याचिका खारिज
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न बेल देंगे न नोटिस जारी करेंगे, यह छोटा अपराध नहीं है, शराब घोटाला मामले में SC से के. राजशेखर रेड्डी को झटका
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
₹3,200 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के आरोपी के. राजशेखर रेड्डी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है.
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'अगर दूसरा घर मौजूद हो तो महिला ससुराल के घर में दोबारा हक नहीं जता सकती', दिल्ली HC ने क्यों की ऐसी टिप्पणी
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 वर्षीय महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा कानून किसी महिला को पुराने Matrimonial Home में दोबारा प्रवेश का अटल अधिकार नहीं देता, विशेषकर जब उसके पास समान स्तर का वैकल्पिक आवास मौजूद हो. कोर्ट ने माना कि महिला स्वयं इलाज के लिए घर से गई थी और उसे छतहीन नहीं छोड़ा गया था.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े-खड़े CJI ने EWS कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल सीट
- Friday February 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.
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लाड़ली बहना योजना पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा पंजीयन की मांग वाली याचिका खारिज
- Wednesday February 11, 2026
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 21 वर्ष आयु सीमा, 60+ महिलाओं को बाहर रखने और 1500 से 3000 राशि लागू करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी.हाईकोर्ट ने सरकार की दलील मानते हुए याचिका अस्वीकार कर दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला...
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सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम का आरोप
- Saturday February 7, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: अभिषेक पारीक
बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में खारिज कर दिया था. वकील विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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दिल्ली दंगों का मामला : कोर्ट ने पूर्व विधायक ताहिर हुसैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज की
- Thursday January 29, 2026
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों- सलीम मलिक, अथर खान और पूर्व विधायक ताहिर हुसैन, को जमानत मंजूर करने से इनकार किया.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को किया खारिज
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को ठुकरा दिया है. अदालत ने कहा है कि ये याचिका यहां सुनवाई योग्य नहीं है.
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न बेल देंगे न नोटिस जारी करेंगे, यह छोटा अपराध नहीं है, शराब घोटाला मामले में SC से के. राजशेखर रेड्डी को झटका
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
₹3,200 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के आरोपी के. राजशेखर रेड्डी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराध है.
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'अगर दूसरा घर मौजूद हो तो महिला ससुराल के घर में दोबारा हक नहीं जता सकती', दिल्ली HC ने क्यों की ऐसी टिप्पणी
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 वर्षीय महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा कानून किसी महिला को पुराने Matrimonial Home में दोबारा प्रवेश का अटल अधिकार नहीं देता, विशेषकर जब उसके पास समान स्तर का वैकल्पिक आवास मौजूद हो. कोर्ट ने माना कि महिला स्वयं इलाज के लिए घर से गई थी और उसे छतहीन नहीं छोड़ा गया था.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े-खड़े CJI ने EWS कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल सीट
- Friday February 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.
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लाड़ली बहना योजना पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा पंजीयन की मांग वाली याचिका खारिज
- Wednesday February 11, 2026
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 21 वर्ष आयु सीमा, 60+ महिलाओं को बाहर रखने और 1500 से 3000 राशि लागू करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी.हाईकोर्ट ने सरकार की दलील मानते हुए याचिका अस्वीकार कर दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला...
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सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम का आरोप
- Saturday February 7, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: अभिषेक पारीक
बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में खारिज कर दिया था. वकील विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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दिल्ली दंगों का मामला : कोर्ट ने पूर्व विधायक ताहिर हुसैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज की
- Thursday January 29, 2026
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों- सलीम मलिक, अथर खान और पूर्व विधायक ताहिर हुसैन, को जमानत मंजूर करने से इनकार किया.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को किया खारिज
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को ठुकरा दिया है. अदालत ने कहा है कि ये याचिका यहां सुनवाई योग्य नहीं है.
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