सोना रखने की छूट के बावजूद आय का स्रोत बताना होगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सोने के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि सोना रखने की छूट के बावजूद आय का स्रोत बताना होगा. कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कमेंट किया है. साथ ही पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है. जिसके बाद बिहार की महिला के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा फिर चलेगा. कोर्ट ने कहा कि सोना रखने की पात्रता और उसके स्रोत का हिसाब देना दोनों अलग-अलग बातें हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सोना रखने की निर्धारित सीमा के भीतर होने का मतलब ये नहीं है कि आरोपी को उसके स्रोत का हिसाब देने से छूट मिल जाएगी. कोर्ट ने कहा कि सोना रखने की अनुमति देने वाले सरकारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज अपने आप में यह साबित नहीं करते कि संबंधित संपत्ति वैध आय से अर्जित की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया पटना हाईकोर्ट का आदेश

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया था. मामले के मुताबिक, 11 मई 2015 को बिहार के निगरानी थाने में फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद 29 जुलाई 2020 को केवल फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया. इसके बाद 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष निगरानी अदालत ने मामले में संज्ञान लिया. महिला ने पटना हाईकोर्ट में संज्ञान के आदेश को चुनौती दी थी. उनकी दलील थी कि आयकर विभाग के 11 मई 1994 के निर्देश और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस रिलीज के मुताबिक- विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं. महिला की ओर से दलील दी गई कि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक सोना नहीं था इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती.

आय से अधिक संपत्ति मामले में आपराधिक कार्यवाही को किया था रद्द

पटना हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा था कि महिला के पास 750 ग्राम से अधिक सोना नहीं है और निगरानी विभाग ने सोने के वजन तथा संपत्ति की गणना में गलती की है. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी. इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि सोना रखने की पात्रता और भ्रष्टाचार के मामले में उस सोने के स्रोत का हिसाब देना दो अलग-अलग बातें हैं.

संपत्ति के संबंध में लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देना होगा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने 2 नवंबर को दिए फैसले में राज्य सरकार की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के संबंध में लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण देना होता है. केवल कुछ सरकारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज दिखा देना, जिनमें एक निश्चित मात्रा तक सोना रखने की अनुमति दी गई है, संबंधित संपत्ति के स्रोत का हिसाब देने के बराबर नहीं है. पीठ ने पटना हाईकोर्ट के तर्क को पूरी तरह अनुचित बताते हुए 14 मई 2026 का उसका आदेश रद्द कर दिया. साथ ही 28 जनवरी 2021 को विशेष निगरानी अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को बहाल करते हुए निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही उसी स्तर से आगे बढ़ेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिला को कानून के तहत ट्रायल कोर्ट में अन्य कानूनी दलीलें रखने की छूट दी है.  कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन दलीलों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना किया जाएगा.