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AIIMS दिल्ली में एडमिशन के लिए NEET UG में कितने पर्सेंटाइल जरूरी? जानें कटऑफ का पूरा हिसाब
AIIMS दिल्ली में MBBS सीट पाने के लिए NEET UG में कितनी रैंक चाहिए? जानें जनरल, OBC, SC और ST कैटेगरी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का पूरा हिसाब और तैयारी के टिप्स।
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'देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए पहले से कानून मौजूद', SC ने नई गाइडलाइन बनाने से किया इनकार, सभी याचिकाएं खारिज
हेट स्पीच को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और समस्या उनके अमल की है, न कि कानून की कमी की.
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प्राइवेट स्कूलों RTE के तहत बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी भावना के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर तबके और पिछड़े ग्रुप के बच्चों को मुफ़्त शुरुआती शिक्षा में एडमिशन दिलाना एक नेशनल मिशन है और इसमें हमारे समाज के सामाजिक ढांचे को बदलने की जबरदस्त क्षमता है.
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ब्रेन डेथ घोषित करने की प्रक्रिया पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से मांगी रिपोर्ट
मामला केरल के डॉक्टर एस. गणपति द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है. डॉ. गणपति ने अदालत को बताया कि कई मामलों में मरीज की प्रत्यक्ष जांच किए बिना ही उसे ‘ब्रेन डेड’ घोषित कर दिया जाता है.
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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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'नाबालिग को प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन', गर्भपात पर SC का अनोखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग की 31 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि उसे जबरन गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा. अदालत ने प्रजनन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
Supreme Court on Child Girl Rape Case: गाजियाबाद जिले में बच्ची से हुई रेप की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद क्रूर प्रकृति का अपराध बताया. मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी है.
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बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
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दिल्ली में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती, 7 दिन में सर्वे करेगा MCD
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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MP: 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्ति! पूर्व विधायक रेखा यादव बन सकती हैं अध्यक्ष- सूत्र
मध्य प्रदेश में करीब 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पूर्व विधायक रेखा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. साथ ही दो सदस्यों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं. बाल संरक्षण आयोग में भी नई टीम बनेगी.
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AIIMS दिल्ली में एडमिशन के लिए NEET UG में कितने पर्सेंटाइल जरूरी? जानें कटऑफ का पूरा हिसाब
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'देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए पहले से कानून मौजूद', SC ने नई गाइडलाइन बनाने से किया इनकार, सभी याचिकाएं खारिज
हेट स्पीच को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और समस्या उनके अमल की है, न कि कानून की कमी की.
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कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी भावना के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर तबके और पिछड़े ग्रुप के बच्चों को मुफ़्त शुरुआती शिक्षा में एडमिशन दिलाना एक नेशनल मिशन है और इसमें हमारे समाज के सामाजिक ढांचे को बदलने की जबरदस्त क्षमता है.
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मामला केरल के डॉक्टर एस. गणपति द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है. डॉ. गणपति ने अदालत को बताया कि कई मामलों में मरीज की प्रत्यक्ष जांच किए बिना ही उसे ‘ब्रेन डेड’ घोषित कर दिया जाता है.
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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
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बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
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दिल्ली में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती, 7 दिन में सर्वे करेगा MCD
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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MP: 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्ति! पूर्व विधायक रेखा यादव बन सकती हैं अध्यक्ष- सूत्र
मध्य प्रदेश में करीब 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पूर्व विधायक रेखा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. साथ ही दो सदस्यों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं. बाल संरक्षण आयोग में भी नई टीम बनेगी.
