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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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'अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं', एपस्टीन फाइल को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी ने किए सवाल
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और पैसों की गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई है.
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करन चनाना और अनीता डाइंग पर कोर्ट का शिकंजा: भगोड़ा घोषित होने के साथ 123 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश
ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल भी सामने आए. अब तक इस मामले में 21 लोगों, कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. ईडी ने अब तक 131.51 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं, जिन्हें अदालत की अडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी पुष्टि कर दी है.
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अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर गैंग पर ED की छापेमारी, 31 बैंक अकाउंट और एक लॉकर फ्रीज
ED ने 4 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट पर छापेमारी की. कार्रवाई में लगभग 12,000 USD के बराबर क्रिप्टो, 13.5 लाख नकद, दस्तावेज/डिवाइस जब्त हुए और 31 बैंक अकाउंट व एक लॉकर फ्रीज़ किए गए; ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड‑क्रिप्टो‑हवाला चैनलों से खपाई जाती थी.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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लैंबॉर्गिनी वाले शिवम के पिता पर भी है करोड़ों के घपले का आरोप, घर पर पड़ी थी IT की रेड
साल 2024 में इनकम टैक्स ने शिवम मिश्रा की कंपनी बंशिधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमार कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से कई राज्यों में हो रहे ऐक्शन का हिस्सा थी.आयकर विभाग ने कानपुर,दिल्ली,मुंबई और गुजरात में कुल 20 स्थानों पर तलाशी ली थी.
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BJP विधायक राजेश्वर सिंह पर टिप्पणी मामले में अजय राय पर FIR, जानें क्या है पूरा विवाद
अजय राय ने ईडी अधिकारी रहे वर्तमान विधायक राजेश्वर सिंह पर कथित तौर पर देश और प्रदेश को अधिकारी रहते लूटने का आरोप लगाया था. अब राजेश्वर सिंह के करीबी और प्रतिनिधि शंकरी सिंह ने सरोजनीनगर थाने में अजय राय के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है.
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क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी
ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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'अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं', एपस्टीन फाइल को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी ने किए सवाल
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और पैसों की गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई है.
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करन चनाना और अनीता डाइंग पर कोर्ट का शिकंजा: भगोड़ा घोषित होने के साथ 123 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश
ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल भी सामने आए. अब तक इस मामले में 21 लोगों, कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. ईडी ने अब तक 131.51 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं, जिन्हें अदालत की अडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी पुष्टि कर दी है.
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अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर गैंग पर ED की छापेमारी, 31 बैंक अकाउंट और एक लॉकर फ्रीज
ED ने 4 फरवरी 2026 को अहमदाबाद में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट पर छापेमारी की. कार्रवाई में लगभग 12,000 USD के बराबर क्रिप्टो, 13.5 लाख नकद, दस्तावेज/डिवाइस जब्त हुए और 31 बैंक अकाउंट व एक लॉकर फ्रीज़ किए गए; ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड‑क्रिप्टो‑हवाला चैनलों से खपाई जाती थी.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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साल 2024 में इनकम टैक्स ने शिवम मिश्रा की कंपनी बंशिधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमार कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से कई राज्यों में हो रहे ऐक्शन का हिस्सा थी.आयकर विभाग ने कानपुर,दिल्ली,मुंबई और गुजरात में कुल 20 स्थानों पर तलाशी ली थी.
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BJP विधायक राजेश्वर सिंह पर टिप्पणी मामले में अजय राय पर FIR, जानें क्या है पूरा विवाद
अजय राय ने ईडी अधिकारी रहे वर्तमान विधायक राजेश्वर सिंह पर कथित तौर पर देश और प्रदेश को अधिकारी रहते लूटने का आरोप लगाया था. अब राजेश्वर सिंह के करीबी और प्रतिनिधि शंकरी सिंह ने सरोजनीनगर थाने में अजय राय के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है.
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क्या है क्लाउड पार्टिकल स्कैम, जिसमें ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति? समझिए कैसे हुई थी पैसों की हेराफेरी
ईडी ने बुधवार को व्यूनाउ ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने इस मामले में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर ली है.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
