लैंड बिल
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
क्या है नजूल विधेयक... जिसे पास नहीं करवा पाई योगी सरकार, विपक्ष के साथ अपने भी क्यों हो गए खिलाफ?
बुधवार को योगी सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को विधानसभा में ध्वनिमत से पास करा लिया. गुरुवार को इस विधेयक को विधान परिषद में केशव मौर्य ने पेश किया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग पर इसे सदन ने पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया.
-
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र : OBC आरक्षण समेत दो बड़े सुधारों की तैयारी में सरकार, 10 बड़ी बातें
झारखंड विधानसभा का एक और विशेष सत्र आज फिर बुलाया गया है. इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने दो पुराने वादे, स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत का बिल पेश करने जा रही है.
-
खेती पर संकट के कारण अपराध में हुआ इजाफा
खेती में संकट को लेकर इस साल 100 फीसदी इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह लैंड बिल को लेकर चल रहा विवाद, ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है। यह बात सरकारी आंकड़ों में सामने आई है। इस साल खेती बाड़ी को लेकर अब तक 74 वारदातें हो चुकी हैं।
-
लैंड बिल पर मोदी सरकार जीती या हारी
ये अपने बूते बहुमत पाई सरकार कि पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी। मगर उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो पटना की स्वाभिमान रैली में कह भी दिया कि संसद में विपक्ष की लड़ाई रंग लाई है और इसीलिए सरकार को भूमि अध्यादेश पर झुकना पड़ा है।
-
बिहार को ललकारने चले थे, लैंड बिल पर पीएम को घुटने टेकने पड़े : नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा, मैं बिहार का हूं। हमारा डीएनए वही है, जो हर बिहारवासी का है। अब कल से पीएम कार्यालय में बिहार के लोग अपना डीएनए सैंपल भेजेंगे। उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है।'
-
जमीन अधिग्रहण बिल पर नया अध्यादेश नहीं लाएंगे : मन की बात में PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा ने देश को बहुत पीड़ा दी और उन्हें बहुत दुख हुआ।
-
फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
-
जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
-
लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस
केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।
-
कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
-
संसद चलने देने की मांग को लेकर NDA सांसद धरने पर बैठे, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित
वहीं संसद में जारी गतिरोध में सरकार के अहम बिल अटके हुए हैं। खासतौर पर लैंड बिल पर सबकी नज़र टिकी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार कुछ कदम पीछे खींच रही है।
-
लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?
ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
-
लैंड बिल पर सरकार का रुख नरम, राज्यों को भी हक देने की तैयारी
लैंड बिल पर मोदी सरकार थोड़ी नरम दिख रही है। अब बिल पर राज्यों को भी हक देने की तैयारी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण पर अब राज्य भी कानून बना सकेंगे
-
मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले, लैंड बिल पर आगे बढ़ना चाहिए
मॉनसून सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संसद के समय का उपयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने में करें। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों सदनों की कार्यवाही चलाना सभी की साझी जिम्मेदारी है।
-
भूमि अध्यादेश को रिकॉर्ड चौथी बार जारी कर सकती है मोदी सरकार
संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।
-
क्या है नजूल विधेयक... जिसे पास नहीं करवा पाई योगी सरकार, विपक्ष के साथ अपने भी क्यों हो गए खिलाफ?
बुधवार को योगी सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को विधानसभा में ध्वनिमत से पास करा लिया. गुरुवार को इस विधेयक को विधान परिषद में केशव मौर्य ने पेश किया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग पर इसे सदन ने पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया.
-
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र : OBC आरक्षण समेत दो बड़े सुधारों की तैयारी में सरकार, 10 बड़ी बातें
झारखंड विधानसभा का एक और विशेष सत्र आज फिर बुलाया गया है. इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने दो पुराने वादे, स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत का बिल पेश करने जा रही है.
-
खेती पर संकट के कारण अपराध में हुआ इजाफा
खेती में संकट को लेकर इस साल 100 फीसदी इजाफा हुआ है। इस इजाफे की वजह लैंड बिल को लेकर चल रहा विवाद, ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है। यह बात सरकारी आंकड़ों में सामने आई है। इस साल खेती बाड़ी को लेकर अब तक 74 वारदातें हो चुकी हैं।
-
लैंड बिल पर मोदी सरकार जीती या हारी
ये अपने बूते बहुमत पाई सरकार कि पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी। मगर उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो पटना की स्वाभिमान रैली में कह भी दिया कि संसद में विपक्ष की लड़ाई रंग लाई है और इसीलिए सरकार को भूमि अध्यादेश पर झुकना पड़ा है।
-
बिहार को ललकारने चले थे, लैंड बिल पर पीएम को घुटने टेकने पड़े : नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा, मैं बिहार का हूं। हमारा डीएनए वही है, जो हर बिहारवासी का है। अब कल से पीएम कार्यालय में बिहार के लोग अपना डीएनए सैंपल भेजेंगे। उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है।'
-
जमीन अधिग्रहण बिल पर नया अध्यादेश नहीं लाएंगे : मन की बात में PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा ने देश को बहुत पीड़ा दी और उन्हें बहुत दुख हुआ।
-
फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
-
जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
-
लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस
केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।
-
कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
-
संसद चलने देने की मांग को लेकर NDA सांसद धरने पर बैठे, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित
वहीं संसद में जारी गतिरोध में सरकार के अहम बिल अटके हुए हैं। खासतौर पर लैंड बिल पर सबकी नज़र टिकी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार कुछ कदम पीछे खींच रही है।
-
लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?
ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
-
लैंड बिल पर सरकार का रुख नरम, राज्यों को भी हक देने की तैयारी
लैंड बिल पर मोदी सरकार थोड़ी नरम दिख रही है। अब बिल पर राज्यों को भी हक देने की तैयारी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण पर अब राज्य भी कानून बना सकेंगे
-
मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले, लैंड बिल पर आगे बढ़ना चाहिए
मॉनसून सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संसद के समय का उपयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने में करें। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों सदनों की कार्यवाही चलाना सभी की साझी जिम्मेदारी है।
-
भूमि अध्यादेश को रिकॉर्ड चौथी बार जारी कर सकती है मोदी सरकार
संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।
