'National Conference'

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि लोन के हलफनामे में यह पढ़ा जाना चाहिए था...‘‘कि मैं आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करता.’’

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया था.

अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है. 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आज की दुनिया में, एआई की पूर्वानुमानित प्रकृति (Predictive Nature) के कारण, यह अपराध विज्ञान, कानून और फोरेंसिक में तेजी से लोकप्रिय हो गया है.

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने बुधवार को अपने पांच पृष्ठ के आदेश में कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि एलएएचडीसी (करगिल) के आगामी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, याचिकाकर्ता-पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) को पहले से आवंटित आरक्षित चिन्ह (हल) को अधिसूचित कराने के लिए प्रतिवादी (लद्दाख चुनाव विभाग) के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है.''

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू-कश्मीर की त्रासदी यह है कि जब से भारत को आजादी मिली और दो देश बने. तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि कश्मीर उनकी जेब में है. उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है...."

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में खरगे के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव हारने से डर रही है और जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है.

दिल्ली में दो दिन का भारतीय सहकारी महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा. यह सम्मेलन एक और दो जुलाई को आयोजित होगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन होगा. 

महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने सदन की कार्यवाही में भाग लेने से पहले नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय आचरण को लेकर तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की शनिवार को पुरजोर वकालत की.