Up Court

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  अब किसी का घर नहीं टूटेगा... बुलडोजर एक्शन पर SC के लक्ष्मण रेखा खींचने पर बोले अखिलेश यादव

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा. सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है."

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  'आप रातों-रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते...' सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "कोई नोटिस नहीं दिया गया और किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. यह पूरी तरह से मनमानी है. यहा प्रक्रिया का पालन कहां किया गया? हमारे पास हलफनामा है, जो कहता है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया. आप केवल साइट पर गए और लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कर ध्वस्तीकरण की जानकारी दी."

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  UP मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

  यूपी सरकार के वकील ASG के एम नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट को कानून को पूरी तरह से रद्द करना गलत होगा. यह विधायी शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है.

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  UP सरकार हमारा आदेश न मानने का जोखिम उठाना चाहती है तो... बहराइच में बुलडोजर पर SC की सख्त टिप्पणी

  ⁠बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.

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  रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती 

  रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.

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  Govt Jobs: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छठी से 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती, 3,306 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू 

  Sarkari Naukri in UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंपर सरकारी नौकरी निकाली है. ये भर्तियां कई तरह के कुल 3306 पदों के लिए है, जिसके लिए छठी पास से 10वीं, 12वीं और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं. पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें. 

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  पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.

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  'अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी...': जानें बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं.

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  अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब

  हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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  यूपी शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, नहीं बनेगी नई लिस्ट

  ⁠सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ⁠हाईकोर्ट के पक्षकारों को भी नोटिस दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को है.

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  UP: आरोपी की रिहाई के लिए सपा नेताओं ने वाराणसी में कोर्ट किया हंगामा, रद्द हुआ जमानत

  वाराणसी कोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. मारपीट के मामले में पुलिस ने सपा के समर्थकों को गिरफ़्तार किया था. कोर्ट में आरोपियों के पेशी के दौरान हंगामा हुआ.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची को गर्भ खत्म करने की इजाजत नहीं दी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 13 वर्षीय बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए 32 हफ्ते के उसके गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और कहा कि बच्ची को प्रेग्नेंसी अवधि पूरा करने की तुलना में प्रेग्नेंसी को खत्म करना अधिक जोखिम भरा है. हाईकोर्ट ने कहा कि 13 वर्षीय बच्ची गर्भपात और गर्भावस्था जारी रखने के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती.

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  चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के केस में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान बरी

  समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (MP-MLA Court) ने साल 2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया. खान के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

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  23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश, कोर्ट ने पुलिस से कहा- 28 अगस्त को करें पेश

  ये मामला है 2001 का है. नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कुछ लोगों ने बिलजी-पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किया था. उस समय के कोतवाली नगर के सब-इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था.