Nitish Modi
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नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट की 912 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए PM मोदी को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट पर करीब 912 करोड़ रुपये की लागत से एक नये ‘सिविल एन्क्लेव’ की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया.’’
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मोदी ने विदेश में मजबूत की भारत की स्थिति : PM के US दौरे से लौटने पर CM चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे राजनेता के नेतृत्व में उन्हें काम करने का अवसर मिला है.
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CM नीतीश ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, बिहार को लेकर रखी ये विशेष मांग; वजह भी गिनाई
Nitish Kumar wrote letter to PM Modi: नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बधाई दी है. जानिए क्या मांग रखी है...
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पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार
आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.
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उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
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किसी का जिक्र न होने का मतलब अनदेखी नहीं... बिहार-आंध्र को बजट में ज्यादा देने के आरोपों पर वित्त मंत्री
विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- "बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला."
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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3 नए एक्सप्रेस-वे, इंफ्रा से लेकर टूरिज्म तक....बजट से बिहार को क्या-क्या मिला?
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. बिहार में नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधा और खेल बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है.
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बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं : केंद्र का लोकसभा में जवाब
विशेष राज्य के दर्जे के मामले में केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने कहा है कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया है. एलजेपी ने कहा कि विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज दें.
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कभी सिर टकराते हैं, कभी छूते हैं पैर... आजकल नीतीश का अंदाज-ए-बयां क्यों है कुछ और
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले NDA की संसदीय दल की बैठक में अपने संबोधन के बाद पीएम मोदी का पैर छूने की कोशिश की थी. हालांकि, उस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था.
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अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
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NDA के कुनबे को जोड़े रखने की कोशिश? BJP ने कैबिनेट कमिटियों के जरिए सहयोगियों को साधा
आर्थिक मामले संबंधी कैबिनेट कमिटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट की 912 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए PM मोदी को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट पर करीब 912 करोड़ रुपये की लागत से एक नये ‘सिविल एन्क्लेव’ की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया.’’
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मोदी ने विदेश में मजबूत की भारत की स्थिति : PM के US दौरे से लौटने पर CM चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे राजनेता के नेतृत्व में उन्हें काम करने का अवसर मिला है.
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CM नीतीश ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, बिहार को लेकर रखी ये विशेष मांग; वजह भी गिनाई
Nitish Kumar wrote letter to PM Modi: नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बधाई दी है. जानिए क्या मांग रखी है...
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पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार
आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.
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उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
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किसी का जिक्र न होने का मतलब अनदेखी नहीं... बिहार-आंध्र को बजट में ज्यादा देने के आरोपों पर वित्त मंत्री
विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- "बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला."
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नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण
Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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3 नए एक्सप्रेस-वे, इंफ्रा से लेकर टूरिज्म तक....बजट से बिहार को क्या-क्या मिला?
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. बिहार में नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधा और खेल बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है.
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बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं : केंद्र का लोकसभा में जवाब
विशेष राज्य के दर्जे के मामले में केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने कहा है कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया है. एलजेपी ने कहा कि विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज दें.
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कभी सिर टकराते हैं, कभी छूते हैं पैर... आजकल नीतीश का अंदाज-ए-बयां क्यों है कुछ और
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले NDA की संसदीय दल की बैठक में अपने संबोधन के बाद पीएम मोदी का पैर छूने की कोशिश की थी. हालांकि, उस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था.
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अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
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NDA के कुनबे को जोड़े रखने की कोशिश? BJP ने कैबिनेट कमिटियों के जरिए सहयोगियों को साधा
आर्थिक मामले संबंधी कैबिनेट कमिटी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग व इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
