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MP का 'खैर' कांड: लकड़ी तस्करी से आतंकी फंडिंग, अलीराजपुर में ISIS का ₹200 करोड़ी खेल
Terror Funding MP: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में अवैध खैर तस्करी के पीछे निकला खौफनाक आतंकी कनेक्शन. जानें कैसे ₹200 करोड़ की लकड़ी तस्करी का पैसा ISIS के पगधा मॉड्यूल तक पहुँच रहा था और ED की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए.
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किसानों को दिवाली गिफ्ट: 2 लाख का सामान केवल 20 हजार में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान
किसानों को एक लाख रुपये के खर्च पर 90 हजार का अनुदान मिलेगा. अगर कोई किसान इनमें से 2 लाख का कोई सोलर पंप लेता है, तो उसे पहले तो 2 लाख रुपये लगेंगे, लेकिन अनुदान के तौर पर 1.80 लाख रुपये मिल जाएंगे.
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MP News: लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेसी पार्षद ने किया सरेंडर; कोर्ट में हुलिया बदलकर पहुंचा
Indore News: पुलिस ने लगभग दो महीने से फरार पार्षद की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने से एक दिन पहले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया.
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उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.
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टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला
रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.
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जम्मू कश्मीर चुनाव : इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से क्यों मची खलबली, किसका बिगाड़ेंगे खेल?
आतंकवाद वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में आरोपी इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid) को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. उनके जेल से बाहर आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई है. इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था. वे निर्दलीय सांसद बने. अब विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से बाहर आ गए हैं. इसका विधानसभा चुनाव के गणित पर असर होने की संभावना जताई जा रही है.
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सांसद निधि योजना के तहत खर्च नहीं हुई पूर्व सांसदों की 1,723 करोड़ रुपये की राशि
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 में दो किस्तों के तहत पांच करोड़ रुपये, 2016-17 में 22 किस्तों के तहत 55 करोड़ रुपये, 2017-18 में 91 किस्तों के तहत 227 करोड़ रुपये और 2018-19 में 355 किस्तों के तहत 887 करोड़ रुपये की राशि लंबित है.
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Budget 2022 : वरिष्ठ नागरिकों को FD पर मिले स्पेशल इंट्रेस्ट रेट, शिवेसना सांसद ने की मांग
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर विशेष ब्याज दर तय करने और डाक बचत योजनाओं और भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) में निवेश की सीमा हटाने की अपील भी की है.
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पिछड़े इलाकों का विकास ठप, सांसदों ने पीएम से की MPLAD पर रोक खत्म करने की मांग
भारत सरकार ने तय किया है कि 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा इस साल नवंबर तक दी जाएगी. दीपावली तक सभी गरीब लोगों को भारत सरकार मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी. ग्रामीण इलाकों में कोरोना के कहर और रोजगार के संकट के बीच प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह महत्वपूर्ण ऐलान किया. अब कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री को आगाह किया है कि एमपी लोकल एरिया डेवलपेंट स्कीम (MPLAD) यानी सांसद स्थानीय विकास निधि के फंड को रोकने के भारत सरकार के फैसले की वजह से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विकास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है. लोगों को गांवों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है.
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भारत में क्यों वेंटिलेटर की कमी से मर रहे हैं लोग?
आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया अस्पताल में आक्सीज़न की सप्लाई में बाधा आने से 11 मरीज़ों की मौत हो गई. तेलंगाना के भी एक दो अस्पतालों से ऐसी खबर आई है लेकिन प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है. न जाने कहां कहां इस तरह से नरसंहार जारी है. आम तौर पर नरसंहार की खबरें बिना पुष्टि के बाहर आ जाती हैं मगर आक्सीजन की कमी से मरने वालों को प्रशासन की पुष्टि का इंतज़ार करना पड़ता है.
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TMC सांसद का संसद में आरोप- 'मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है'
TMC सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस बार बजट में राज्य को 10 हजार करोड़ कम फंड दिए गए हैं.
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संसद में लगातार दूसरे दिन TMC सांसद का हमला, कहा - PM Cares फंड न बन जाय 'केयरलेस फंड'
ओ'ब्रायन ने लॉकडाउन का तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे त्रासदी करार दिया और कहा कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर देश में तालाबंदी कर दी.
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PM केयर्स फंड में राशि जमा कराने पर पूर्व सांसद को मिली जमानत, अदालत ने आरोग्य सेतु ऐप भी करवाया डाउनलोड
झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व सांसद सोम मरांडी और पांच अन्य लोगों को मार्च, 2012 में धरना प्रदर्शन के दौरान रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में शुक्रवार को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और पीएम केयर्स कोष में 35- 35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया.
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कोरोना संकट से निपटने के लिये सांसद निधि से मिले 365 करोड़ रुपये
कोरोना के संक्रमण के कारण उपजे संकट से निपटने में सहायता के लिये अब तक 339 संसद सदस्य सांसद निधि से 365 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी कर चुके हैं. राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सांसद निधि से केन्द्रीय पूल में सहायता राशि देने वालों में उच्च सदन के 74 सांसद शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि सांख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में सांसद निधि का पैसा कोरोना संकट से निपटने के लिये देशव्यापी स्तर पर चल रहे राहत कार्यों में भी देने की अनुमति दी है.
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Coronavirus महामारी से लड़ने के लिए 35 सांसद अपनी सांसद निधि से देंगे एक-एक करोड़ रुपये
लोक सभा सदस्यों को शनिवार को लिखे पत्र में बिड़ला ने कहा था कि देश कोविड-19 के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा दायित्व है. बिड़ला ने सांसदों से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वे अपनी सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं. लोकसभा सूत्रों के अनुसार लगभग 35 सांसदों ने इस बाबत स्वीकृति पत्र भेज दिए हैं.
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MP का 'खैर' कांड: लकड़ी तस्करी से आतंकी फंडिंग, अलीराजपुर में ISIS का ₹200 करोड़ी खेल
Terror Funding MP: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में अवैध खैर तस्करी के पीछे निकला खौफनाक आतंकी कनेक्शन. जानें कैसे ₹200 करोड़ की लकड़ी तस्करी का पैसा ISIS के पगधा मॉड्यूल तक पहुँच रहा था और ED की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए.
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किसानों को दिवाली गिफ्ट: 2 लाख का सामान केवल 20 हजार में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान
किसानों को एक लाख रुपये के खर्च पर 90 हजार का अनुदान मिलेगा. अगर कोई किसान इनमें से 2 लाख का कोई सोलर पंप लेता है, तो उसे पहले तो 2 लाख रुपये लगेंगे, लेकिन अनुदान के तौर पर 1.80 लाख रुपये मिल जाएंगे.
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MP News: लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेसी पार्षद ने किया सरेंडर; कोर्ट में हुलिया बदलकर पहुंचा
Indore News: पुलिस ने लगभग दो महीने से फरार पार्षद की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने से एक दिन पहले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया.
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उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
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टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला
रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.
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जम्मू कश्मीर चुनाव : इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से क्यों मची खलबली, किसका बिगाड़ेंगे खेल?
आतंकवाद वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में आरोपी इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid) को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. उनके जेल से बाहर आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई है. इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था. वे निर्दलीय सांसद बने. अब विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से बाहर आ गए हैं. इसका विधानसभा चुनाव के गणित पर असर होने की संभावना जताई जा रही है.
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सांसद निधि योजना के तहत खर्च नहीं हुई पूर्व सांसदों की 1,723 करोड़ रुपये की राशि
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 में दो किस्तों के तहत पांच करोड़ रुपये, 2016-17 में 22 किस्तों के तहत 55 करोड़ रुपये, 2017-18 में 91 किस्तों के तहत 227 करोड़ रुपये और 2018-19 में 355 किस्तों के तहत 887 करोड़ रुपये की राशि लंबित है.
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Budget 2022 : वरिष्ठ नागरिकों को FD पर मिले स्पेशल इंट्रेस्ट रेट, शिवेसना सांसद ने की मांग
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर विशेष ब्याज दर तय करने और डाक बचत योजनाओं और भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) में निवेश की सीमा हटाने की अपील भी की है.
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पिछड़े इलाकों का विकास ठप, सांसदों ने पीएम से की MPLAD पर रोक खत्म करने की मांग
भारत सरकार ने तय किया है कि 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा इस साल नवंबर तक दी जाएगी. दीपावली तक सभी गरीब लोगों को भारत सरकार मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी. ग्रामीण इलाकों में कोरोना के कहर और रोजगार के संकट के बीच प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह महत्वपूर्ण ऐलान किया. अब कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री को आगाह किया है कि एमपी लोकल एरिया डेवलपेंट स्कीम (MPLAD) यानी सांसद स्थानीय विकास निधि के फंड को रोकने के भारत सरकार के फैसले की वजह से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विकास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है. लोगों को गांवों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है.
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भारत में क्यों वेंटिलेटर की कमी से मर रहे हैं लोग?
आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया अस्पताल में आक्सीज़न की सप्लाई में बाधा आने से 11 मरीज़ों की मौत हो गई. तेलंगाना के भी एक दो अस्पतालों से ऐसी खबर आई है लेकिन प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है. न जाने कहां कहां इस तरह से नरसंहार जारी है. आम तौर पर नरसंहार की खबरें बिना पुष्टि के बाहर आ जाती हैं मगर आक्सीजन की कमी से मरने वालों को प्रशासन की पुष्टि का इंतज़ार करना पड़ता है.
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TMC सांसद का संसद में आरोप- 'मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है'
TMC सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस बार बजट में राज्य को 10 हजार करोड़ कम फंड दिए गए हैं.
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संसद में लगातार दूसरे दिन TMC सांसद का हमला, कहा - PM Cares फंड न बन जाय 'केयरलेस फंड'
ओ'ब्रायन ने लॉकडाउन का तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे त्रासदी करार दिया और कहा कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर देश में तालाबंदी कर दी.
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PM केयर्स फंड में राशि जमा कराने पर पूर्व सांसद को मिली जमानत, अदालत ने आरोग्य सेतु ऐप भी करवाया डाउनलोड
झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व सांसद सोम मरांडी और पांच अन्य लोगों को मार्च, 2012 में धरना प्रदर्शन के दौरान रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में शुक्रवार को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और पीएम केयर्स कोष में 35- 35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया.
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कोरोना संकट से निपटने के लिये सांसद निधि से मिले 365 करोड़ रुपये
कोरोना के संक्रमण के कारण उपजे संकट से निपटने में सहायता के लिये अब तक 339 संसद सदस्य सांसद निधि से 365 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी कर चुके हैं. राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सांसद निधि से केन्द्रीय पूल में सहायता राशि देने वालों में उच्च सदन के 74 सांसद शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि सांख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में सांसद निधि का पैसा कोरोना संकट से निपटने के लिये देशव्यापी स्तर पर चल रहे राहत कार्यों में भी देने की अनुमति दी है.
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Coronavirus महामारी से लड़ने के लिए 35 सांसद अपनी सांसद निधि से देंगे एक-एक करोड़ रुपये
लोक सभा सदस्यों को शनिवार को लिखे पत्र में बिड़ला ने कहा था कि देश कोविड-19 के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा दायित्व है. बिड़ला ने सांसदों से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वे अपनी सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं. लोकसभा सूत्रों के अनुसार लगभग 35 सांसदों ने इस बाबत स्वीकृति पत्र भेज दिए हैं.
