UGC के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वह नए नियमों पर पुनर्विचार के लिए कमेटी बनाने को तैयार है. सरकार का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद किसी भी छात्र को किसी तरह की आशंका नहीं रहेगी. मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कहा कि हर छात्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नियम ऐसे होने चाहिए जिससे किसी भी वर्ग के छात्र को असुरक्षा महसूस ना हो. UGC का नया एक्ट 2026 सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया था. इसको लेकर सवर्ण समाज में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली थी. पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल जनवरी तक लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद हुए उपचुनावों में भी यह मुद्दा बार-बार उठा.