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पेपर लीक पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हलफनामा, 10 साल तक जेल और 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन में 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, फास्ट-ट्रैक सुनवाई और नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स जैसे बड़े कदम शामिल हैं.
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"सोशल मीडिया बना समानांतर मंच, जजों पर रोज सुनाए जा रहे फैसले": जस्टिस जॉयमाल्या बागची
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने न्यायपालिका पर सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल के बढ़ते असर को गंभीर चुनौती बताया है.
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अमेरिका में 9 तो ब्रिटेन में 12... फिर भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
जो सुप्रीम कोर्ट 8 जजों की साथ शुरू हुई थी, उसमें अब 38 जज होंगे. जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 जज थे.
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'बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल' सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को क्या-क्या दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- पुरुषों का क्लब बन गई हैं बार काउंसिल, महिला वकीलों के लिए बड़ा आदेश
बेंच ने टिप्पणी की कि इन संस्थाओं में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा है और अब इसे बदलने की आवश्यकता है.
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डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूरे देश के लिए जारी किए बड़े निर्देश
डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और आरबीआई को कई अहम निर्देश जारी करते हुए पीड़ितों को जल्द राहत और फर्जी खातों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
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NEET PG 2025-26: क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 12 सदस्यीय कमेटी बनाएगी रिपोर्ट
NEET PG 2025-26 काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने बताया कि 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो सभी पक्षों से सुझाव लेकर आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
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आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को 'सुप्रीम' सुनवाई; AIIMS ने कहा-अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. AIIMS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है.
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CAPF एक्ट को चुनौती, प्रमोशन में रुकावट का आरोप लगाकर SC पहुंचे अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लगभग 3,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) अधिकारियों ने हाल ही में लागू CAPF (सामान्य प्रशासन) कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है.
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NEET OMR शीट में गड़बड़ी का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 6 छात्रों की याचिका पर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट NEET एग्जाम देने वाले उन 6 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिन्होंने OMR शीट में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि परीक्षा के दौरान OMR शीट में जो उत्तर भरे थे, वे NTA की ओर से दिखाई जा रही OMR कॉपी से अलग हैं.
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क्या मदरसों में होने वाले कामिल-फाजिल को UGC मान्यता देता है? जान लीजिए जवाब
Kamil And Fazil Courses : मदरसों में मिलने वाली कामिल और फाजिल डिग्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है. जानिए UGC इन्हें मान्यता देता है या नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है.
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'लज्जा भंग', 'शील खो दी'... यौन उत्पीड़न के मामलों में अब ये शब्द नहीं बोलेंगे जज, SC की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'समावेशी, उपयुक्त और संवेदनशील भाषा का प्रयोग एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है. जैसे-जैसे समाज की समझ विकसित होगी, वैसे-वैसे अदालतों की भाषा भी विकसित होनी चाहिए.
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ट्रंप के टैरिफ पर बगावत! अमेरिका के 25 राज्यों ने कोर्ट में ठोका मुकदमा
टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी झटका लग चुका है. अब उन्हें नए टैरिफ पर भी घेरने की तैयारी चल रही है.
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शादी जैसे लिव-इन रिश्तों में महिलाओं को भी मिलेगी कानूनी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दायरा बढ़ाया
विवाह जैसी प्रकृति वाले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी अब धारा 498A के तहत कानूनी सुरक्षा मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल औपचारिक विवाह न होने के आधार पर महिलाओं को संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता.
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SC के जस्टिस दीपांकर दत्ता क्यों बोले- लंबित मामलों के लिए अकेली न्यायपालिका नहीं जिम्मेदार
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में लिखित उत्तर में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से अधिक समय से 10,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं.
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पेपर लीक पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हलफनामा, 10 साल तक जेल और 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव
प्रस्तावित संशोधन में 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, फास्ट-ट्रैक सुनवाई और नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स जैसे बड़े कदम शामिल हैं.
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"सोशल मीडिया बना समानांतर मंच, जजों पर रोज सुनाए जा रहे फैसले": जस्टिस जॉयमाल्या बागची
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने न्यायपालिका पर सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल के बढ़ते असर को गंभीर चुनौती बताया है.
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अमेरिका में 9 तो ब्रिटेन में 12... फिर भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
जो सुप्रीम कोर्ट 8 जजों की साथ शुरू हुई थी, उसमें अब 38 जज होंगे. जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 जज थे.
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'बिना इंश्योरेंस नहीं मिलेगा पेट्रोल' सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को क्या-क्या दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- पुरुषों का क्लब बन गई हैं बार काउंसिल, महिला वकीलों के लिए बड़ा आदेश
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डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूरे देश के लिए जारी किए बड़े निर्देश
डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और आरबीआई को कई अहम निर्देश जारी करते हुए पीड़ितों को जल्द राहत और फर्जी खातों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
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NEET PG 2025-26: क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 12 सदस्यीय कमेटी बनाएगी रिपोर्ट
NEET PG 2025-26 काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने बताया कि 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो सभी पक्षों से सुझाव लेकर आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
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आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को 'सुप्रीम' सुनवाई; AIIMS ने कहा-अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 अगस्त को सुनवाई करेगा. AIIMS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता है.
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CAPF एक्ट को चुनौती, प्रमोशन में रुकावट का आरोप लगाकर SC पहुंचे अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लगभग 3,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) अधिकारियों ने हाल ही में लागू CAPF (सामान्य प्रशासन) कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है.
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NEET OMR शीट में गड़बड़ी का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 6 छात्रों की याचिका पर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट NEET एग्जाम देने वाले उन 6 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिन्होंने OMR शीट में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि परीक्षा के दौरान OMR शीट में जो उत्तर भरे थे, वे NTA की ओर से दिखाई जा रही OMR कॉपी से अलग हैं.
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क्या मदरसों में होने वाले कामिल-फाजिल को UGC मान्यता देता है? जान लीजिए जवाब
Kamil And Fazil Courses : मदरसों में मिलने वाली कामिल और फाजिल डिग्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है. जानिए UGC इन्हें मान्यता देता है या नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है.
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'लज्जा भंग', 'शील खो दी'... यौन उत्पीड़न के मामलों में अब ये शब्द नहीं बोलेंगे जज, SC की नई गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'समावेशी, उपयुक्त और संवेदनशील भाषा का प्रयोग एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है. जैसे-जैसे समाज की समझ विकसित होगी, वैसे-वैसे अदालतों की भाषा भी विकसित होनी चाहिए.
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ट्रंप के टैरिफ पर बगावत! अमेरिका के 25 राज्यों ने कोर्ट में ठोका मुकदमा
टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी झटका लग चुका है. अब उन्हें नए टैरिफ पर भी घेरने की तैयारी चल रही है.
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शादी जैसे लिव-इन रिश्तों में महिलाओं को भी मिलेगी कानूनी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दायरा बढ़ाया
विवाह जैसी प्रकृति वाले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी अब धारा 498A के तहत कानूनी सुरक्षा मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल औपचारिक विवाह न होने के आधार पर महिलाओं को संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता.
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SC के जस्टिस दीपांकर दत्ता क्यों बोले- लंबित मामलों के लिए अकेली न्यायपालिका नहीं जिम्मेदार
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में लिखित उत्तर में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से अधिक समय से 10,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं.
