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'एसिड अटैक पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा देना ही काफी नहीं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गृह सचिव को किया तलब
Allahabad High Court: याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और उसे ज़्यादा मुआवजा चाहिए. साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की है.
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यूपी पंचायत इलेक्शन अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे! पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से फंसा पेंच, जानें क्यों
UP Panchayat Election Latest Update: यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के पहले होने की संभावना कम है. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अब नवंबर के पहले मिलना संभव नहीं है.
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क्या है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बनने वाला ओबीसी आयोग, कैसे करेगा काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. इसमें पांच सदस्य होंगे. इस आयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने में देनों को कहा गया है.
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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
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लखनऊ: वकीलों के अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर, जमकर नारेबाजी-धक्कामुक्की, जानें पूरा मामला
Lucknow Bulldozer Action on Lawyers Chambers: लखनऊ जिला कोर्ट के आसपास चैंबर और दुकानों पर आज सुबह बुलडोजरचला. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया है. दरअसल, कोर्ट ने स्वास्थ्य भवन व कचहरी के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैंबर तोड़ने के लिए कहा था.
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बाहुबली पूर्व MLA विजय मिश्र, पत्नी, बेटा-बहू को सजा, रिश्तेदार ने पूरे परिवार को क्यों पहुंचाया जेल?
भदोही की राजनीति में दशकों तक रसूख रखने वाले पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी और बेटे को जमीन हड़पने के मामले में 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है. न्यायालय के इस फैसले से बाहुबली परिवार के राजनीतिक साम्राज्य का पतन लगभग तय माना जा रहा है.
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नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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विजय मिश्र: 23 की उम्र में मर्डर, 69 में उम्रकैद; जानें ज्ञानपुर के उस बाहुबली की पूरी कहानी जो 20 साल रहा MLA
Vijay Mishra: यूपी भदोही की ज्ञानपुर सीट पर 20 साल तक राज करने वाले विजय मिश्रा को 1980 के कचहरी कांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. जानें बाहुबली विजय मिश्रा के जुर्म से लेकर जेल तक की कहानी.
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पूर्व बाहुबली MLA विजय मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जानिए 46 साल पहले किसकी हत्या की?
Vijay Mishra: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी गोलीकांड में भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 46 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की सरेआम हत्या कर दी गई थी.
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उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
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सास ने दामाद को भिजवाया जेल तो पत्नी चढ़ गई टावर पर! हैरान-परेशान पुलिस को जेल से लाना पड़ा पति
UP News: कानपुर में पति को न्याय दिलाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी पत्नी! POCSO एक्ट में बंद पति की बेगुनाही के लिए सीमा ने दांव पर लगाई जान. मां-बेटी के विवाद और झूठी गवाही के दबाव की इस भावुक कर देने वाली कहानी को विस्तार से पढ़ें.
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'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
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'गवाहों को धमकाया जा रहा', लखीमपुर खीरी हिंसा केस की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, मांगा जवाब
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर, 2021 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान चार किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे. चार किसानों को एक गाड़ी ने कुचल दिया था. इसके बाद कथित तौर पर क्रोधित किसानों ने एक चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई.
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'पश्चिम बंगाल काउंटिंग की CCTV फुटेज दिखाएं', अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए 5 आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता दीदी का साथ दिया है. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतगणना की सीसीटीवी फुटेज देश के सामने लाइलव उपलब्ध कराने की मांग सहित पांच आरोप लगाए हैं.
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'एसिड अटैक पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा देना ही काफी नहीं'- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के गृह सचिव को किया तलब
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यूपी पंचायत इलेक्शन अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे! पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से फंसा पेंच, जानें क्यों
UP Panchayat Election Latest Update: यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के पहले होने की संभावना कम है. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अब नवंबर के पहले मिलना संभव नहीं है.
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क्या है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बनने वाला ओबीसी आयोग, कैसे करेगा काम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. इसमें पांच सदस्य होंगे. इस आयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने में देनों को कहा गया है.
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यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने OBC आयोग का ऐलान किया, कब तक रिपोर्ट आएगी
UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होते दिख रहा है. यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कैबिनेट मीटिंग में कर दी है.
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लखनऊ: वकीलों के अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर, जमकर नारेबाजी-धक्कामुक्की, जानें पूरा मामला
Lucknow Bulldozer Action on Lawyers Chambers: लखनऊ जिला कोर्ट के आसपास चैंबर और दुकानों पर आज सुबह बुलडोजरचला. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया है. दरअसल, कोर्ट ने स्वास्थ्य भवन व कचहरी के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैंबर तोड़ने के लिए कहा था.
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बाहुबली पूर्व MLA विजय मिश्र, पत्नी, बेटा-बहू को सजा, रिश्तेदार ने पूरे परिवार को क्यों पहुंचाया जेल?
भदोही की राजनीति में दशकों तक रसूख रखने वाले पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी और बेटे को जमीन हड़पने के मामले में 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है. न्यायालय के इस फैसले से बाहुबली परिवार के राजनीतिक साम्राज्य का पतन लगभग तय माना जा रहा है.
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नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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विजय मिश्र: 23 की उम्र में मर्डर, 69 में उम्रकैद; जानें ज्ञानपुर के उस बाहुबली की पूरी कहानी जो 20 साल रहा MLA
Vijay Mishra: यूपी भदोही की ज्ञानपुर सीट पर 20 साल तक राज करने वाले विजय मिश्रा को 1980 के कचहरी कांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. जानें बाहुबली विजय मिश्रा के जुर्म से लेकर जेल तक की कहानी.
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पूर्व बाहुबली MLA विजय मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जानिए 46 साल पहले किसकी हत्या की?
Vijay Mishra: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी गोलीकांड में भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 46 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की सरेआम हत्या कर दी गई थी.
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उच्च शिक्षित पत्नी को भी देना होगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में दिया बड़ा फैसला
Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'कमाने की काबिलियत रखना' और 'वास्तविक रूप से लाभप्रद रोजगार में होना' दो अलग बातें हैं. जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्नी वर्तमान में किसी काम से इतनी आय प्राप्त कर रही है, जो उसके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है.
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सास ने दामाद को भिजवाया जेल तो पत्नी चढ़ गई टावर पर! हैरान-परेशान पुलिस को जेल से लाना पड़ा पति
UP News: कानपुर में पति को न्याय दिलाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी पत्नी! POCSO एक्ट में बंद पति की बेगुनाही के लिए सीमा ने दांव पर लगाई जान. मां-बेटी के विवाद और झूठी गवाही के दबाव की इस भावुक कर देने वाली कहानी को विस्तार से पढ़ें.
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'तारीख पे तारीख' के लिए केवल जज नहीं, सरकार और पुलिस भी जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Tarikh Pe Tarikh Allahabad High Court: फतेहपुर के मेवालाल प्रजापति की जमानत खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और पुलिस को आईना दिखाया है. हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस सिस्टम की जो 'कुंडली' खोली है, वो हैरान करने वाली है. इस रिपोर्ट में जानिए कोर्ट ने क्यों कहा कि 'तारीख पे तारीख' के पीछे असली हाथ सरकार और पुलिस का है.
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'गवाहों को धमकाया जा रहा', लखीमपुर खीरी हिंसा केस की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, मांगा जवाब
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर, 2021 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान चार किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे. चार किसानों को एक गाड़ी ने कुचल दिया था. इसके बाद कथित तौर पर क्रोधित किसानों ने एक चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई.
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'पश्चिम बंगाल काउंटिंग की CCTV फुटेज दिखाएं', अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए 5 आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता दीदी का साथ दिया है. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतगणना की सीसीटीवी फुटेज देश के सामने लाइलव उपलब्ध कराने की मांग सहित पांच आरोप लगाए हैं.
