Up Court

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  जेल जाने से पहले दी सजा..ठंड में हथकड़ी वाले हाथों से कैदी से चलवाई बाइक, खुद हेलमेट लगाए पीछे बैठ गया सिपाही

  Mainpuri Prisoner Video: पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी के जहां पसीने छूटने लगते है. वहां एक कैदी सजा में भी फुल फर्राटे मारते नजर आ रहा है, जिसका वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.

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  मशीन चोरी मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका पर UP सरकार को SC की नोटिस

  खान और उनके बेटे ने हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है.  खान, उनके बेटे और पांच अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

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  सच बोलने वालों को... जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर योगी आदित्यनाथ

  Yogi Adityanath On Jagdeep Dhankhar And Allahabad High Court Judge: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को दबाने का आरोप लगाया है. जानिए क्या कुछ कहा उन्होंने...

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  बुलडोजर 'जस्टिस' के बाद अब UP गैंगस्टर्स एक्ट की वैधता की जांच करेगा SC, सरकार से मांगा जवाब

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की इसी पीठ ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1986 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है.

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  यूपी पुलिस पॉवर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

  यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस पॉवर एंजॉय कर रही है.

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  16 साल बाद SC से मिला सिपाही के परिवार को इंसाफ, UP सरकार से कहा- 6 हफ्ते में दें बेटे को नौकरी

  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस संदीप मेहता ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा, " हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या कमी नहीं देखते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी को वर्ष 2010 से बिना किसी गलती के अपीलकर्ताओं द्वारा बार-बार मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है. 

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  अब किसी का घर नहीं टूटेगा... बुलडोजर एक्शन पर SC के लक्ष्मण रेखा खींचने पर बोले अखिलेश यादव

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा. सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है."

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  'आप रातों-रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते...' सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "कोई नोटिस नहीं दिया गया और किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. यह पूरी तरह से मनमानी है. यहा प्रक्रिया का पालन कहां किया गया? हमारे पास हलफनामा है, जो कहता है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया. आप केवल साइट पर गए और लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कर ध्वस्तीकरण की जानकारी दी."

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  UP मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

  यूपी सरकार के वकील ASG के एम नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट को कानून को पूरी तरह से रद्द करना गलत होगा. यह विधायी शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है.

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  UP सरकार हमारा आदेश न मानने का जोखिम उठाना चाहती है तो... बहराइच में बुलडोजर पर SC की सख्त टिप्पणी

  ⁠बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.

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  रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती 

  रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.

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  Govt Jobs: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छठी से 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती, 3,306 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू 

  Sarkari Naukri in UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंपर सरकारी नौकरी निकाली है. ये भर्तियां कई तरह के कुल 3306 पदों के लिए है, जिसके लिए छठी पास से 10वीं, 12वीं और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं. पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें. 

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  पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.

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  'अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी...': जानें बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं.