Vijay Raj
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कनाडा ने भारत के साथ संबंधों में बड़े बदलाव के संकेत दिए, PM कार्नी और मोदी की जोड़ी बन सकती है गेमचेंजर
भारत इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जो तनावपूर्ण और छूटे हुए अवसरों के दौर के बाद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों को मजबूत करने के ओटावा के इरादे को रेखांकित करता है.
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पीएम मोदी का इजरायल दौरा क्यों इतना अहम? कौन से समझौते होने की संभावना
यह दौरा प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दिसंबर 2025 में भारत यात्रा के स्थगित होने और बाद में रद्द होने के बाद हो रहा है. दोनों नेताओं के बीच हुई फोन पर बातचीत में नेतन्याहू ने मोदी को निमंत्रण दिया और बात बन गई.
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बिहार विधानसभा में UGC पर हंगामा, माले विधायक के 'ब्राह्मणवाद' वाली टिप्पणी पर भड़के डिप्टी CM
बिहार विधानसभा में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन और ब्राह्मणवाद शब्द को लेकर तीखा विवाद हुआ, जिसमें विधायक एक-दूसरे पर उंगली दिखाने लगे.
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बांग्लादेश-भारत संबंध: तारिक रहमान को लेटर भेजकर पीएम मोदी ने क्या संकेत दिया
दोनों देश अपनी भौगोलिक निकटता और आर्थिक पूरकता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पहल नए सिरे से जुड़ाव की नींव रखती है.
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खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती बम धमाका: 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, कई घायल
इससे पहले इसी महीने 6 फरवरी को इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा मस्जिद में सुसाइड अटैक में 31 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 169 लोग बुरी तरह घायल हुए.
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अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को क्यों ऐतिहासिक बताया?
जस्टर ने इस सफलता को व्यापक भू-राजनीतिक समन्वय से जोड़ा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह को और अधिक सक्रिय करने की क्षमता भी शामिल है.
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सिंधु जल संधि पर कोर्ट-कोर्ट खेल रहा पाकिस्तान, जानिए भारत कैसे दे रहा जवाब
पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है: संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं और जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली "असामान्य शत्रुता" कहती है, तब तक दुनिया की सबसे चर्चित जल-बंटवारे की संधि भी कई मायनों में अधूरी ही रहेगी.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में इजरायल का कर सकते हैं दौरा, हो सकते हैं बड़े समझौते
भारत और इजरायल ने पिछले एक दशक में अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक बनकर उभरा है.
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चीन के RCEP समझौते में भारत क्या शामिल होगा? नई दिल्ली ने तय कर ली है अपनी लाईन
भारत लचीलापन चाहता है: यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ईएफटीए जैसे कुछ साझेदारों के साथ एकीकरण को गहरा करना, जबकि ऐसी संरचनाओं से बचना जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ा सकती हैं.
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, नई दिल्ली को जल्द पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद
सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात को अलग-अलग नजरिए से नहीं देखता है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता निर्यात को दोनों देशों में बढ़ाना है.
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