'लोढा पैनल'

उच्चतम न्यायालय ने BCCI की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है, जिसमें इस क्रिकेट बोर्ड में आमूलचूल बदलाव करने के संबंध में न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की अपील की गई थी. इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा लोढा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों की बर्खास्तगी सहित समिति के सुझावों को लागू करने के लिए क्रिकेट बोर्ड को निर्देश की मांग की गई है.

लोढा समिति ने बीसीसीआई के ‘मार्गदर्शन’ के लिए पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने को कहा है जिसके बाद बोर्ड के आला अधिकारियों को नहीं पता कि आखिर कैसे लंबित लगभग 100 निविदाओं की प्रक्रिया पूरी की जाए.

कमेटी ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में जीके पिल्लई बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण काम करेंगे, जिनमें भविष्य में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी और डिजिटल मीडिया के प्रसारण अधिकारों की नीलामी प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए टल गई है. मंगलवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में बोली के दस्तावेज़ खोले जाने थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाएगा.

बीसीसीआई के मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई जल्द से जल्द लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने का एफिडेविट कोर्ट में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि लोढ़ा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा जो बीसीसीआई के तमाम दिए जाने वालों ठेकों की जांच करेगा.

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को सभी राज्य संघों को भावनात्मक पत्र लिखकर कहा कि ‘आईपीएल के खिलाफ हाल में की गई टिप्पणियों को देखते हुए सभी सदस्यों को मिलकर यह फैसला करना होगा कि क्या इस खेल टूर्नामेंट को रोक देना चाहिए.’

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोढा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढा पैनल की कई सिफ़ारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया है लेकिन कुछ सिफ़ारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट काफी गुस्से में नज़र आ रहा है.

BCCI में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट BCCI पर और सख्त हो गया है. कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा है कि लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो राज्य सुधारों को लागू न करें उनका पैसा रोक दिया जाए.

लोढ़ा कमेटी द्वारा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के बैंक खाते सील कर दिए जाने के बाद भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जारी सीरीज़ पर रद्द होने का जो खतरा मंडरा रहा था, वह अब टल गया है, क्योंकि बीसीसीआई सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक लोढा पैनल ने बीसीसीआई के एक बैंक खाते को सील नहीं करने का फैसला किया है, और अब सीरीज़ जारी रहेगी.