Alimony

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  बेंगलुरु में इंजीनियर सुसाइड केस के बाद SC ने तलाक और गुजारा भत्ते पर तय किया 8 सूत्रीय फॉर्मुला

  सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वे अपने आदेश में उल्लिखित कारकों के आधार पर दें.

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  वो खुद कैसे जिएगा... 12 हजार की सैलेरी में बीवी ने मांग लिया 10 हजार गुजारा भत्ता, कोर्ट में जज ने जताई आपत्ति, Video वायरल

  मूल रूप से कर्नाटक हाई कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर शोनी कपूर नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

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  बुर्का, बिंदी, तिलक पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया...जानिए क्या है मामला

  Supreme Court on Burqa Ban : बुर्के को लेकर देश में लगातार विवाद हो रहा है. ताजा कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. जानिए क्या है मामला...

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  क्या मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी पति से गुजारा भत्ता मांगने का हक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने उस समय  फैसले में कहा था कि CrPC की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है,  ये मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है.

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  तलाक और उत्तराधिकार सहित कई मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, रखरखाव और गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार तथा विरासत के समान नियमों की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि बीजेपी नेता व वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. 

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  केरल HC ने ईसाइयों के आपसी सहमति से तलाक के लिए अलग रहने के प्रावधान को किया रद्द

  शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.

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  तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलायें मांग सकती है गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट का फैसला

  अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार तब तक है जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेतीं.

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  बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी अपने पूर्व पति को हर महीने देगी 3 हजार रुपये की एलिमनी

  औरंगाबाद (Auranhgabad) में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पति नही बल्कि उसकी पत्नी को अपने पूर्व पति को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा.

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  बेटा बालिग हो जाए, तो भी पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट

  दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के लिये उसके वयस्क बेटे के ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि बेटे के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, क्या सभी धर्मों में तलाक-भत्ता के लिए बना सकते हैं समान कानून?

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.

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  जैसे ही पत्नियां गुजारे भत्ते की मांग करती है तो पति कहते हैं कि हम कंगाल हो गए: SC

  शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले हैदराबाद के एक डॉक्टर को यह नसीहत देते हुए की कि वह सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी पत्नी गुजारा भत्ता मांग रही है.

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  पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ की पत्नी को मिली जीत, मिलेगा गुजारा भत्ता

  पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर मटुकनाथ को अब पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मटुकनाथ को अपनी पत्नी आभा को वेतन का एक तिहाई हिस्सा बतौर रखरखाव देना होगा. रिटायर होने के बाद पेंशन का भी एक तिहाई हिस्सा आभा को मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि विभाग सीधे ही इस रकम को काटकर पत्नी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. निचली अदालत के आदेश का पालन करते हुए मटुकनाथ दिसंबर 2018 तक बकाया राशि 8.5 लाख जमा कराएंगे. कोर्ट ने कहा कि तीन हफ्ते के भीतर दोनों एक दूसरे के खिलाफ दाखिल केसों को वापस लेंगे. इसके बाद दोनों एक दूसरे पर कोई दावा नहीं करेंगे.

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  दिल्ली जैसे महंगे शहर में ₹3500 गुजारा भत्ते से नहीं चलेगा कामः कोर्ट

  कोर्ट ने कहा, उच्चतर अदालतों के आदेशों के मद्देनजर अंतरिम गुजारा-भत्ता देने के पीछे मकसद पत्नी को भूखमरी और परेशानियों से सिर्फ बचाना नहीं होता है.

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  पति की कमायी पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता : अदालत ने महिला से कहा

  दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला के मासिक अंतरिम गुजारा भत्ते में इजाफा करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घर पर ही बेकार बैठी रहे और अपने पति की कमायी पर ही आश्रित रहे क्योंकि वह अपने पति से कहीं अधिक पढ़ी लिखी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के त्रिपाठी ने महिला को मिलने वाले 5,500 रुपये के मासिक अंतरिम भत्ते में इजाफा कर उसे 25,000 रुपये करने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी और यह भी कहा कि वह अलग हो चुके अपने पति से कहीं अधिक पढ़ी लिखी है.

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  'कोर्ट की चूक का खामियाजा याचिकाकर्ता क्यों भुगते?' सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पुराने फैसले को वापस लिया

  सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पुराने फैसले को वापस ले लिया और इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही एक महिला के केस की फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया. दरअसल इस महिला ने अपने पति से अलग होने के बाद गुजारा भत्ता को लेकर केस दायर किया था.