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  पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश

  पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है.

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  SC ने रचा इतिहास, 75 साल में थीं 12, अब एक साथ 11 महिला वकीलों को मिला सीनियर एडवोकेट का दर्जा

  शोभा गुप्ता, स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, करुणा नंदी, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, अर्चना पाठक दवे, निशा बागची, एनएस नप्पिनाई, एस जननी और शिरीन खजूरिया को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया है.

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  PM Security Breach: 'जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच करने नहीं देंगे, 26 जनवरी को PM को ब्लॉक कर देंगे', SC के वकीलों को आए फोन

  सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर से रिकॉर्डेड कॉल आए हैं. कथित तौर पर कॉल खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से आए हैं. कॉल में कहा गया है कि "26 जनवरी को पीएम मोदी को ब्लॉक कर देंगे." कॉल में चेतावनी दी गई है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच नहीं करने देंगे. 

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  'पंजाब सरकार ने किसानों से PM का काफिला रोकने को कहा, खतरे में डाली जान', हरियाणा CM बोले

  पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगभग 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, जो एक बड़ी सुरक्षा चूक थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की.

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  सुप्रीम कोर्ट की महिला जज इंदु मल्होत्रा का आज आखिरी वर्किंग डे, CJI ने याद दिलाया पुराना वाकया

  जस्टिस मल्होत्रा ने सभी बार सदस्यों का शुक्रिया अदा किया. हालांकि, बेंच पर भावुक हो जाने की वजह से वो अपना भाषण पूरा नहीं कर सकीं. सीजेआई ने कहा कि वह भावना को समझ सकते हैं. दूसरे मौके पर इसे पूरा कीजिएगा. 

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  महाराष्ट्र में बीफ बैन का मामला : जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने खुद को सुनवाई से अलग किया

  महाराष्ट्र में बीफ बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. वे पहले इस केस में बतौर वकील पेश हुई थीं. अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है ताकि नई बेंच का गठन किया जा सके.

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  CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप- सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस पैनल ने खारिज की शिकायत

  CJI Ranjan Gogoi News: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप (Sex Harassment Case) खारिज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इन हाउस पैनल ने महिलाकर्मी की शिकायत को खारिज कर दिया. जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के पैनल ने यह फैसला सुनाया. पैनल ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले. सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इन हाउस पैनल की जांच के तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के 2003 के नियमों के तहत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. 

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  CJI रंजन गोगाई पर आरोप लगाने वाली महिला जांच समिति के सामने हुई पेश, दर्ज कराया अपना बयान

  देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शीर्ष अदालत की पूर्व महिला कर्मचारी शुक्रवार को न्यायालय की आंतरिक जांच समिति के समक्ष पेश हुई. शिकायतकर्ता द्वारा आरोप के संदर्भ में शीर्ष अदालत के 22 न्यायाधीशों को पत्र लिखने के बाद, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अगुवाई में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी.

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  CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी में अब दो महिला जज

  चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी से जस्टिस रमना ने खुद को अलग कर लिया. इसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) को पैनल में तीसरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

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  समानांतर खड़े होते असहमति के स्वर

  जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने अयोध्या मामले में तीन जजों की बेंच में असहमति की टिप्पणी दर्ज की. जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सबरीमला मंदिर मामले में असहमति की टिप्पणी दर्ज की है. पहले हम अलग अलग केस में और अलग अलग बेंच में जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की असहमति की टिप्पणियों पर ग़ौर करेंगे.