पहली जनवरी 2014 में यूपीए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण क़ानून लागू किया था, वहीं क़ानून फिर से लागू हो गया है। मोदी सरकार ने इसकी शर्तें नर्म करने की बहुत कोशिश की, इस सिलसिले में अध्यादेश भी लाया गया, लेकिन इसे संसद में पारित नहीं किया जा सका। अध्यादेश को फिर से जारी ना करने के फ़ैसले से किसान तो ख़ुश हैं पर सवाल ये उठता है कि इसका 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसी योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या पुरानी शर्तों पर रिअल एस्टेट में नई जान फूंकी जा सकती है? प्रॉपर्टी इंडिया में देखें इस विषय पर खास चर्चा...
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