चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है. आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से बजट में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता.
EPF में 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाताधारक हैं. इनमें से 1.23 लाख खाते HNI से जुड़े हैं, जो मासिक रूप से बड़ी रकमें इसमें जमा करते हैं, और उनका कुल योगदान अनुमानतः 62,500 करोड़ रुपये है. शीर्ष 20 HNI के खातों में कथित रूप से 825 करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि शीर्ष 100 HNI अंशदाताओं के खातों में कुल मिलाकर 2,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा है.
राहुल गांधी ने बुधवार को आम बजट को ‘एक फीसदी लोगों का बजट’ करार दिया था और सवाल किया था कि रक्षा खर्च में भारी-भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है?
Budget 2021: बजट को लेकर आई इन खट्टी-मीठी प्रतिक्रियाओं के बीच केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) की ओर से कविता के अंदाज में की गई तारीफ के बाद कवि डॉ. कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishvas) भी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाए.
सरकारी विभागों द्वारा मार्च, 2019 से मार्च, 2021 के दौरान अनुमानत: 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है. सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है.बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों में एक मार्च, 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी.
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
Budget में ‘फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल’ शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है. यानी कर विवाद के मामले में किसी भी व्यक्ति को अधिकारी के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बजट 2021 : आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बजट को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि इस बार का बजट गांव की जमीन बेचकर, शहर में मोटरसाइकिल खरीदकर खुश होने जैसा है.
पिछले साल के बजट में सीबीआई (CBI) को शुरुआत में 802.19 करोड़ रुपए मिले थे. बाद में 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 835.75 करोड़ रुपए कर दी गयी.
वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन अभियान में अगले पांच सालों के लिए औसतन 28,335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल (2020-21) के बजट आवंटन (12,300 करोड़ रुपये) से दो गुना से भी ज्यादा है. इससे पहले यानी 2019-20 में वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत के लिए 12,644 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 का आम बजट (Union Budget 2021) आज (सोमवार) संसद में पेश किया. करीब पौने दो घंटे चले भाषण में वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि समेत कई क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं कीं. बजट को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, 'संसद में आज पेश केन्द्र सरकार का बजट पहले मन्दी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहां की अति-गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा? इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों व इस बजट को भी आंका जाएगा.'
कांग्रेस नेता ने बजट (Budget 2021) पेश किए जाने से पहले कहा था कि बजट में छोटे एवं मझोले कारोबारियों की मदद करने के साथ स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है .
वरिष्ठ BJP नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट (Union Budget 2021) की सराहना करते हुए कहा कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सत्ताधारी भाजपा के कई अन्य नेताओं ने पूंजीगत व्यय, वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष के ऊपर) को कर में छूट और स्टार्ट अप्स में प्रोत्साहन राशि दिए जाने सहित कुछ अन्य घोषणाओं का स्वागत करते हुए आम बजट की सराहना की.
पीएम ने लोक लुभावन और विकासशील बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के केंद्र में किसान है.उन्होंने कहा कि 'मंडियों को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है. ये निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं, किसान हैं.'
बजट 2021 : किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए आज के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसके बाद विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दीं.
आम बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 का आम बजट (Union Budget 2021) आज (सोमवार) संसद में पेश किया. उन्होंने तीसरी बार बजट पेश किया. करीब पौने दो घंटे चले भाषण में वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि समेत कई क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं कीं. 11 बजे जब लोकसभा शुरू हुई, तब शिरोमणि अकाली दल (SAD) के सांसद सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर और हनुमान बेनीवाल ने किसानों के मुद्दे पर नारे लगाए. उन्होंने सरकार से मांग की कि वे नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लें.
हालांकि इस सेस का उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडीशन एक्साइज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है. इसके कारण उपभोक्ता पर समग्र रूप से कृषि सेस का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.
बजट 2021 : बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा गया है.
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