लैंड बिल पर केंद्र सरकार ने कदम वापस खींच लिए हैं। 2013 के यूपीए के कानून में जो संशोधन लाए गए थे, उसके कारण भूमि अधिग्रहण दूसरा संशोधन विधेयक 2015 राज्य सभा में पास नहीं हो रहा था। ना सिर्फ विपक्ष और किसान संगठन बल्कि खुद बीजेपी के कई नेता इन बदलावों के खिलाफ थे। जो नौ बड़े संशोधन थे, उनमें छह वापस लिए जा चुके हैं।