CM हिमंता बिस्वा सरमा के नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

असम में चुनावी सरगर्मी तेज है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर खूब हमलावर हैं. निशाने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा हैं. कांग्रेस ने जुबानी तीर के बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज चुनाव आयोग पहुंच गई. कांग्रेस असम के मुख्यमंत्री का नामांकन रद्द कराना चाहती है. पार्टी का आरोप है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने चुनावी हलफनामे में यह नहीं बताया है कि उनकी विदेशों में संपत्ति कितनी है. कांग्रेस इससे पहले सीएम के तीन पासपोर्ट रखने के दावे कर ऐक्शन की मांग कर चुकी है. 
 

भूपेश बघेल ने की चुनाव आयोग से शिकायत 

जालुकबाड़ी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा नियोग के साथ भूपेश बघेल असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा सरमा ने विदेशों में संपत्ति की जानकारी  चुनावी हलफनामे में नहीं दी है. इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा कि अभी केवल हेमंता फाइल्स आई है, कुछ अन्य मंत्रियों की भी फाइल्स आने वाली हैं.हेमंता जी अभी केवल 2-3 देशों के मामले सामने आए हैं और अभी कुछ अन्य देशों के मामले और आने बचे हैं.आप जितने मानहानि के दावे करना है कर लीजिए लेकिन आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा. आप जवाबदेही से नहीं बच सकते.

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पवन खेड़ा ने लगाए थे गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सरमा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे. खेड़ा ने दावा किया कि सरमा की पत्नी के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके समर्थकों को विदेश से ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जो उनके अनुसार स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ सबसे बड़े खुलासों में से एक हो सकते हैं. इसपर सीएम और उनती पत्नी ने मानहानि करने की बात कही है. 

मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्‍ट में पलटवार करते हुए कहा कि मैं उनके लगाए गए हर आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं.ये दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ हैं,जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है.मेरी पत्नी और मैं पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी,दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे.उनके इन गैर-जिम्मेदाराना और मानहानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा.

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