' सेबी'

पोर्नोग्राफी के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. अब सेबी ने राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के खिलाफ ऐक्शन लिया है. राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की कंपनी पर सेबी ने तीन लाख रु की पेनाल्टी लगाई है.

आयकर विभाग ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी की ओर से निर्धारित नियमों का उल्लंघन भी पाया है.

संभावना है कि इस साल 40 कंपनियां कुल 80,000 जुटाने की उम्मीद में अपना आईपीओ यानी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग ला सकती हैं. 30 कंपनियां इसके लिए जरूरी दस्तावेज जमा कर चुकी हैं.

सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.

IPOs : बाजार की चार कंपनियां सामूहिक रूप से 9,123 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इस सप्ताह अपना आईपीओ लाने जा रही हैं. श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग (सोना कॉमस्टार) का आईपीओ सोमवार को खुलेगा, जबकि कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डोडला डेयरी के आईपीओ बुधवार को खुलेंगे.

बाबा रामदेव (Ramdev) के पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के स्वामित्व वाली खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने 4,300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) लाने के प्रस्ताव सेबी की मंजूरी के लिए पेश किए हैं. यह एफपीओ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमाय बोर्ड के शेयर-सूचीबद्धता के न्यूनतम सार्व जनिक शेयर के नियम को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है. इसके तहत सूचीबद्ध कंपनी का कम से कम 25 प्रतिशत शेयर बाजार में होना चाहिए.

आदित्य बिड़ला कैपिटल ने मंगलवार को कहा कि उसकी सहायक इकाई आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी ने पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) जमा किया है, जिसके साथ उसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड (एबीएसएलएएमसी) ने 19 अप्रैल 2021 को डीआरएचपी जमा किया. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. कंपनी की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार दिया जाए.

इस समयसीमा को कम कर अब चार दिन कर दिया गया है. इस बात पर गौर करते हुए समयसीमा कम की गयी है कि सार्वजनिक निर्गम में सभी आवेदनकर्ताओं के लिये एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड एमाउंट) अब अनिवार्य है. इस व्यवस्था के तहत आवेदन राशि का हस्तांतरण नहीं होता बल्कि उसे निवेशक के खाते में ‘रोक कर रखा जाता है.’ शेयर आबंटन होने के बाद ही राशि ली जाती है. इसके अलावा सार्वजनिक निर्गम में यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवस्था के बाद अगर मध्यस्थ एएसबीए खाते में संबंधित राशि को निर्गम बंद होने की तिथि से चार कार्य दिवस के भीतर मुक्त नहीं करते हैं, तो वे निवेशकों को क्षतिपूर्ति के लिये जवाबदेह होंगे. भारतीय प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, ‘‘बाजार प्रतिभागियों से विचार-विमर्श के बाद, निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा कम कर चार दिन करने का निर्णय किया गया है.’’

अगस्त, 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडियरी कंपनी Reliance Retail Ventures Limited ने घोषणा की थी कि वो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और होलसेल बिज़नेस के अलावा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बिजनेस को 24,713 करोड़ में खरीदेगा. इस डील को सेबी ने मंजूरी दे दी है.