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विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
- Saturday October 26, 2024
- Reported by: पल्लव मिश्रा
बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.
- ndtv.in
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क्या टेलीग्राम भारत में होगा बैन? IT मंत्रालय ने गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट; जानें पूरा मामला
- Monday August 26, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
Telegram Ban News : मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने कहा कि सीईओ पावेल डूरोव के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. ये दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है.
- ndtv.in
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
- Tuesday December 26, 2023
- Reported by: भाषा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
- ndtv.in
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सरकार ने X, YouTube और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे बाल यौन शोषण के कंटेंट
- Friday October 6, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
बाल यौन-शोषण सामग्री को लेकर इंटरमीडियरीज के खिलाफ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कार्रवाई, एक्स, यूट्यूब व टेलीग्राम को भेजा नोटिस
- ndtv.in
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
- ndtv.in
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लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार
- Friday August 4, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
- ndtv.in
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मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के VIDEO पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र
- Thursday July 20, 2023
- Reported by: वसुधा वेणुगोपाल, Edited by: समरजीत सिंह
सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कल रात जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित नहीं किया जाए.
- ndtv.in
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सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम
- Thursday April 6, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.
- ndtv.in
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साल 2022 में 6,775 URL को बंद करने के लिए निर्देश दिए गए : IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday February 8, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
साल 2022 में कुल 6,775 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए. संसद में बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी. लोकसभा में एक अतारांकित (Unstarred) प्रश्न के लिखित जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि, सरकार सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच हस्तक्षेप या उनका नियंत्रण नहीं करती है. साथ ही, उपयोगकर्ताओं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी कोई रोक भी नहीं लगाती है.
- ndtv.in
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WhatsApp ने मंगलवार की सर्विस आउटेज के संबंध में आईटी मंत्रालय को रिपोर्ट जमा करने की बात कही
- Friday October 28, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी ओर से तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, फिर इसे ठीक कर लिया गया.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार से टकराव के बीच कोर्ट पहुंचा ट्विटर, 10 खास बातें
- Tuesday July 5, 2022
- Translated by: आनंद नायक
Twitter Row : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कंटेंट को लेकर भारत सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है. मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने इसे अधिकारियों की ओर से सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी है.
- ndtv.in
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'कहानी अब बदल चुकी है'- भारत के यूनिकॉर्न और स्टार्टअप सेक्टर पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Tuesday April 26, 2022
- Reported by: भाषा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आज यूनिकॉर्न, स्टार्टअप एवं उद्यम के क्षेत्र में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और उनके साथ कोई बड़ा पारिवारिक नाम नहीं जुड़ा है.
- ndtv.in
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सोशल मीडिया नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता: आईटी मंत्रालय
- Wednesday March 30, 2022
- Reported by: भाषा
कोई भी सोशल मीडिया कंपनी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती है और इंटरनेट एक सुरक्षित तथा भरोसेमंद स्थान होना चाहिए, जिसमें सभी मंच अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हों. सूचना प्रौद्योगगिकी (IT) मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह बात कही. डिजिटल मंचों पर मनमाने तरीके से सामग्रियों को हटाने के आरोप के बीच अधिकारियों ने यह बात कही है.
- ndtv.in
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ट्विटर विवाद के बीच शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति ने IT मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया
- Monday July 5, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे की समीक्षा के लिए मंगलवार शाम 4 बजे आईटी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है. संसदीय समिति के सदस्य सांसदों को भेजे गए एजेंडा नोट के मुताबिक, समिति "नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सोशल/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम" विषय की आईटी मंत्रालय और I&B मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करेगी.
- ndtv.in
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
- Monday June 28, 2021
- Reported by: भाषा
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- ndtv.in
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विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
- Saturday October 26, 2024
- Reported by: पल्लव मिश्रा
बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.
- ndtv.in
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क्या टेलीग्राम भारत में होगा बैन? IT मंत्रालय ने गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट; जानें पूरा मामला
- Monday August 26, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
Telegram Ban News : मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने कहा कि सीईओ पावेल डूरोव के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. ये दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
- Tuesday December 26, 2023
- Reported by: भाषा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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सरकार ने X, YouTube और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे बाल यौन शोषण के कंटेंट
- Friday October 6, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
बाल यौन-शोषण सामग्री को लेकर इंटरमीडियरीज के खिलाफ सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कार्रवाई, एक्स, यूट्यूब व टेलीग्राम को भेजा नोटिस
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार
- Friday August 4, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के VIDEO पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र
- Thursday July 20, 2023
- Reported by: वसुधा वेणुगोपाल, Edited by: समरजीत सिंह
सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कल रात जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित नहीं किया जाए.
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सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम
- Thursday April 6, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.
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साल 2022 में 6,775 URL को बंद करने के लिए निर्देश दिए गए : IT राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday February 8, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
साल 2022 में कुल 6,775 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए. संसद में बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी. लोकसभा में एक अतारांकित (Unstarred) प्रश्न के लिखित जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि, सरकार सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच हस्तक्षेप या उनका नियंत्रण नहीं करती है. साथ ही, उपयोगकर्ताओं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी कोई रोक भी नहीं लगाती है.
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WhatsApp ने मंगलवार की सर्विस आउटेज के संबंध में आईटी मंत्रालय को रिपोर्ट जमा करने की बात कही
- Friday October 28, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी ओर से तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, फिर इसे ठीक कर लिया गया.
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केंद्र सरकार से टकराव के बीच कोर्ट पहुंचा ट्विटर, 10 खास बातें
- Tuesday July 5, 2022
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Twitter Row : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कंटेंट को लेकर भारत सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है. मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने इसे अधिकारियों की ओर से सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी है.
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'कहानी अब बदल चुकी है'- भारत के यूनिकॉर्न और स्टार्टअप सेक्टर पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Tuesday April 26, 2022
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आज यूनिकॉर्न, स्टार्टअप एवं उद्यम के क्षेत्र में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और उनके साथ कोई बड़ा पारिवारिक नाम नहीं जुड़ा है.
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सोशल मीडिया नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता: आईटी मंत्रालय
- Wednesday March 30, 2022
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कोई भी सोशल मीडिया कंपनी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती है और इंटरनेट एक सुरक्षित तथा भरोसेमंद स्थान होना चाहिए, जिसमें सभी मंच अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हों. सूचना प्रौद्योगगिकी (IT) मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह बात कही. डिजिटल मंचों पर मनमाने तरीके से सामग्रियों को हटाने के आरोप के बीच अधिकारियों ने यह बात कही है.
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ट्विटर विवाद के बीच शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति ने IT मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया
- Monday July 5, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे की समीक्षा के लिए मंगलवार शाम 4 बजे आईटी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है. संसदीय समिति के सदस्य सांसदों को भेजे गए एजेंडा नोट के मुताबिक, समिति "नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सोशल/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम" विषय की आईटी मंत्रालय और I&B मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करेगी.
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
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- Reported by: भाषा
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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