषि ऋण पुनर्गठन और शैक्षणिक शुल्क में रियायत जैसी सुविधाएं नियमानुसार लागू की जाएंगी.

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