लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को नई दिल्ली में रिस्पेक्ट इंडिया संस्थान द्वारा आयोजित प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया.

राधाकृष्णन 2014 में कन्याकुमारी लोकसभा सीट से विजयी रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में राज्य मंत्री बने थे. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी संसदीय क्षेत्र में कुमार से शिकस्त मिली थी. राधाकृष्णन वित्त एवं जहाजरानी राज्य मंत्री रहे थे. वह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

Mohanbhai Sanjibhai Delkar Died : वर्ष 2004 का चुनाव उन्होंने भारतीय नवशक्ति पार्टी के टिकट पर जीता था. फरवरी 2009 में वह दोबारा कांग्रेस से जुड़े लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल की. 2020 में वह JDU में शामिल हो गए.

सरकार ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया जिसमें मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है.

लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस का नाम लिये बिना कहा, ‘हमारे मित्र (क्रोनीज) दामाद नहीं हैं. ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है.’

सीतारमण ने लोकसभा (Lok Sabha) में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सुधार के कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि इस बजट को जिसको पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, इसमें छोटा सा प्रावधान है, 18,000 करोड़ रुपये बस की सेवा को सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा, पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा को सुदृढ़ करने पर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं. एक सत्य यह है कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा नहीं बना पाएं."

राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की ओर से कई बार अतिक्रमण की कोशिश हुई लेकिन सेना ने उसे विफल किया. सितंबर से दोनो पक्षों की ओर बात हुई . सीमा के सवाल का बात से ही हल हो सकते हैं.

लोकसभा (Lok Sabha) में बुधवार को विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास (MPLADS) निधि को बहाल करने की मांग की जिसे पिछले साल कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच निलंबित कर दिया गया था. एमपीलैड योजना के तहत संसद सदस्य हर साल अपने क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये की धनराशि से विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं.