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आधार को भी मानना होगा...बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश
Bihar Voter List Revision: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के BLA उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं.
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'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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Bihar Voter List: बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है.
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SIR पर विपक्ष के हंगामे में धुला मॉनसून सत्र, कल आखिरी दिन, जानें कौन-कौन से बिल अब तक पास
बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने संसद में लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. इसकी वजह से सिर्फ एक विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल हंगामे के बीच पारित कराने पड़े.
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'आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम', बिहार SIR पर बवाल के बीच EC ने कहा
मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, EC ने जारी किया लिस्ट, जानिए कैसे जांचें आपका नाम बचा है या नहीं
अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.
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चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला... 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर EC की प्रेस कॉफ्रेंस पर कांग्रेस का पलटवार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर दल का जन्म आयोग में पंजीकरण से होता है.
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16 दिन, 23 जिले, 1300 KM... बिहार में राहुल की 'वोटर अधिकार यात्रा' के मायने समझिए
Rahul Gandhi Yatra in Bihar: आज से शुरू हो रही राहुल गांधी की यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और करीब 23 जिलों से होकर गुज़रेगी, जिसमें 50 विधानसभा क्षेत्र और कई लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं.
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पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को SIR से संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा.
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ये लोकतंत्र और जनता की जीत... जानें बिहार SIR पर SC के आदेश को लेकर तेजस्वी ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.
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विजय सिन्हा के बाद बिहार में अब इस NDA सांसद के पास 2 वोटर कार्ड, तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप
बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने देर रात एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि एनडीए सांसद वीणा देवी जो वैशाली से एनडीए की सांसद है. उनका दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम है.
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आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ
हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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प्रियंका गांधी की टी-शर्ट में खुद की फोटो देख भड़कीं मिंता देवी, बोलीं- 'वो कौन होती हैं, मेरा नाम क्यों...'
प्रियंका गांधी, मिंता देवी की तस्वीर वाली टीशर्ट पहनकर संसद पहुंची. मिंता देवी की फोटो और नाम के साथ ही टी-शर्ट पर लिखा था- '124 नॉट आउट'. हालांकि उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब मिंता देवी प्रियंका गांधी पर ही भड़क गईं.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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कौन हैं '124 साल की मिंता देवी', जिनकी तस्वीरों वाली टीशर्ट पहने नजर आए विपक्षी सांसद
विपक्षी सांसदों का कहना है कि अगर ऐसी बुनियादी गलतियां हो रही हैं, तो यह चुनाव की निष्पक्षता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा. वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि तकनीकी त्रुटियां सामान्य हैं और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया जारी है.
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हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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