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असमानता दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए...; मंदिरों में VIP दर्शन सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 'वीआईपी दर्शन' के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने और मंदिरों में एक खास वर्ग से विशेष व्यवहार किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
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सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामला: मुस्लिम पक्ष ने मांगी उर्स की इजाजत, SC ने खारिज की याचिका
गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि साल 1951 में ये जमीन सरदार पटेल ट्रस्ट को सौंपी जा चुकी है. उस इलाके में मौजूद सभी धर्मों के अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं, जिसमें मंदिर भी शामिल हैं.
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अदालत के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कवायद शुरू, CJI की अगुवाई में की जा रही ये पहल
अदालतों में लंबित पड़े मामलों में कई सालों से फैसले का इंतजार किया जा रहा है. अब लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे की पहले की जा रही है.
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SC में जमा था पासपोर्ट, फिर भी US चला गया NRI, कोर्ट ने केंद्र से कहा- पता करिए किसने भगाया
NRI पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था. उसने अपने 10 साल के बच्चे की कस्टडी अपनी पूर्व पत्नी को सौंपने के आदेश का पालन नहीं किया था. बच्चे की कस्टडी तलाक के बाद सभी विवादों को समाप्त करने के लिए उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा था.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी
Big Decision Of Supreme Court: हाईकोर्ट अब लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं. जानिए इससे क्या फायदा होगा...
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'वसूला जाए मुआवजा...' : चमड़ा केंद्र के रूप में जाने वाले तमिलनाडु के वेल्लोर में जल प्रदूषण को लेकर SC
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु में पलार नदी में चमड़ा उद्योग द्वारा अनुपचारित अपशिष्ट को छोड़ने से संबंधित एक मामले में यह आदेश पारित किया है.
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'तीन बार तलाक बोलकर तलाक नहीं हो सकता...', कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा और क्यों मांगी केंद्र से रिपोर्ट, पढ़ें हर एक बात
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च के बाद होगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से तीन हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा है.
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'ये तो समानता के अधिकार का...', PG मेडिकल सीटों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण पर SC ने और क्या कुछ कहा, आप भी जान लें
जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR में सभी वाहनों पर अनिवार्य होगा ईंधन स्टीकर
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलर कोडेड स्टीकर को अनिवार्य कर दिया और निर्देश दिया कि उन वाहनों से संबंधित PUC प्रमाणपत्र, मालिक का हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कलर कोड का अनुपालन नहीं करते हैं.
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नाजायज होने का दावा कर मांगी थी असली पिता से मेंटेनेंस, SC ने 20 साल पुराने केस में दिया अहम फैसला
अदालत ने कहा कि जबरन DNA टेस्ट करवाने से व्यक्ति के निजी जीवन पर बाहरी दुनिया की नज़र पड़ सकती है. उन्होंने कहा, "वह जांच, विशेष रूप से जब बेवफाई के मामलों से संबंधित हो, कठोर हो सकती है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती है."
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2015 मुंबई टेकी रेप-मर्डर मामले में मिली थी मौत की सजा, SC ने किया बरी; जानें पूरा मामला
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 वर्षीय टेकी के रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए चंद्रभान सनप ने 30 अक्टूबर, 2015 को एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए मिली कस्टडी पैरोल, उठाना होगा सुरक्षा का खर्च
दिल्ली पुलिस ने ताहिर की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम बेल देने पर भी वो बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया कहा एक IB अधिकारी समेत 56 लोगों की दंगों के दौरान मौत हुई है.
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महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने केंद्र से सभी संबंधित मंत्रालयों का रुख बताने वाला एक विस्तृत हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया.
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स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट मनाएगा डायमंड जुबली, एक साथ बैठेंगे सभी 33 जज
दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी.. उस समय संविधान के मुताबिक CJI और सात जजों की क्षमता तय की गई थी. इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे.
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छात्रा को क्रेन से कुचलने का मामला : चालक की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर SC जल्द कर सकता है सुनवाई
दरअसल दिसंबर 2023 में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क केबी मार्ट के पास क्रेन चालक की लापरवाही से बीटेक छात्रा दिव्यांशी की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने क्रेन चालक विकास भाटी को गिरफ्तार किया था.
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NRI पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था. उसने अपने 10 साल के बच्चे की कस्टडी अपनी पूर्व पत्नी को सौंपने के आदेश का पालन नहीं किया था. बच्चे की कस्टडी तलाक के बाद सभी विवादों को समाप्त करने के लिए उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा था.
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु में पलार नदी में चमड़ा उद्योग द्वारा अनुपचारित अपशिष्ट को छोड़ने से संबंधित एक मामले में यह आदेश पारित किया है.
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जस्टिस धूलिया ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतिय या राज्य के डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR में सभी वाहनों पर अनिवार्य होगा ईंधन स्टीकर
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलर कोडेड स्टीकर को अनिवार्य कर दिया और निर्देश दिया कि उन वाहनों से संबंधित PUC प्रमाणपत्र, मालिक का हस्तांतरण, पता परिवर्तन आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कलर कोड का अनुपालन नहीं करते हैं.
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अदालत ने कहा कि जबरन DNA टेस्ट करवाने से व्यक्ति के निजी जीवन पर बाहरी दुनिया की नज़र पड़ सकती है. उन्होंने कहा, "वह जांच, विशेष रूप से जब बेवफाई के मामलों से संबंधित हो, कठोर हो सकती है और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती है."
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2015 मुंबई टेकी रेप-मर्डर मामले में मिली थी मौत की सजा, SC ने किया बरी; जानें पूरा मामला
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 वर्षीय टेकी के रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराए गए चंद्रभान सनप ने 30 अक्टूबर, 2015 को एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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दिल्ली पुलिस ने ताहिर की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम बेल देने पर भी वो बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया कहा एक IB अधिकारी समेत 56 लोगों की दंगों के दौरान मौत हुई है.
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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने केंद्र से सभी संबंधित मंत्रालयों का रुख बताने वाला एक विस्तृत हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया.
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दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं. 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी.. उस समय संविधान के मुताबिक CJI और सात जजों की क्षमता तय की गई थी. इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे.
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दरअसल दिसंबर 2023 में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क केबी मार्ट के पास क्रेन चालक की लापरवाही से बीटेक छात्रा दिव्यांशी की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने क्रेन चालक विकास भाटी को गिरफ्तार किया था.
