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बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई, जानिए यूपी सरकार ने किस ग्राउंड पर किया विरोध
मणिलाल पाटीदार पर सितंबर 2020 में महोबा जिले के क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से रिश्वत मांगने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. त्रिपाठी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
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हिमाचल हाई कोर्ट को मिली बस से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में नहीं मिला IED
आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे शिमला हाई कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया, जिससे न्यायाधीशों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. हाई कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में एक व्यापक सैनेटाइजेशन और सर्च अभियान चलाया गया.
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पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाने वाले 2 पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई को राजी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार कर दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने पीठ से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए.
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क्या मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी को मान जाएगी BJP, किसका पलड़ा है भारी
अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. इसलिए ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं. क्या वहां उपचुनाव में हार जीत की संभावना.
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बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: SC ने UP सरकार को अध्यादेश की कॉपी और हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह ट्रस्ट के संबंध में पारित अध्यादेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दें और संबंधित प्रधान सचिव को 29 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
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वृंदावन श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले में नया मोड़? SC का यूपी सरकार से कड़ा सवाल तो मिला ये जवाब
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में सर्वोच्च कोर्ट में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
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उप्र : रेप के मामलों में 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा
बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
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हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय
याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर यूपी में बने पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है.
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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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UP: पुलिसकर्मी के डंडा मारते ही बिगड़ा बाइक का बैलेंस, सड़क पर गिरी महिला; ट्रक से कुचलकर मौत
एसपी ने बताया कि डंडा मारने के चलते बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उस पर बैठी प्रदीप की पत्नी अमरावती गिर पड़ी और पीछे चल रहे डंपर से कुचलकर उनकी मौत हो गई.
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अभिभावक की इच्छा के खिलाफ की शादी तो नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पढ़ें
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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'तुम ही जिम्मेदार, खुद मुसीबत को बुलाया', रेप केस में पीड़िता से बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरोपी को जमानत
गौतमबुद्ध नगर की एक यूनिवर्सिटी में पढाई करने वाली MA की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी के बाद अदालत ने कहा पीड़िता खुद इसके लिए जिम्मेदार है.
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NDTV का स्पेशल शो 'दो दूनी चार': क्या बिहार में BJP का बेड़ा पार करेंगे राम?
NDTV इंडिया पर आप देखते हैं हर दिन ग्राउंड रिपोर्ट का एक अनूठा प्रयोग. आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ में जारी हलचल की. कुणाल कामरा के मामले से लेकर हम राम सीता कॉरिडोर तक की चर्चा आज हम करने वाले हैं.
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यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट
ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
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मणिलाल पाटीदार पर सितंबर 2020 में महोबा जिले के क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से रिश्वत मांगने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. त्रिपाठी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
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हिमाचल हाई कोर्ट को मिली बस से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में नहीं मिला IED
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पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाने वाले 2 पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई को राजी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार कर दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने पीठ से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए.
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क्या मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी को मान जाएगी BJP, किसका पलड़ा है भारी
अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. इसलिए ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं. क्या वहां उपचुनाव में हार जीत की संभावना.
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बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: SC ने UP सरकार को अध्यादेश की कॉपी और हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह ट्रस्ट के संबंध में पारित अध्यादेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दें और संबंधित प्रधान सचिव को 29 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
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वृंदावन श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले में नया मोड़? SC का यूपी सरकार से कड़ा सवाल तो मिला ये जवाब
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में सर्वोच्च कोर्ट में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
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बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
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हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय
याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर यूपी में बने पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है.
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स्याना हिंसा केस: मुख्य आरोपी योगेश राज SC से जमानत मिलने के बाद 29 अप्रैल को रिहा
साल 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र स्थित चिंगरावठी चौकी पर उस समय हिंसा भड़क गई थी जब गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैली. इसके बाद ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने चौकी पर हमला कर दिया.
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UP: पुलिसकर्मी के डंडा मारते ही बिगड़ा बाइक का बैलेंस, सड़क पर गिरी महिला; ट्रक से कुचलकर मौत
एसपी ने बताया कि डंडा मारने के चलते बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उस पर बैठी प्रदीप की पत्नी अमरावती गिर पड़ी और पीछे चल रहे डंपर से कुचलकर उनकी मौत हो गई.
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अभिभावक की इच्छा के खिलाफ की शादी तो नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पढ़ें
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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'तुम ही जिम्मेदार, खुद मुसीबत को बुलाया', रेप केस में पीड़िता से बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरोपी को जमानत
गौतमबुद्ध नगर की एक यूनिवर्सिटी में पढाई करने वाली MA की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट में पूरे मामले की जानकारी के बाद अदालत ने कहा पीड़िता खुद इसके लिए जिम्मेदार है.
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यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट
ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.
