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वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस डे वन: सिब्बल और सिंघवी ने दिया क्या-क्या तर्क, जानिए SC ने क्या कहा
Waqf Amendment Bill Updates: कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से पूछेगी कि क्या वक्फ बोर्ड और वक्फ काऊंसिल के लिए दो गैर मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता न्यूनतम सदस्य है या अधिकतम सदस्य.
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CJI संजीव खन्ना ने नए CJI के तौर पर जस्टिस गवई का नाम कानून मंत्रालय को भेजा
आपको बता दें कि कानून मंत्रालय ने CJI संजीव खन्ना से पूछा था कि वह अगले सीजेआई का नाम बताएं.
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इतनी भी जल्दबाजी क्या थी... जंगल काटने पर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि निजी वनों में भी पेड़ों को काटने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है.
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महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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वक्फ कानून पर आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, आखिर क्या है दोनों पक्षों की दलील, समझिए
असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि संशोधन अधिनियम उन विभिन्न सुरक्षाओं को समाप्त कर देता है, जो पहले वक्फ को दी जाती थीं.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा को दी जमानत
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा लगभग एक वर्ष से हिरासत में है. मामले में 20 से अधिक आरोपी और 30 से अधिक अभियोजन गवाह हैं. सह-आरोपियों को भी इसी आधार पर पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
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उमर अब्दुल्ला तलाक केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'पति-पत्नी बैठकर गंभीरता से करें बात...'
उमर अब्दुल्ला के वकील की तरफ से बताया गया कि 15 साल से दोनों अलग रह रहे हैं. गुजारा भत्ता कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिया जा रहा है. हालांकि, पैरेंट्स से बच्चों के रिलेशन काफी बेहतर है. हाईकोर्ट ने पायल अब्दुल्ला के गुजारा भत्ता बढ़ा दिया था.
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ऐसा कमेंट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 'महिला खुद जिम्मेदार' वाले फैसले पर जजों को दी नसीहत
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि जमानत दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती हैं?”
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बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अंतरिम राहत बरकरार, 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई
पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने का आरोप है.
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वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
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NIA के ये दो सीनियर अफसर शातिर तहव्वुर से उगलवा रहे हर एक राज, इनके बारे में डिटेल में जाने
तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) केस की जिम्मेदारी NIA के वे दो सीनियर अफसर संभाल रहे हैं, जो उसे अमेरिका से दिल्ली लेकर आए थे. आतंकी से वे हर एक राज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं.
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तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राज्यों को संविधान के उन प्रावधानों से संबंधित मामलों पर कानून पेश करने से पहले केंद्र सरकार के साथ पूर्व-विधान परामर्श करना चाहिए, जहां राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता हो सकती है.
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केंद्र तीन महीने में ले फैसला... पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप सभी के पोते- पोतियां हैं? इस याचिका पर फैसला करने दें,आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे या मैगी क्या है और किस तरह का रैपर होना चाहिए.
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गवाहों को धमकाने के आरोप गंभीर... विधायक राजेंद्र भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी कुछ कहती है
कोर्ट ने कहा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है और यह नागरिक का अधिकार है. वहीं, भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विभिन्न गवाहों द्वारा दिए हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम बहस डे वन: सिब्बल और सिंघवी ने दिया क्या-क्या तर्क, जानिए SC ने क्या कहा
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जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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