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मुस्लिम व्यापारियों का दावा है कि उन्हें मध्य प्रदेश मेले से निकाल दिया गया
Muslim Traders Controversy: मध्य प्रदेश में मुस्लिम व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें दामोह मेले में स्टॉल लगाने से मना कर दिया गया. जानें क्या है मामला...
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : मुस्लिम पक्ष की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक (मेंटेनेबल) माना था.
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रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: कितना बड़ा है असदुद्दीन ओवैसी का सपना, किस वोट बैंक पर है नजर
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महाराष्ट्र की 16 विधानसभा सीटों पक चुनाव लड़ रही है. इनमें से अधिकांश वो सीटें हैं जिन पर पिछले चुनाव में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों ने जीत दर्ज की थी. अवैसी की नजर महाराष्ट्र के मुसलमान और दलित वोटों पर है.
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क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
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महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों पर है नज़र, लेकिन टिकट देने में क्यों कतराते राजनीतिक दल
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आएगा. ऐसे में राज्य में दो प्रमुख गठबंधन चुनाव मैदान में अपने-अपने सहयोगियों के साथ उतरे हैं. महायुती में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है और दूसरा गठबंधन महाविकास आघाढ़ी (एमवीए) का है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना यूबीटी हैं. महाराष्ट्र को राजनीतिक दृष्टि से 6 हिस्सों में बांटा जाता है. मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और खानदेश. महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12 फीसदी है. राज्य कुल 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता असर डालते हैं. राज्य में पिछले कुछ दशकों में किसी एक विधानसभा के कार्यकाल में मुस्लिम विधायक चुने जाने की अधिकतम संख्या 13 रही है.
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मुस्लिम वोटों पर अखिलेश-ओवैसी फिर आमने-सामने, किधर जाएंगे यूपी के मुसलमान?
अखिलेश और ओवैसी (Akhilesh-Owaisi On Muslim Votes) का रिश्ता शुरुआत से ही ठीक नहीं रहा है. जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब ओवैसी को कभी भी जनसभा करने की परमिशन तक नहीं मिली. अब मुस्लिम वोटों को लेकर दोनों फिर आमने-सामने हैं.
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एयर इंडिया ने बदला मुस्लिम मील का नाम, अब इस स्टिकर के साथ मिलेगा हलाल फूड
एयर इंडिया ने हलाल फूड को लेकर अहम फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि हिंदू, सिखों को हलाल फूड परोसा नहीं जाएगा. इस मील का नाम भी बदल दिया गया है. अब इसका नाम स्पेशल मील है.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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1877 से 2024 तक की कहानी : 7 पॉइंट्स में समझें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला पूरा केस
सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार करते हुए तीन जजों की एक बेंच को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पुन: निर्धारण के लिए रेफर किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों ने खुशी व्यक्त की है.
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AMU पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : छात्रों ने कहा- यह हमेशा से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अदालत ने भी माना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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मुस्लिम व्यापारियों का दावा है कि उन्हें मध्य प्रदेश मेले से निकाल दिया गया
Muslim Traders Controversy: मध्य प्रदेश में मुस्लिम व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें दामोह मेले में स्टॉल लगाने से मना कर दिया गया. जानें क्या है मामला...
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : मुस्लिम पक्ष की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक (मेंटेनेबल) माना था.
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रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: कितना बड़ा है असदुद्दीन ओवैसी का सपना, किस वोट बैंक पर है नजर
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महाराष्ट्र की 16 विधानसभा सीटों पक चुनाव लड़ रही है. इनमें से अधिकांश वो सीटें हैं जिन पर पिछले चुनाव में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों ने जीत दर्ज की थी. अवैसी की नजर महाराष्ट्र के मुसलमान और दलित वोटों पर है.
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क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा
4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.
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महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों पर है नज़र, लेकिन टिकट देने में क्यों कतराते राजनीतिक दल
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आएगा. ऐसे में राज्य में दो प्रमुख गठबंधन चुनाव मैदान में अपने-अपने सहयोगियों के साथ उतरे हैं. महायुती में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है और दूसरा गठबंधन महाविकास आघाढ़ी (एमवीए) का है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना यूबीटी हैं. महाराष्ट्र को राजनीतिक दृष्टि से 6 हिस्सों में बांटा जाता है. मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और खानदेश. महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12 फीसदी है. राज्य कुल 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता असर डालते हैं. राज्य में पिछले कुछ दशकों में किसी एक विधानसभा के कार्यकाल में मुस्लिम विधायक चुने जाने की अधिकतम संख्या 13 रही है.
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मुस्लिम वोटों पर अखिलेश-ओवैसी फिर आमने-सामने, किधर जाएंगे यूपी के मुसलमान?
अखिलेश और ओवैसी (Akhilesh-Owaisi On Muslim Votes) का रिश्ता शुरुआत से ही ठीक नहीं रहा है. जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब ओवैसी को कभी भी जनसभा करने की परमिशन तक नहीं मिली. अब मुस्लिम वोटों को लेकर दोनों फिर आमने-सामने हैं.
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एयर इंडिया ने बदला मुस्लिम मील का नाम, अब इस स्टिकर के साथ मिलेगा हलाल फूड
एयर इंडिया ने हलाल फूड को लेकर अहम फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि हिंदू, सिखों को हलाल फूड परोसा नहीं जाएगा. इस मील का नाम भी बदल दिया गया है. अब इसका नाम स्पेशल मील है.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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1877 से 2024 तक की कहानी : 7 पॉइंट्स में समझें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला पूरा केस
सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार करते हुए तीन जजों की एक बेंच को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पुन: निर्धारण के लिए रेफर किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों ने खुशी व्यक्त की है.
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AMU पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : छात्रों ने कहा- यह हमेशा से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अदालत ने भी माना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
