-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
मेरठ में 16 हजार संपत्तियां होंगी सील, बुलडोजर का भी खतरा; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
मेरठ में अवैध निर्माण करने वालों के लिए बड़ा झटका आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 16,726 अवैध संरचनाओं को सील करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि स्थिति बेहद गंभीर है और अधिकारियों को दिन-रात काम कर अवैध निर्माण हटाने होंगे.
-
संभल मस्जिद का सर्वे सही था या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने किस दलील पर सुरक्षित रखा अपना फैसला?
संभल की जमा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.
-
परिवार बचाने के लिए हाउस-हसबैंड भी जरूरी, महिलाएं ही क्यों रहें घरेलू: हाई कोर्ट
अदालत ने कहा, 'हमारी यह राय है कि इससे परिवार और शादियों को बचाया जा सकेगा. होममेकर शब्द ही जेंडर न्यूट्रल है.'
-
OBC छात्रों को अभी नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर वाले फैसले का फायदा, जानें क्या है देरी की वजह
OBC Creamy Layer Decision Delayed: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए तय होने वाले क्रीमी लेयर के नियमों में बदलाव को लेकर फैसला दिया था. इसमें माता-पिता की आय को ही इसका आधार मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.
-
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा हिंदी हो... वाली PIL खारिज; CJI बोले- अदालत के आदेश से ऐसा नहीं हो सकता
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए आयोग गठित करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया है.
-
FIR पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी... POCSO के दुरुपयोग पर SC ने तय की गाइडलाइंस; ये 3 नियम बनाए
वैवाहिक मामलों में POCSO के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में FIR पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी.
-
पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबलिंग कब तक, कैसे होंगे नियम? FSSAI ने SC को सब कुछ बताया
FSSAI ने देश में 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' लागू करने को लेकर हलफनामा पेश किया. जिसमें बताया गया कि पैकेज्ड फूड पर नमक, चीनी और वसा की अधिकता दर्शाने वाले चेतावनी लेबल को नियम बनाने में 4 महीने का समय लगेगा. इसके बाद व्यापारियों को 365 दिन की छूट दी जाएगी.
-
TMC सिंबल पर चुनाव आयोग कितने दिन में फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन में बताने को कहा
ममता बनर्जी की टीएमसी के नाम और सिंबल फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने EC से सोमवार तक टाइमलाइन मांगी है. ममता गुट ने कहा- नवंबर में कॉर्पोरेशन चुनाव हैं, जल्द फैसला नहीं हुआ तो असर पड़ेगा.
-
LIVE: अखिलेश यादव ने रायबरेली ने की चुनावी यात्रा की शुरुआत, रथ पर लिखा PDA का मतलब
LIVE: सुप्रीम कोर्ट के वकील बृजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी है.
-
'सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं...', पटना हाई कोर्ट के फैसले को SC ने बताया आपत्तिजनक, नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने रेप की कोशिश के दोषी को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया. CJI सूर्यकांत की बेंच ने आरोपी को नोटिस जारी कर विवादित टिप्पणियों की जांच के संकेत दिए.
-
थार हिट एंड रन मामला: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कौन है आशीष पॉल?
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थार से हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे के आरोपी चालक आशीष पॉल को बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज कुमार सिन्हा की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने FIR में BNS की धारा 106(2) जोड़ दी है.
-
‘बल्लेबाजी करने वाली टीम ही अंपायर चुने, तो फैसलों पर सवाल रहेगा’, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बोले SC जज
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की क्रिकेट वाली टिप्पणी चर्चा में है.
-
'चुनाव आयोग का स्वतंत्र दिखना ही काफी नहीं', चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर SC में उठे सवाल
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को स्वतंत्र तरीके से करने वाला नहीं दिखता.
-
नोएडा DM मेधा रूपम को राहत, आकृति चौधरी NSA मामले में SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक
गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को SC में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पर्सनल सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए.
-
33 लाख मतदाताओं को नोटिस पर SC सख्त! आप भी तो नहीं है इस लिस्ट में ऐसे करें चेक
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को कड़ी फटकार लगाई है. अगर आप भी दिल्ली के निवासी हैं, तो वोटर लिस्ट से नाम कटने से बचाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से तुरंत अपना नोटिस स्टेटस चेक करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
-
मेरठ में 16 हजार संपत्तियां होंगी सील, बुलडोजर का भी खतरा; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
मेरठ में अवैध निर्माण करने वालों के लिए बड़ा झटका आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 16,726 अवैध संरचनाओं को सील करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि स्थिति बेहद गंभीर है और अधिकारियों को दिन-रात काम कर अवैध निर्माण हटाने होंगे.
-
संभल मस्जिद का सर्वे सही था या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने किस दलील पर सुरक्षित रखा अपना फैसला?
संभल की जमा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.
-
परिवार बचाने के लिए हाउस-हसबैंड भी जरूरी, महिलाएं ही क्यों रहें घरेलू: हाई कोर्ट
अदालत ने कहा, 'हमारी यह राय है कि इससे परिवार और शादियों को बचाया जा सकेगा. होममेकर शब्द ही जेंडर न्यूट्रल है.'
-
OBC छात्रों को अभी नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर वाले फैसले का फायदा, जानें क्या है देरी की वजह
OBC Creamy Layer Decision Delayed: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए तय होने वाले क्रीमी लेयर के नियमों में बदलाव को लेकर फैसला दिया था. इसमें माता-पिता की आय को ही इसका आधार मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.
-
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा हिंदी हो... वाली PIL खारिज; CJI बोले- अदालत के आदेश से ऐसा नहीं हो सकता
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए आयोग गठित करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया है.
-
FIR पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी... POCSO के दुरुपयोग पर SC ने तय की गाइडलाइंस; ये 3 नियम बनाए
वैवाहिक मामलों में POCSO के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में FIR पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी.
-
पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबलिंग कब तक, कैसे होंगे नियम? FSSAI ने SC को सब कुछ बताया
FSSAI ने देश में 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' लागू करने को लेकर हलफनामा पेश किया. जिसमें बताया गया कि पैकेज्ड फूड पर नमक, चीनी और वसा की अधिकता दर्शाने वाले चेतावनी लेबल को नियम बनाने में 4 महीने का समय लगेगा. इसके बाद व्यापारियों को 365 दिन की छूट दी जाएगी.
-
TMC सिंबल पर चुनाव आयोग कितने दिन में फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन में बताने को कहा
ममता बनर्जी की टीएमसी के नाम और सिंबल फ्रीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने EC से सोमवार तक टाइमलाइन मांगी है. ममता गुट ने कहा- नवंबर में कॉर्पोरेशन चुनाव हैं, जल्द फैसला नहीं हुआ तो असर पड़ेगा.
-
LIVE: अखिलेश यादव ने रायबरेली ने की चुनावी यात्रा की शुरुआत, रथ पर लिखा PDA का मतलब
LIVE: सुप्रीम कोर्ट के वकील बृजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी है.
-
'सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं...', पटना हाई कोर्ट के फैसले को SC ने बताया आपत्तिजनक, नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने रेप की कोशिश के दोषी को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया. CJI सूर्यकांत की बेंच ने आरोपी को नोटिस जारी कर विवादित टिप्पणियों की जांच के संकेत दिए.
-
थार हिट एंड रन मामला: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कौन है आशीष पॉल?
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थार से हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे के आरोपी चालक आशीष पॉल को बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज कुमार सिन्हा की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने FIR में BNS की धारा 106(2) जोड़ दी है.
-
‘बल्लेबाजी करने वाली टीम ही अंपायर चुने, तो फैसलों पर सवाल रहेगा’, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बोले SC जज
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की क्रिकेट वाली टिप्पणी चर्चा में है.
-
'चुनाव आयोग का स्वतंत्र दिखना ही काफी नहीं', चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर SC में उठे सवाल
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को स्वतंत्र तरीके से करने वाला नहीं दिखता.
-
नोएडा DM मेधा रूपम को राहत, आकृति चौधरी NSA मामले में SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक
गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को SC में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पर्सनल सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए.
-
33 लाख मतदाताओं को नोटिस पर SC सख्त! आप भी तो नहीं है इस लिस्ट में ऐसे करें चेक
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को कड़ी फटकार लगाई है. अगर आप भी दिल्ली के निवासी हैं, तो वोटर लिस्ट से नाम कटने से बचाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीकों से तुरंत अपना नोटिस स्टेटस चेक करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
