गोपालकों पर टिप्पणी को लेकर सीएम योगी पर बरसे अखिलेश, बोले- भगवान कृष्ण का अपमान अक्षम्य

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी कथित टिप्पणी को गोपालक समाज और भगवान श्रीकृष्ण का अपमान बताया है. सोशल मीडिया पर जारी एक लंबे-चौड़े पोस्ट में अखिलेश ने अयोध्या, वाराणसी, अहिल्याबाई होल्कर, पाल समाज और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा नेतृत्व 2024 और 2026 के चुनावी नतीजों से चिंतित है और 2027 में PDA की ताकत के सामने उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा.

गोपालकों को लेकर टिप्पणी पर जताई नाराजगी

अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोपालकों को लेकर की गई कथित टिप्पणी केवल एक समाज का नहीं बल्कि भगवान श्रीकृष्ण का भी अपमान है. उन्होंने लिखा कि गोपालकों को अपशब्द कहकर प्रकारांतर में गोपाल अर्थात भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किया गया है, जो अक्षम्य है.

‘गोपालकों''को अपशब्द कहकर प्रकारांतर में गोपाल अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण का जो अपमान उप्र के मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से किया है वो अक्षम्य है। पहले अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के ‘चढ़ावा-चंदा-दान' चोरी में एक बड़े गिरोह के साथ संलिप्त रहे और राज न खुल जाए इस डर से उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब भगवान कृष्ण पर वार कर रहे हैं। ये सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता को स्थापित करने के मंसूबे के कारण ऐसे कुवचन बोल रहे हैं। इसी दुर्भावना के कारण इन्होंने वाराणसी में पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गडरियों के होल्कर समाज से आनेवाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की शिवलिंग ली हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था। ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के। ये इतने कमज़ोर पड़ गये हैं कि अब उप्र में किसी और ‘दुष्मुखी' को बुलाया जा रहा है। इन दोनों में कई बातें समान हैं , वेशभूषा का स्वांग, दुर्रवचनी ज़ुबान और भगवान राम और भगवान कृष्ण का सरेआम अपमान करना। जनता कह रही है कि अब इनका प्रभाव शून्य हो गया है। अगर इनका प्रभाव शेष होता तो वो ऐसे असामाजिक व्यक्ति को कभी भी अपने प्रदेश में आने की अनुमति नहीं देते, जो उनके ही दिये गये नारे को सरेआम ठुकराकर समाज को बाँट रहा है। व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है तो अनैतिक सहारा ढूँढने लगता है। अगर इनमें अंशमात्र भी शक्ति, सामर्थ्य और साहस शेष होगा तो वो ऐसे ईश विरोधी वक्तव्य देनेवालों को उप्र में प्रवेश नहीं करने देंगे लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इन्हीं के विचारवंशी भी हैं और वचनवंशी भी। दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं। पुन: दोहरा रहे हैं क्योंकि एक बार में वो पढ़ नहीं पाते हैं और दस बार में भी समझ नहीं पाते हैं : कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें। अपने व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को बाहर लाने से पहले सोचें कि आप अभी कुछ दिनों के लिए ही सही, एक सम्प्रदाय के सम्माननीय पद के साथ-साथ एक सांविधानिक पद पर भी विराजमान हैं। अपना श्रीमुख खोलने से पहले, सार्वजनिक मर्यादा के साथ ही, उन पदों की प्रतिष्ठा का भी ध्यान-मान रखें। हार को सामने देखकर बड़े-बड़े विचलित हो जाते हैं और भाषिक मर्यादा की सीमाएं भूलकर शाब्दिक अराजकता पर उतर आते हैं। आपका अहंकारी व्यवहार तो एक युवा मृतक की दुखी माँ तक का तिरस्कार कर चुका है और आदरणीय प्राचार्य हों, पत्रकार या ईमानदार अधिकारी, सबको अपशब्दों से अपमानित करता रहा है। आप शीघ्र ही इतिहास बननेवाले हैं, ये तो आपके ऊपर है कि जाने से पहले आप ‘भाषा-व्यवहार के इतिहास' में अपना नाम काजल से लिखवाएं या स्वर्ण से। शालीन विचार से ही शालीन भाषा जन्म लेती है। दरअसल इनके संदर्भ में शालीनता का अभाव ही नहीं, घोर अकाल भी है। इसीलिए मृदु वचन की कोई भी संभावना यहां शून्य है। हम इन्हें क्षमा करते हैं क्योंकि ये परवश रहते हैं। जिसका अपनी इच्छाशक्ति पर ही नियंत्रण न हो, जो दिन भर थोड़े-थोड़े समय के बाद विचलित होने लगता हो, उससे शब्द नियंत्रण या संतुलन की अपेक्षा बेमानी है। इनके मन में हार की हताशा और आशंका जितनी बढ़ती जाएगी, भाषा उतनी ही नीचे गिरती जाएगी। बात इतनी सी है कि ये 2024, 2026 की हार से डर गये हैं इसीलिए इनके बोल बिगड़ गये हैं। ये 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे। अगर ये जीत रहे होते तो हमारी नहीं, अपनी और अपनी उपलब्धि की बात करते। ये जितना बुरा बोलेंगे, उतनी ही बुरी हार हारेंगे क्योंकि 2027 का चुनाव अब 5% अहंकारियों, वर्चस्ववादियों, प्रभुत्ववादियों बनाम 95% पीडीए के बीच हो गया है।अब तो पीडीए में हर समाज के पीड़ित, दुखी, अपमानित शामिल हो गये हैं, इसीलिए पीडीए का जनाधार 85% से बढ़कर 95% हो गया है।

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 12, 2026

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पहले अयोध्या में भगवान राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे, चंदे और दान को लेकर उठे विवादों में घिरे लोगों को क्लीन चिट दे चुके हैं और अब भगवान कृष्ण को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं.

पाल समाज और अहिल्याबाई होल्कर का भी किया उल्लेख

सपा प्रमुख ने कहा कि सत्ता की राजनीति के चलते सामाजिक समूहों की उपेक्षा की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि वाराणसी में पाल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कराया गया था. अखिलेश ने यह भी कहा कि गड़रिया समुदाय से आने वाली राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की शिवलिंग लिए प्रतिमा का वाराणसी में सम्मान नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री न भगवान शिव के हैं, न भगवान राम और न ही भगवान कृष्ण के.

'दुष्मुखी' के बहाने साधा निशाना

अपने बयान में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक अन्य राजनीतिक व्यक्ति का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब किसी दूसरे "दुष्मुखी" को बुलाया जा रहा है और दोनों नेताओं में कई समानताएं हैं. उन्होंने कहा कि दोनों की वेशभूषा, भाषा और भगवान राम तथा भगवान कृष्ण को लेकर रवैया एक जैसा है. अखिलेश ने दावा किया कि जनता अब इन नेताओं के प्रभाव को समाप्त मान चुकी है.

भाषा और आचरण पर उठाए सवाल

सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सनातनी वस्त्र पहनकर निम्नस्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने लिखा कि किसी संवैधानिक और धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति को सार्वजनिक मर्यादा और अपने पद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए. अखिलेश ने कहा कि हार का डर कई बार नेताओं को विचलित कर देता है और वे भाषाई मर्यादा की सीमाएं भूल जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अतीत में कई मौकों पर पत्रकारों, शिक्षाविदों, अधिकारियों और आम लोगों के प्रति भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है.

2027 चुनाव और PDA का जिक्र

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आगामी विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि 2024 और 2026 के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा नेतृत्व में बेचैनी बढ़ी है और यही वजह है कि बयानों की भाषा बदल रही है. उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव अब '5 प्रतिशत अहंकारियों, वर्चस्ववादियों और प्रभुत्ववादियों' बनाम '95 प्रतिशत PDA' के बीच की लड़ाई बन गया है. सपा प्रमुख के अनुसार PDA गठबंधन का आधार पहले 85 प्रतिशत माना जाता था, लेकिन अब इसमें विभिन्न समाजों के पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित वर्गों के जुड़ने से इसका दायरा बढ़कर 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

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