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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.
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राजा भैया-भानवी सिंह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को 4 महीने में मामला निपटाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार किया, लेकिन उन्हें सीमित राहत देते हुए मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है.
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क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
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लापरवाही का चरम: ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया आधा मीटर कपड़ा, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ देने के मामले में ग्रेटर नोएडा में डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. यह एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज कराई गई है. इसमें गौतम बुद्ध नगर के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
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यूपी के इस बैंक में ग्राहकों के खाते से गायब हो गए 1.85 करोड़ रुपये, कैशियर को हुई उम्रकैद
कोर्ट ने अंदर मुख्य आरोपी कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है. जबकि पूर्व बैंक मैनेजर समेत 5 अन्य दोषियों को 10-10 साल की कैद सुनाई है.
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हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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महिला वकील को 14 घंटे कैदकर बदसलूकी की! नोएडा के पुलिस थाने पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज
नोएडा सेक्टर-126 थाने में एक महिला वकील ने 14 घंटे की अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए CCTV फुटेज सीलबंद रूप में पेश करने का आदेश दिया है.
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यूपी में स्ट्रेचर पर कोर्ट पहुंचा आरोपी तो जज ने देखते ही कहा- जमानत
मरीज के वकील ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कीं,लेकिन पत्नी पक्ष ने इन रिपोर्ट्स को झूठा और बचने का बहाना बताया.लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने कानूनन सख्त रुख अपनाया. पहले युवक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
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मेरठ से गाजियाबाद तक यूपी के 22 जिलों के वकीलों की आज हड़ताल, 45 साल पुरानी मांग को लेकर करेंगे आंदोलन
Advocate Strike in West UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद, संभल तक न्यायिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.
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'3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.
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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
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अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.
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राजा भैया-भानवी सिंह विवाद: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को 4 महीने में मामला निपटाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार किया, लेकिन उन्हें सीमित राहत देते हुए मामले के शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है.
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क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
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लापरवाही का चरम: ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया आधा मीटर कपड़ा, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ देने के मामले में ग्रेटर नोएडा में डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. यह एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज कराई गई है. इसमें गौतम बुद्ध नगर के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
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यूपी के इस बैंक में ग्राहकों के खाते से गायब हो गए 1.85 करोड़ रुपये, कैशियर को हुई उम्रकैद
कोर्ट ने अंदर मुख्य आरोपी कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है. जबकि पूर्व बैंक मैनेजर समेत 5 अन्य दोषियों को 10-10 साल की कैद सुनाई है.
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हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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महिला वकील को 14 घंटे कैदकर बदसलूकी की! नोएडा के पुलिस थाने पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज
नोएडा सेक्टर-126 थाने में एक महिला वकील ने 14 घंटे की अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए CCTV फुटेज सीलबंद रूप में पेश करने का आदेश दिया है.
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यूपी में स्ट्रेचर पर कोर्ट पहुंचा आरोपी तो जज ने देखते ही कहा- जमानत
मरीज के वकील ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कीं,लेकिन पत्नी पक्ष ने इन रिपोर्ट्स को झूठा और बचने का बहाना बताया.लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने कानूनन सख्त रुख अपनाया. पहले युवक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
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मेरठ से गाजियाबाद तक यूपी के 22 जिलों के वकीलों की आज हड़ताल, 45 साल पुरानी मांग को लेकर करेंगे आंदोलन
Advocate Strike in West UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद, संभल तक न्यायिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.
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'3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.
