दिल्ली हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है. लैंड डील से जुड़े एक मामले में समन के खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा ने जो याचिका दाखिल की थी, उस पर हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. वाड्रा ने हरियाणा के शिकोहपुर में लैंड डील से जुड़े मामले में समन पर रोक लगाने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर ED को भी नोटिस जारी किया है.
दरअसल, शिकोहपुर में लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ट्रायल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया था. इसी पर रोक लगाने की मांग करते हुए वाड्रा ने हाई कोर्ट का रुख किया था.
क्या है पूरा मामला?
15 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड डील से जुड़े मामले में ED ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी, उसमें लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को 16 मई को कोर्ट के सामने पेश होने का समन जारी किया था.
ED ने इस मामले में पिछले साल जुलाई में यह चार्जशीट दायर की थी. यह पहली बार था जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर की थी. अप्रैल 2025 में ED ने उनसे लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की थी.
इस पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज सुशांत चांगोत्रा ने कहा था कि चार्जशीट और दस्तावेजों की शुरुआती तौर पर की गई जांच से वाड्रा और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं.
शिकोहपुर लैंड डील क्या है?
कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों के मुताबिक, गुरुग्राम के शिकोहपुर इलाके में करीब 3.5 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी का आरोप है.
ED का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी का लाइसेंस हासिल किया गया और फिर उसी जमीन को DLF को करीब 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया. इस सौदे में लगभग 43 करोड़ रुपये का अवैध फायदा कमाने की बात सामने आई है, जिसे बाद में अलग-अलग कंपनियों के जरिए रोटेट कर सफेद किया गया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
