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इन पांच सरकारी नौकरियों के लिए होती है सबसे ज्यादा मारामारी, कुछ ही लोग हो पाते हैं सफल
युवाओं में सरकारी नौकरी का क्रेज जबरदस्त देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सैलरी के साथ सम्मान, स्टेबिलिटी और समाज में सम्मान मिलता है. जानिए 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारें में, जिनमें कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है.
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Business Ideas for Women: महिलाओं के लिए शानदार मौका! घर बैठे शुरू करें ये 6 धांसू बिजनेस, हर महीने होगी ताबड़तोड़ कमाई
Top Business ideas for women in India: साल 2026 में महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ इन 6 आसान बिजनेस से हर महीने ₹15,000 से ₹1,00,000 तक कमा सकती हैं. अच्छी बात यह है कि आप अपने समय के हिसाब से काम करने के साथ परिवार को भी समय दे सकती हैं
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AI नौकरियां बढ़ा भी सकता है, देखिए ब्रिटेन में क्या कमाल हो गया
AI, रेगुलेशन, डेटा रिपोर्टिंग और अन्य स्पेशलिस्ट स्किल वाले वर्कर्स की बढ़ती मांग ने साल 2025 में ब्रिटेन के वित्तीय क्षेत्र में वैकेंसी को 12% तक बढ़ा दिया है- रिपोर्ट
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Gratuity Calculator: 2026 में जॉब बदलने की है प्लानिंग? पहले जान लें 1 साल में कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी! इस आसान फॉर्मूले से करें कैलकुलेट
New Gratuity Rules In India 2026: ग्रेच्युटी का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक साल से थोड़ा कम, यानी 11 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे भी पूरा एक साल माना जा सकता है और ग्रेच्युटी मिल सकती है.
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अमित शाह ने 8000 से अधिक सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र, राजस्थान पेपर लीक पर कही ये बड़ी बात
अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआतें भी की हैं. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं. अभय कमांड सेंटर को CCTNS, ERSS-112और ICJS से इंटीग्रेट किया गया है.
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SSC CGL के बाद कौन सी नौकरी मिलती है? जानें कितनी होती है सैलरी
SSC CGL सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर की गारंटी है. सही तैयारी और रणनीति से आप अपनी पसंद की पोस्ट पा सकते हैं.
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मॉल में किसी बड़े ब्रांड के स्टोर में कैसे मिलती है नौकरी? ऐसे होती है हायरिंग
क्या आप जारा, मासिमो डुटी, पुल एंड बेयर या बर्श्का जैसे बड़े ब्रांड्स के मॉल स्टोर्स में नौकरी पाना चाहते हैं. जानिए ये ब्रांड्स कैसे हायर करते हैं, इनमें फ्रेशर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से वैकेंसी निकलती है, सैलरी कितनी मिलती है.
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'कैसे हो भाई.?', तेजस्वी के पूछने पर एकटक देखते रहे तेज प्रताप, महीनों बाद मिले तो कुछ ऐसा था नजारा, VIDEO
नए साल के मौके पर पटना में तेज प्रताप ने अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाक़ात की थी, तब तेजस्वी पटना से बाहर थे. शुक्रवार को ही दिल्ली में कोर्ट की कार्यवाही ख़त्म होने के बाद तेज प्रताप अपनी बहन और सांसद मीसा भारती के सरकारी घर पर रुके अपने पिता लालू यादव से मुलाक़ात की.
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न मुलाकात हुई, न कुछ बात हुई.. जब तेजप्रताप और तेजस्वी आए सामने तो क्या हुआ जानिए
लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान राउज ऐवन्यू कोर्ट में तेजप्रताप और तेजस्वी आए आमने-सामने, देखिए फिर क्या हुआ.
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2026 में नौकरी के लिए खुद को तैयार नहीं मानते हैं इतने फीसदी लोग, LinkedIn की चौंकाने वाली रिपोर्ट
लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 84% प्रोफेशनल्स खुद को नई नौकरी के लिए तैयार नहीं मानते, जबकि 72% लोग 2026 में जॉब बदलने की सोच रहे हैं. AI की वजह से हायरिंग प्रोसेस ज्यादा कठिन, लंबी और इम्पर्सनल हो गई है.
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लालू यादव परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है. अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.आरोपपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है.
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पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर बनी सरकारी टीचर, 30 साल बाद खुला राज, रामपुर में FIR दर्ज
पाकिस्तानी नागरिक बन चुकी एक महिला ने अपनी पुरानी भारतीय पहचान के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका की नौकरी हासिल कर ली. मामले के सामने आने के बाद विभाग ने पहले उसे निलंबित किया और फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया. अब पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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यूपी में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की ही नहीं ये परीक्षाएं भी हो चुकी हैं निरस्त, इन परीक्षाओं की डेट भी बदली
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अस्सिटेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए हुई परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की. इससे पहले प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और कई की परीक्षा अब तक कई बार स्थगित हो चुकी है. आइए जानते हैं इन प्रतियोगी परिक्षाओं का हाल.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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इन पांच सरकारी नौकरियों के लिए होती है सबसे ज्यादा मारामारी, कुछ ही लोग हो पाते हैं सफल
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अमित शाह ने 8000 से अधिक सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र, राजस्थान पेपर लीक पर कही ये बड़ी बात
अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआतें भी की हैं. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं. अभय कमांड सेंटर को CCTNS, ERSS-112और ICJS से इंटीग्रेट किया गया है.
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SSC CGL के बाद कौन सी नौकरी मिलती है? जानें कितनी होती है सैलरी
SSC CGL सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर की गारंटी है. सही तैयारी और रणनीति से आप अपनी पसंद की पोस्ट पा सकते हैं.
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मॉल में किसी बड़े ब्रांड के स्टोर में कैसे मिलती है नौकरी? ऐसे होती है हायरिंग
क्या आप जारा, मासिमो डुटी, पुल एंड बेयर या बर्श्का जैसे बड़े ब्रांड्स के मॉल स्टोर्स में नौकरी पाना चाहते हैं. जानिए ये ब्रांड्स कैसे हायर करते हैं, इनमें फ्रेशर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से वैकेंसी निकलती है, सैलरी कितनी मिलती है.
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'कैसे हो भाई.?', तेजस्वी के पूछने पर एकटक देखते रहे तेज प्रताप, महीनों बाद मिले तो कुछ ऐसा था नजारा, VIDEO
नए साल के मौके पर पटना में तेज प्रताप ने अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाक़ात की थी, तब तेजस्वी पटना से बाहर थे. शुक्रवार को ही दिल्ली में कोर्ट की कार्यवाही ख़त्म होने के बाद तेज प्रताप अपनी बहन और सांसद मीसा भारती के सरकारी घर पर रुके अपने पिता लालू यादव से मुलाक़ात की.
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न मुलाकात हुई, न कुछ बात हुई.. जब तेजप्रताप और तेजस्वी आए सामने तो क्या हुआ जानिए
लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान राउज ऐवन्यू कोर्ट में तेजप्रताप और तेजस्वी आए आमने-सामने, देखिए फिर क्या हुआ.
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2026 में नौकरी के लिए खुद को तैयार नहीं मानते हैं इतने फीसदी लोग, LinkedIn की चौंकाने वाली रिपोर्ट
लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 84% प्रोफेशनल्स खुद को नई नौकरी के लिए तैयार नहीं मानते, जबकि 72% लोग 2026 में जॉब बदलने की सोच रहे हैं. AI की वजह से हायरिंग प्रोसेस ज्यादा कठिन, लंबी और इम्पर्सनल हो गई है.
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लालू यादव परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है. अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.आरोपपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है.
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पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर बनी सरकारी टीचर, 30 साल बाद खुला राज, रामपुर में FIR दर्ज
पाकिस्तानी नागरिक बन चुकी एक महिला ने अपनी पुरानी भारतीय पहचान के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका की नौकरी हासिल कर ली. मामले के सामने आने के बाद विभाग ने पहले उसे निलंबित किया और फिर सेवा से बर्खास्त कर दिया. अब पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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यूपी में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की ही नहीं ये परीक्षाएं भी हो चुकी हैं निरस्त, इन परीक्षाओं की डेट भी बदली
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अस्सिटेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए हुई परीक्षा निरस्त करने की घोषणा की. इससे पहले प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और कई की परीक्षा अब तक कई बार स्थगित हो चुकी है. आइए जानते हैं इन प्रतियोगी परिक्षाओं का हाल.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
