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711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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सपना चौधरी जा सकती थीं जेल! बाल-बाल बचीं, बाहर आकर बोलीं- मैं सही हूं बात खत्म! जानें क्या है मामला
सपना चौधरी से जुड़ा ये मामला साल 2028 का है. लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी समेत दूसरे कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था. लेकिन सपना को यहां पहुंचने में थोड़ी देर हुई तो वहां हंगामा मच गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: TGT शिक्षक भर्ती सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित, विज्ञापन में स्पष्टता लाने के आदेश
अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है कि भविष्य की शिक्षक भर्तियों में सभी कानूनी प्रावधानों और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया और कहा कि राज्य इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करेगा.
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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'दरिंदे' को फांसी की सजा, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर की थी हत्या, POCSO कोर्ट ने 18 महीने में सुनाया फैसला
Prayagraj News: प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाते हए कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है. दोषी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए वह सजा-ए-मौत का हकदार है. कोर्ट ने घटना के 18 महीने बाद फैसला सुनाया.
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मुरादाबाद मैनाठेर बवाल: IPS अशोक कुमार सिंह पर हमले में 16 दोषियों को उम्रकैद, 15 साल बाद आया बड़ा फैसला
Moradabad Mainather Violence Case में 15 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए IPS अधिकारी पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी, इसे कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश माना जा रहा है.
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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MBBS पास करने की जिद, 1998 और 2009 से पास नहीं हो पाए ये छात्र; फिर से रिजल्ट का इंतजार
Gorakhpur BRD Medical College: गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के 2010 बैच वाले छात्र का रिजल्ट आने के बाद अब 1998 और 2009 बैच के स्टूडेंट्स भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.
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प्रयागराज के पुलिस थाने में ही लगा दी अदालत... नाराज हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टरों को हाजिर होने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.
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पेट में पल रहा 5 माह का बच्चा भी 'इंसान', ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी गर्भवती महिला को मुआवजे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
2018 में 8-9 माह की गर्भवती महिला ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गईं थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं थी. बाद में इलाज के दौरान महिला और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अधिकरण ने महिला की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया था, लेकिन उस भ्रूण के लिए अलग से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
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711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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सपना चौधरी जा सकती थीं जेल! बाल-बाल बचीं, बाहर आकर बोलीं- मैं सही हूं बात खत्म! जानें क्या है मामला
सपना चौधरी से जुड़ा ये मामला साल 2028 का है. लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी समेत दूसरे कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था. लेकिन सपना को यहां पहुंचने में थोड़ी देर हुई तो वहां हंगामा मच गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: TGT शिक्षक भर्ती सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित, विज्ञापन में स्पष्टता लाने के आदेश
अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है कि भविष्य की शिक्षक भर्तियों में सभी कानूनी प्रावधानों और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया और कहा कि राज्य इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करेगा.
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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'दरिंदे' को फांसी की सजा, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर की थी हत्या, POCSO कोर्ट ने 18 महीने में सुनाया फैसला
Prayagraj News: प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाते हए कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है. दोषी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए वह सजा-ए-मौत का हकदार है. कोर्ट ने घटना के 18 महीने बाद फैसला सुनाया.
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मुरादाबाद मैनाठेर बवाल: IPS अशोक कुमार सिंह पर हमले में 16 दोषियों को उम्रकैद, 15 साल बाद आया बड़ा फैसला
Moradabad Mainather Violence Case में 15 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए IPS अधिकारी पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी, इसे कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश माना जा रहा है.
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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MBBS पास करने की जिद, 1998 और 2009 से पास नहीं हो पाए ये छात्र; फिर से रिजल्ट का इंतजार
Gorakhpur BRD Medical College: गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के 2010 बैच वाले छात्र का रिजल्ट आने के बाद अब 1998 और 2009 बैच के स्टूडेंट्स भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.
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प्रयागराज के पुलिस थाने में ही लगा दी अदालत... नाराज हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टरों को हाजिर होने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.
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पेट में पल रहा 5 माह का बच्चा भी 'इंसान', ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी गर्भवती महिला को मुआवजे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
2018 में 8-9 माह की गर्भवती महिला ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गईं थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं थी. बाद में इलाज के दौरान महिला और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अधिकरण ने महिला की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया था, लेकिन उस भ्रूण के लिए अलग से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
