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इंदौर TI इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पॉकेट गवाह रोकने पर मांगे सुझाव
Indore TI Indramani Patel Case: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीआई इंद्रमणि पटेल ने “अपने बनाए हुए गवाहों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल” किया, जो न केवल पुलिस कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में “बदमाशी” करार दिया था.
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'न्याय कहीं अटक गया, मैं खुद अपनी बात रखूंगी', SIR पर सुप्रीम कोर्ट में CM ममता ने और क्या-क्या कहा?
सीएम ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं तो CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा कि आपकी तरफ से पहले ही कपिल सब्बल और स्याम दीवान दलीलें रख चुके हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जब शुरू से वकील लड़ रहे हों, रिकॉर्ड पर बार-बार बातें रखी जा रही हों, चुनाव आयोग को 6 बार लिखा गया हो और एक भी जवाब न मिले, तो यह महससू होना स्वाभाविक है कि न्याय कहीं पिछले दरवाजे पर अटक गया है.
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Explained: सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp-Meta को फटकार क्यों लगाई? आम-आदमी से जुड़े इस पूरे मसले को समझिए
Whatsapp का इस्तेमाल आज देश में करीब 2 करोड़ लोग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पर चल रही इस सुनवाई के बारे में हर उस शख्स को जानना जरूरी है जो व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.
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LIVE: सुप्रीम कोर्ट में 'वकील' बन ममता ने दीं SIR पर दलीलें, कहा- बंगाल को टारगेट, असम को क्यों नहीं
Mamata Banerjee in Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्हें 'People's Advocate' (जनता का वकील) बताते हुए विपक्षी रुख को 'Devil's Advocate' लिखा है.
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अब सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में दिखेंगी CM ममता बनर्जी, SIR के खिलाफ खुद संभालेंगी मोर्चा
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत , न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ मोस्तरी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन व डोला सेन की तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
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सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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SIR प्रक्रिया में क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को लेकर क्या है पूरा मामला?
झूलन गोस्वामी और उनके दो भाई-बहनों को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया था.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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संभल नेजा मेला विवाद... इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
नेजा मेला की कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेले की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.
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चीन को घेरने के लिए ट्रंप को आई भारत की सुध? अमेरिका ने 'नई दिल्ली पर फोकस' वाली बड़ी बैठक बुलाई
USCC public hearing: अमेरिका का US-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) फरवरी में इस साल की अपनी पहली सार्वजनिक सुनवाई बुलाने के लिए तैयार है. इसमें भारत पर खास तौर पर फोकस रखा जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; भोपाल में जश्न व विरोध, डिंडोरी में BJP सांसद असहज दिखें
UGC New Rules 2026 Supreme Court: अब देशभर की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीति, समाज और शिक्षा जगत में मंथन जारी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है.
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इंदौर TI इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पॉकेट गवाह रोकने पर मांगे सुझाव
Indore TI Indramani Patel Case: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीआई इंद्रमणि पटेल ने “अपने बनाए हुए गवाहों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल” किया, जो न केवल पुलिस कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में “बदमाशी” करार दिया था.
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'न्याय कहीं अटक गया, मैं खुद अपनी बात रखूंगी', SIR पर सुप्रीम कोर्ट में CM ममता ने और क्या-क्या कहा?
सीएम ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं तो CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा कि आपकी तरफ से पहले ही कपिल सब्बल और स्याम दीवान दलीलें रख चुके हैं. इस पर उन्होंने कहा कि जब शुरू से वकील लड़ रहे हों, रिकॉर्ड पर बार-बार बातें रखी जा रही हों, चुनाव आयोग को 6 बार लिखा गया हो और एक भी जवाब न मिले, तो यह महससू होना स्वाभाविक है कि न्याय कहीं पिछले दरवाजे पर अटक गया है.
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Explained: सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp-Meta को फटकार क्यों लगाई? आम-आदमी से जुड़े इस पूरे मसले को समझिए
Whatsapp का इस्तेमाल आज देश में करीब 2 करोड़ लोग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पर चल रही इस सुनवाई के बारे में हर उस शख्स को जानना जरूरी है जो व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.
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LIVE: सुप्रीम कोर्ट में 'वकील' बन ममता ने दीं SIR पर दलीलें, कहा- बंगाल को टारगेट, असम को क्यों नहीं
Mamata Banerjee in Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई है, जिसमें ममता बनर्जी फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ती दिख रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्हें 'People's Advocate' (जनता का वकील) बताते हुए विपक्षी रुख को 'Devil's Advocate' लिखा है.
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अब सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में दिखेंगी CM ममता बनर्जी, SIR के खिलाफ खुद संभालेंगी मोर्चा
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सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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SIR प्रक्रिया में क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को लेकर क्या है पूरा मामला?
झूलन गोस्वामी और उनके दो भाई-बहनों को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया था.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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संभल नेजा मेला विवाद... इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
नेजा मेला की कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेले की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.
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चीन को घेरने के लिए ट्रंप को आई भारत की सुध? अमेरिका ने 'नई दिल्ली पर फोकस' वाली बड़ी बैठक बुलाई
USCC public hearing: अमेरिका का US-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) फरवरी में इस साल की अपनी पहली सार्वजनिक सुनवाई बुलाने के लिए तैयार है. इसमें भारत पर खास तौर पर फोकस रखा जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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UGC New Rules 2026 Supreme Court: अब देशभर की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीति, समाज और शिक्षा जगत में मंथन जारी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है.
