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दिल्ली HC पहुंचे इंजीनियर राशिद, बोले- संसद सत्र के लिए 1.5 लाख रुपये नहीं चुका सकता, माफ कर दें
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राशिद इंजीनियर ने कहा है कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने जा रहे है. उनके साथ खर्च के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए.
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SBI ने ATM से बैठे-बैठे कमा लिए 2 हजार करोड़, लेकिन बाकी बैंकों को बड़ा घाटा, जानिए नफा-नुकसान
तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय के संसद में पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार ने लिखित जवाब में आंकड़ा साझा किया है.
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अपने पत्ते क्यों नहीं खोले? अमेरिका के साथ 'टैरिफ वॉर' को लेकर पी चिदंबरम का सरकार से सवाल
पी चिदंबरम ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने मई, 2014 में सत्ता संभाली थी तो राजकोषीय घाटा पूर्व वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि 2018-19 में यह बेहतर होकर 3.4 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2024-25 में यह फिर बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया.
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संसद में छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग, पीएम नरेंद्र मोदी समेत ये बड़े नेता होंगे शामिल
छावा बॉक्स ऑफिस पर तो रोजाना रिकॉर्ड तोड़ ही रही है वहीं अब इसके नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है.
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सांसदों की सैलरी सिर्फ 1.24 लाख नहीं, 2.81 लाख बैठती है, ब्रेकअप समझिए
MPs Salary Hike: सासंदों की सैलरी आखिरी बार साल 2018 में बढ़ाई गई थी. तब सैलरी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई थी. सरकार ने हर 5 साल में वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए नियम लागू किया था.
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धर्म के आधार पर आरक्षण मामला : डीके शिवकुमार ने ऐसा क्या कहा जो संसद में जमकर हो गया हंगामा
सोमवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है. इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया.
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सांसदों के वेतन-भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी, अब 1.24 लाख महीना पाएंगे माननीय, जानें डीटेल्स
MP Salary Hike : सांसदों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. अब सांसदों को हर महीने एक लाख 24 हजार रुपये मिलेंगे. इसके अलावा दैनिक भत्ता भी बढ़ाकर दो हजार से ढाई हजार रुपये किया गया है...
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पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया
कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज. कौन लाता है महाभियोग प्रस्ताव और किसके आदेश से जारी होता है पद से हटाने का आदेश.
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संविधान सभा में कौन लाया था मुस्लिम आरक्षण पर प्रस्ताव, क्यों कर दिया गया था खारिज
लोकसभा में सोमवार को मुस्लिम आरक्षण पर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान किरेन रिजिजू ने संविधान सभा में लाए गए एक प्रस्ताव का जिक्र किया. आइए जानते हैं कि कौन लाया था वह प्रस्ताव और उसमें क्या मांग की गई थी.
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नारे लिखे टी-शर्ट पहन संसद पहुंचने पर विपक्ष ने दिया DMK का साथ, कहा- संसद में कोई ड्रेस कोड नहीं
उच्च सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही स्थगित कर दी और सदन के नेताओं को बैठक के लिए अपने कक्ष में बुलाया. बैठक में अपने प्रतिनिधियों को भेजने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के सूत्रों के मुताबिक सभापति ने द्रमुक सदस्यों से अपनी नारे लिखे टी-शर्ट की जगह सामान्य पोशाक पहनकर सदन में आने पर जोर दिया.
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शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने पर संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, BJP ने विपक्ष के आरोप का किया खंडन
आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि किसानों की मांग, केंद्र सरकार से है. ऐसे में पंजाब में प्रदर्शन करने से क्या फायदा. उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों को ब्लॉक करने से छोटे किसानों और व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है.
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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे का दावा - टाइम की 'पाबंद' हैं ये ट्रेनें
लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत ख़ुशी के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे 68 डिवीजन में से 49 डिवीजन ऐसे हैं, जिनकी पंक्चुआलिटी 80% से अधिक है. उससे भी गौरव की बात ये है, कि 12 डिवीजन ऐसे हैं, जहां पंक्चुआलिटी 95% पहुंच गई है.
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अब हर भारतीय भाषा में मिलेगी संसद की डिबेट, अश्विनी वैष्णव ने दी पूरी जानकारी
मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2024 में 10,300 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 'इंडियाएआई मिशन' को मंजूरी दी थी.
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लोकसभा में रेल मंत्री ने विपक्ष को दिया आंकड़ों वाला डोज, हादसों से लेकर बजट पर किया लाजवाब
Railway Minister Ashwini Vaishnav Speech: रेल मंत्री ने कहा कि 2005-06 में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने समेत रेल हादसों की संख्या करीब 700 प्रतिवर्ष थी, जो अब घटकर 73 रह गई है.
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पीएम मोदी का लोकसभा में महाकुंभ पर बयान, विपक्ष ने किया घमासान
Parliament Session PM Modi And Opposition: प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर मचाया और पूछा कि किस नियम के तहत प्रधानमंत्री को बोलने की अनुमति दी गई.
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सोमवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है. इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया.
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