सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दादा की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता. ऐसी संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी और वह उसे अपनी इच्छा से बेच सकता है. जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने कहा कि जब किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के तहत क्लास-1 के उत्तराधिकारियों को मिलती है. ऐसे उत्तराधिकार में बेटा, बेटी, पत्नी और मां जैसे उत्तराधिकारी शामिल होते हैं. जीवित बेटे का बेटा यानी पोता इस श्रेणी में सीधे उत्तराधिकारी नहीं है.
क्या था मामला?
यह मामला जे राजेश नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा था, जिसने नाबालिग रहते हुए अपनी मां के माध्यम से दादा की संपत्ति में आधा हिस्सा मांगते हुए मुकदमा दायर किया था. दादा एन रामकृष्णन की संपत्ति के बंटवारे के बाद उनके बेटे यानी याचिकाकर्ता के पिता को 1811 वर्ग फुट जमीन मिली थी. पिता ने 1997 में यह जमीन दो अलग-अलग बिक्री विलेखों के जरिए बेच दी. इसके बाद पोते ने दावा किया कि संपत्ति पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है. इसलिए उसे जन्म से ही इसमें आधा हिस्सा प्राप्त है और पिता को पूरी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था. ट्रायल कोर्ट ने पोते के पक्ष में बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने इसे पलट दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा, यहां जानें
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जब प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों में संपत्ति हस्तांतरित हो जाए और उनके बीच उसका बंटवारा हो जाए तो पोता उसमें जन्म से संयुक्त उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता.
- दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के तहत क्लास-1 उत्तराधिकारियों को मिली थी.
- दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का पूर्ण मालिक बन गया
- पिता को मिले हिस्से पर उसके बेटे यानी पोते का जन्म से कोई सहदायिकी (Coparcenary) अधिकार नहीं बनता
- पिता को मिली संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी. वह इसे बेचने के लिए स्वतंत्र है
- हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 और तमिलनाडु में लागू धारा 29-A का लाभ भी इस मामले में अपीलकर्ता को नहीं मिल सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादा की मृत्यु के समय उत्तराधिकार खुल चुका था और संपत्ति क्लास-1 उत्तराधिकारियों को मिल गई थी. बाद में हुए बंटवारे के तहत पिता को जो संपत्ति मिली, वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई. ऐसे में बेटा जन्म के आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता. पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी.
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