Up Court

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  यूपी के टुंडला के स्कूल ग्राउंड में चल रही रामलीला बंद करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  फिरोजाबाद के टुंडला में हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने शहर के 80 साल पुराने प्रसिद्ध श्री नगर रामलीला महोत्सव को बंद कर दिया.

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  केजरीवाल को बंगला देने में देरी पर हाईकोर्ट ने तलब की आवंटन पॉलिसी और वेटिंग लिस्ट

  दिल्ली हाईकोर्ट ने आवास मंत्रालय से सरकारी आवास आवंटन से जुड़ी नीति, वेटिंग लिस्ट पर हलफनामा मांगा है. मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने का निर्देश दिया है.

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  वर्दी का ख्याल तो कर लेते... वाराणसी में वकीलों ने दारोगा को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

  कचहरी में दारोगा की वकीलों द्वारा प‍िटाई की जानकारी के बाद से वाराणसी पुलिस विभाग में आक्रोश है. अधिकारियों का कहना है की दो बार एसोसिएशन के अधिकारियों से बातचीत हो गई है जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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  धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.

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  हाईकोर्ट ने यूपी के चार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के विशेष आरक्षण को किया रद्द

  सरकार ने साल 2010 में कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, 2011 में अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज, 2013 में जालौन का मेडिकल कॉलेज और 2015 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है.

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  यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी, जानिए क्यों किया ये फैसला

  फ़िल्म निर्माता के वकील सातत्य आनंद ने कहा कि, जो भी कारण CBFC ने बताए हैं, वह ऐसे कारण हैं, वह ऐसे डायलॉग हैं, जिसे हम रोजाना की जिंदगी में बोलते हैं.

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  एल्विश यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

  इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था. इसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दायर आरोपपत्र के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया था.

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  50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला

  बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्‍लोज किया.  

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  49 साल बाद कबूला जुर्म... चपरासी ने चुराई थी 150 रुपये की घड़ी , भरी अदालत में बताई सच्चाई

  झांसी में अनोखा मामला सामने आया है, जहां 49 साल पहले घड़ी चोरी के केस में आरोपी ने थक हारकर अपना गुनाह मान लिया और कम सजा की गुहार लगाई

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  यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी डिग्री के आरोप वाली याचिका खारिज

  केशव प्रसाद मौर्या पर चुनाव लड़ने के लिए फर्जी शैक्षणिक डिग्री का आरोप लगाया गया था. ये आरोप दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने लगाया था.

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  नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.

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  निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

  7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.

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  नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

  गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.

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  सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  मामला 2022 में  भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था.

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  अखिलेश को जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट मामले में राहत, हाईकोर्ट ने बंगला खाली कराने पर रोक लगाई, सरकार को फटकारा

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है.