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कितने हुए बरी और कितनी मिली सजा? ED और IT विभाग पर सरकार ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े

लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने पिछले 11 सालों में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाईयों का विस्तृत ब्योरा पेश किया है.

कितने हुए बरी और कितनी मिली सजा? ED और IT विभाग पर सरकार ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े

केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर (Income Tax) विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा लोकसभा में पेश किया है. वित्त मंत्रालय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में छापेमारी, दर्ज मामले, चार्जशीट और सजा की दर (conviction rate) से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए


ईडी और इनकम टैक्स ने कितने-कितने मामले दर्ज किए (2014–2025)

  •  ईडी  ने PMLA के कुल 6,444 मामले दर्ज किए
  • ये मामले अवैध धन कमाने और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े हैं.
  •  इनकम टैक्स विभाग ने कुल 13,877 केस किए
  • ये केस टैक्स चोरी, फर्जीवाड़े और गंभीर उल्लंघन से जुड़े होते हैं.
  • सालवार—मामले दर्ज किए गए

ईडी के केस (2014–2025)

  • 2014-15 — 181
  • 2015-16 — 110
  • 2016-17 — 187
  • 2017-18 — 163
  • 2018-19 — 152
  • 2019-20 — 557
  • 2020-21 — 996
  • 2021-22 — 1116
  • 2022-23 — 953
  • 2023-24 — 698
  • 2024-25 — 775
  • 2025-26 (नवंबर 2025 तक) — 556
  • कुल — 6,444 मामले

इनकम टैक्स अभियोजन (2014–2025)

  • 2014-15 — 669
  • 2015-16 — 552
  • 2016-17 — 1252
  • 2017-18 — 4527
  • 2018-19 — 3512
  • 2019-20 — 1226
  • 2020-21 — 173
  • 2021-22 — 195
  • 2022-23 — 387
  • 2023-24 — 502
  • 2024-25 — 611
  • 2025-26 (सितंबर 2025 तक) — 271
  • कुल — 13,877 केस

छापेमारी और सर्च ऑपरेशन्स ईडी की सर्च कार्रवाई (2014–2025)

  •  ईडी ने इस पीरियड ने कुल 11,106 छापेमारी की
  • 2014-15 — 46
  • 2015-16 — 83
  • 2016-17 — 170
  • 2017-18 — 367
  • 2018-19 — 205
  • 2019-20 — 324
  • 2020-21 — 535
  • 2021-22 — 751
  • 2022-23 — 1441
  • 2023-24 — 2600
  • 2024-25 — 2317

2025-26 (नवंबर 2025 तक) — 2267

  • खास बात है कि  2022 से छापेमारी की संख्या अचानक तेज़ हुई, खासकर 2023-24 में 2,600 छापे पड़े.

इनकम टैक्स विभाग की सर्च कार्रवाई (2014–2025)

कुल 9,657 समूहों पर रेड की गई.

  • 2014-15 — 545
  • 2015-16 — 447
  • 2016-17 — 1152
  • 2017-18 — 582
  • 2018-19 — 966
  • 2019-20 — 984
  • 2020-21 — 569
  • 2021-22 — 686
  • 2022-23 — 741
  • 2023-24 — 1166
  • 2024-25 — 1437
  • 2025-26 (सितंबर 2025 तक) — 382

ईडी मामलों में सज़ा और सफलता का प्रतिशत

  • 1 अप्रैल 2014 से 30 नवंबर 2025 तक:
  • कुल फैसले (Merit में) — 56
  • सज़ा (Conviction) — 53
  • दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या — 121
  • कन्विक्शन रेट — 94.64%
  •  यह सबसे अधिक सफलता दरों में से एक मानी जा रही है.
  • इनकम टैक्स मामलों में सज़ा–बरी–वापसी
  • 2014–2025 के बीच
  • कुल केस — 13,877
  • कुल सज़ा (Convictions) — 522
  • कुल बरी (Acquittals) — 963
  • कुल केस वापस लिए (Withdrawn) — 3,345
  •  कई मामलों में सज़ा या बरी उन सालों के मामलों से जुड़े होते हैं जो पहले दर्ज किए गए थे. इसलिए आंकड़ों का सीधा तालमेल नहीं है.
  • सरकार ने साफ कहा राज्यवार (State-wise) डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ईडी और आईटी डिपार्टमेंट केंद्र स्तर पर हर साल के हिसाब ही रिपोर्ट रखते हैं.
  • ईडी की कार्रवाई 2019 के बाद बेहद तेज़ हुई है.
  • 2022-23 के बाद ईडी की छापेमारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची.
  • इनकम टैक्स विभाग ने भी लगातार बड़ी संख्या में रेड और  केस किए
  • ईडी की कन्विक्शन रेट बहुत उच्च (94.64%) दर्ज हुई है.
  • इनकम टैक्स मामलों में अधिक संख्या में बरी और वापसी दिखती है, जिससे पता चलता है कि टैक्स मामलों में लंबे समय तक ट्रायल चलता है.
     

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