'बैंकों का कर्ज'

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा है कि ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वे कर्ज ले रखे ग्राहकों को ब्याज की निश्चित (फिक्स्ड) दर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएं.

फंसे कर्जों का बोझ कम करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के स्तर पर किए गए उपायों से बैंक पिछले नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली करने में सफल रहे हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, देश के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले नौ वित्त वर्षों में कुल 10,16,617 करोड़ रुपये की वसूली की है.

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि मार्च, 2023 में सकल एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्तियां) 4.97 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 1.24 प्रतिशत के साथ पीएसबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. सीतारमण ने बैठक में जोखिम प्रबंधन और व्यापार आधार के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करके बैंकों के नियामक ढांचे के पालन पर जोर दिया.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसे कर्ज का अनुपात इस साल मार्च में 3.9 प्रतिशत पर आ गया जो एक दशक का सबसे कम स्तर है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि ब्याज दरों को नियमन के दायरे से बाहर रखने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और इससे ब्याज दर का प्रतिस्पर्धी निर्धारण होता है. उन्होंने कहा कि बदलती मुद्रास्फीति, ब्याज दर की स्थिति में बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने से कर्जदाता को प्रतिस्पर्धी दर पर कर्ज मिलने की ज्यादा संभावना होती है और यह तभी होगा जब ब्याज दर नियमन के दायरे से बाहर होगी.

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाएं, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म-वित्तीय संस्थान (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों की तरफ से कर्ज दिए जाते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया. इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा. देश में यूपीआई लोकप्रिय और मजबूत भुगतान मंच है. फिलहाल देश में खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा के लिहाज से इसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी दूरसंचार इकाई जियो इन्फोकॉम ने विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के समूह से दो बार में कुल पांच अरब डॉलर जुटाए हैं, जो भारत के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा सिंडिकेट कर्ज (बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समूह से लिया गया ऋण) है. सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह रिलायंस ने 55 बैंकों से तीन अरब डॉलर जुटाए थे,

जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने पिछले सात साल में स्टैंड-अप इंडिया अभियान के तहत 1.80 लाख से अधिक लाभार्थियों को 40,700 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज मंजूर किया है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन है. 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है.