- संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर लगभग 309 घंटे के काम के बाद शनिवार को संपन्न हुआ.
- राज्यसभा की कार्य-उत्पादकता इस सत्र में 109.87% रही जबकि लोकसभा की उत्पादकता 93% दर्ज की गई.
- महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिलों पर कुल 21 घंटे 27 मिनट की बहस हुई लेकिन वे पारित नहीं हो सके.
संसद का बजट सत्र शनिवार को संपन्न हो गया. लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक, 28 जनवरी 2026 से शुरू हुए संसद के इस सबसे अहम सत्र के दौरान दोनों सदनों में करीब 309 घंटे से कुछ ज्यादा काम हुआ. इस दौरान, राज्य सभा की कार्य-उत्पादकता 109.87% रही, जबकि लोक सभा की कार्य-उत्पादकता 93% रिकॉर्ड की गई.
कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए.
-
-
ब्रिटेन के हरियाणवी मेयर तुषार कुमार ने बताया कैसे गरीबों की मदद ने जिताया चुनाव -
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत -
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज -
रुपये की गिरती कीमत पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, कोई फिक्स लेवल नहीं, जानिए क्या है रिजर्व बैंक का एक्शन प्लान -
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी -
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके? -
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
ये भी पढ़ें: लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण विधेयक, क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया विपक्ष?
सदन में पारित हो गए यह विधेयक
बजट सत्र के दौरान पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं:
- औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
- वित्त विधेयक, 2026
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
- जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
इन 3 बिलों पर रहा सबसे ज्यादा फोकस
इस सत्र के दौरान सबसे ज्यादा फोकस महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े 3 बिलों पर रहा:
- संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026;
- संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026; और
- परिसीमन विधेयक, 2026!
इन 3 विधेयकों पर सदन में 16 और 17 अप्रैल को कुल 21 घंटे, 27 मिनट तक लम्बी चर्चा हुई. इस बड़ी बहस में 131 सांसदों ने भाग लिया. हालांकि संविधान संशोधन बिलों के समर्थन में दो-तिहाई समर्थन न मिलने की वजह से ये महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सके.
बेहतर रही राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी
बजट सत्र के दौरान राज्य सभा की प्रोडक्टिविटी लोक सभा से काफी बेहतर रही. राज्य सभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के समापन पर कहा, "कुल मिलाकर सदन कुल 157 घंटे 40 मिनट तक चला. इस सत्र की उत्पादकता 109.87 प्रतिशत रही. सत्र के दौरान, हमें 117 प्रश्न, 446 शून्यकाल प्रस्तुतियां और 207 विशेष उल्लेख उठाने का अवसर मिला".
राज्य सभा सचिवालय के मुताबिक, सदन में 94 मौकों पर सांसदों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 क्षेत्रीय भाषाओं में बात की, जबकि इस सत्र के दौरान लोक सभा में सांसदों ने 18 भारतीय भाषाओं में 181 वक्तव्य दिए और उनका साथ-साथ अनुवाद भी सफलतापूर्वक किया गया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
