सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना कोरोना पर क़ाबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोज़गार, न किसान-मज़दूर की सुनवाई, न MSME सुरक्षित, ना मध्यवर्ग संतुष्ट... उन्होंने लिखा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को एक साथ कई मामलों पर घेरा. बताते चलें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही हैं.

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार पीडीपी के सदस्यों को लालच और धमकी देकर पार्टी को बांटने का प्रयास कर रही है. ईडी जैसी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी के बावजूद पेट्रोल व डीज़ल के मूल्य में वृद्धि को लेकर किए गए सवाल पर गांधी ने कहा, “हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था को शुरू करने का तरीका यह है कि उपभोग शुरू किया जाए. लोगों को पैसा देने से वे चीज़ों का उपभोग करना और सामान खरीदना शुरू कर देंगे.”

मौजूदा सीजेआई जस्टिस एस ए बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखकर अगले सीजेआई के नाम पर सिफारिश मांगी है.

Rahul Gandhi ने कुछ दिनों पहले स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा. स्वीडिश संस्थान ने भारत में चुनावी निरंकुशता का आरोप लगाया था.

बैंकों की हड़ताल (Bank Strike Day 2) को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया है. ट्विटर के माध्यम से मंगलवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार (Modi Government) की आर्थिक नीतियों पर निशाना निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रही है.

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों और कार्यक्षेत्र से जुड़ा GNCTD ऐक्ट है, उसमें केंद्र सरकार संशोधन करने के लिए बिल लाई है. विधेयक में लिख रखा है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी (LG) होगा.

मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा, “इन बेचारों की स्थिति आप देखिए. वे लोग जो चीज (फसल) उपजाते हैं, उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं, उनके दाम बढ़ते जाते हैं. उन्हें तो पता भी नहीं है कि वे गरीब कैसे होते जा रहे हैं. वे जब (बीज की) बुवाई करते हैं, तब दाम कुछ होता है और जब फसल काटते हैं तब वह 300 रुपये कम हो जाता है.” नये कृषि कानूनों को सही ठहराने के लिए भाजपा द्वारा दी जा रही दलील पर तंज करते हुए मलिक ने कहा, “बहुत शोर भी मचाया गया कि किसान दूसरी जगह कहीं भी (फसल) बेच सकते हैं. वह तो 15 साल पुराना कानून है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा के किसान जब गेहूं लेकर पलवल जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो जाता है. सोनीपत का किसान जब नरेला जाता है, तो उस पर लाठी चार्ज हो जाता है.”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price Hike) और एलपीजी गैस (LPG Price Hike) की बढ़ती कीमत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कथित बिक्री को लेकर रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की. गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिनदहाड़े लूट... नंबर एक, गैस-डीजल-पेट्रोल पर भारी कर की वसूली. नंबर दो, मित्रों को PSU-PSB बेचकर जनता से उसकी हिस्सेदारी, रोजगार एवं सुविधाएं छीनना.’’उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंककर मित्रों का फायदा.’’