मध्यप्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है. 2 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में 32,106 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान है.सरकार ने इस बजट में जल अधिकार अधिनियम और नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम की बात भी कही है, खास बात ये है कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है. इस बजट में सरकार ने इंदौर की कान्हा समेत 40 नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना, जलेबी और नमकीन की ब्रांडिंग, महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए, आवासहीनों को पट्टा, आदिवासियों के लिए हाट-बाज़ार में खास एटीएम, 100 यूनिट बिजली का बिल सौ रुपए जैसी कई बातों का ज़िक्र किया है.