Up Court

• 

  यूपी शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, नहीं बनेगी नई लिस्ट

  ⁠सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ⁠हाईकोर्ट के पक्षकारों को भी नोटिस दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को है.

• 

  UP: आरोपी की रिहाई के लिए सपा नेताओं ने वाराणसी में कोर्ट किया हंगामा, रद्द हुआ जमानत

  वाराणसी कोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. मारपीट के मामले में पुलिस ने सपा के समर्थकों को गिरफ़्तार किया था. कोर्ट में आरोपियों के पेशी के दौरान हंगामा हुआ.

• 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची को गर्भ खत्म करने की इजाजत नहीं दी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 13 वर्षीय बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए 32 हफ्ते के उसके गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और कहा कि बच्ची को प्रेग्नेंसी अवधि पूरा करने की तुलना में प्रेग्नेंसी को खत्म करना अधिक जोखिम भरा है. हाईकोर्ट ने कहा कि 13 वर्षीय बच्ची गर्भपात और गर्भावस्था जारी रखने के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती.

• 

  चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के केस में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान बरी

  समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (MP-MLA Court) ने साल 2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया. खान के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

• 

  23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश, कोर्ट ने पुलिस से कहा- 28 अगस्त को करें पेश

  ये मामला है 2001 का है. नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कुछ लोगों ने बिलजी-पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किया था. उस समय के कोतवाली नगर के सब-इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. 

• 

  "नजर रहेगी कि किसी अभ्‍यर्थी के साथ नाइंसाफी न हो" : यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर अखिलेश यादव

  उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश यादव ने एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्‍होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किए बिना कहा कि यह अभ्‍यर्थियों की संयुक्‍त शक्ति की जीत है.

• 

  यूपी में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया 

  कोर्ट ने कहा जो अध्यापक इस कार्यवाही से प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाए. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि नई चयन सूची में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए.

• 

  धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार नहीं है शामिल : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन कराने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)

• 

  आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.

• 

  यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक या असंवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई

  मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते दी थी जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसो में पढ़ाई अभी चल रही है.

• 

  क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई

  यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.

• 

  सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती

  बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.

• 

  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

• 

  हाई कोर्ट ने 'इंद्र, बाइबिल और कुरान' का किया जिक्र, गैंगस्टर एक्ट पर यूपी के अफसरों को लगाई फटकार

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राज्‍य के सभी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह सच है कि उनमें से कई 2021 के नियमों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गैंगस्टर अधिनियम लागू कर रहे है. प्रयागराज से NDTV इंडिया के संवाददाता दीपक गंभीर की रिपोर्ट...

• 

  कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के लिए मजबूर नहीं कर सकते, अंतरिम रोक जारी रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

  अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस पर अभी भी समय रहते निर्णय लिया जा सकता है .पिछले 60 वर्षों से नाम नहीं मांगे गए. यूपी हलफनामे में भेदभाव की बात स्वीकार की गई है, कहा गया है कि यह केवल अस्थायी है.