- क्या मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी पर लगेगी रोक? ₹4.27 करोड़ बकाया मामले में आज सबकी नजर कोर्ट पर
- भुगतान न होने पर कोर्ट सख्त, मधुबनी कलेक्ट्रेट नीलामी मामला सुर्खियों में
- सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद में सरकार
करीब 4.17 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के कारण अब मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और दो मंजिला सरकारी भवन नीलाम करने की नौबत आ गई है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने इसके लिए 26 नवंबर 2026 की तारीख तय की है. NDTV को प्राप्त जानकारी के अनुसार, मधुबनी में बिहार सरकार 4.17 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुका पाई है, ऐसे में अब इसका खामियाजा मधुबनी कलेक्ट्रेट को भुगतना पड़ सकता है. कोर्ट के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर का एक हिस्सा नीलाम किया जाएगा. इसके लिए 26 नवंबर की तारीख तय की गई है. इस नीलामी में करीब 10 कट्ठा जमीन और दो मंजिला सरकारी इमारत शामिल है. यह जमीन लेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी हिस्से में है. वहीं, 6 नवंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब राज्य सरकार नीलामी रोकने के लिए दूसरे कानूनी विकल्प तलाश रही है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर 28.90 लाख रुपये का मामला बढ़कर 4.17 करोड़ तक कैसे पहुंच गया, और कलेक्ट्रेट की नीलामी तक बात कैसे पहुंच गई? NDTV के लिए अजय धारी सिंह की रिपोर्ट.
4 करोड़ से ज्यादा के बकाये से शुरू हुआ मामला
ये मामला पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है. 17 जून 2025 को मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने सरकार को कंपनी को 4 करोड़ 27 लाख 17 हजार 459 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
एक वर्ष तक भुगतान नहीं होने पर जारी हुआ नया आदेश
अदालती निर्देश के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कंपनी को भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने 27 अगस्त 2026 को कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी का आदेश पारित किया. इसके अनुपालन में 1 अक्टूबर 2026 को नीलामी का ऐलान किया गया. अदालत के नाजिर अवधेश कुमार और नायब नाजिर विकास कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी का नोटिस भी लगवाया था.
कलेक्ट्रेट के किस हिस्से की होनी थी नीलामी
कोर्ट ऑर्डर के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर की कुल 2 बीघा 5 कट्ठा 67 धुर जमीन में से लगभग 10 कट्ठा भूमि तथा उस पर स्थित भवन के हिस्से को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया था. नोटिस के मुताबिक नीलामी प्रक्रिया की तिथि 5 नवंबर 2026 तय की गई थी और सुबह 10 बजे अदालत परिसर में इसकी कार्यवाही प्रस्तावित थी. यह कार्रवाई इजराय वाद संख्या 03/16, राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में की जा रही थी.
दो बार चस्पा हो चुका है नीलामी नोटिस
यह पहली बार नहीं है जब मधुबनी समाहरणालय की नीलामी का नोटिस जारी किया गया हो. इससे पहले भी 17 जून 2025 और फिर 27 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं. कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा होने के बाद से ही जिले में यह मामला चर्चा में था.
सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकारी पक्ष का कहना है कि आदेश पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है. सरकारी वकील सरोजानंद झा के मुताबिक नीलामी पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और स्टे ऑर्डर के लिए तारीख निर्धारित की गई है.
आगे क्या हो सकता है?
इस मामले को लेकर सरकारी वकील सरोजानंद झा ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और स्टे ऑर्डर के लिए 26 नवंबर की डेट निर्धारित की गई है. केस की संवेदनशीलता को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी पर अंतिम निर्णय क्या होगा. यदि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो नीलामी प्रक्रिया पर रोक लग सकती है. दूसरी ओर अदालत के पूर्व आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रह सकता है.
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