बैंकों का कर्ज

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  MP की सरकारी योजनाओं में 2100 करोड़ का NPA: कर्ज लेकर भूल गए लोग, पर लाड़ली बहनों ने पेश कर दी मिसाल

  Ladli Behna Loan Success: मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं में इस समय एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जहां ग्रामीण महिलाएं अपना कर्ज चुकाने में सबसे आगे हैं, वहीं कई बड़ी सरकारी योजनाएं बैंकों के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हो रही हैं.

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  13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम

  SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.

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  Loan EMI Calculator: 50 लाख रुपये के होम लोन पर अब कितनी EMI देनी होगी? बैंकों से मिलेगी कोरोना-टाइम वाली राहत!

  RBI ने दिसंबर में रेपो रेट 5.25% पर 0.25% घटाई, कुल कटौती 1.25% हुई है. कुछ बैंक होम और कार लोन पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 0.25% ब्याज कटौती से 1 करोड़ के होम लोन की EMI लगभग 1440 रुपये कम होगी, जिससे होम लोन की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

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  कितनी घट जाएगी होम लोन, कार लोन की EMI? RBI के ब्याज दर घटाने से कितना पड़ेगा असर

  Repo Rate EMI Calculation: आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी कर दी है. लेकिन देखना होगा कि बैंक इसका कितना फायदा ग्राहकों को देते हैं, हालांकि मध्यम वर्ग होम लोन और कार लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद संजोए हैं... आइए जानते हैं ईएमआई कितनी घटेगी..

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  ब्याज का बोझ, सड़ा अनाज और किसानों की अनिश्चितता, मध्यप्रदेश में खाद्य संकट की तस्वीर

  वित्तीय अस्थिरता के साथ ही भंडारण प्रणाली की विफलता भी सामने आई है. रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के उमरी वेयरहाउस में पिछले एक साल से 939.044 मीट्रिक टन धान सड़ा पड़ा है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैल रही है.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज

  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.

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  बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली

  सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.

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  अदाणी समूह का ऋण भारतीय, विदेशी बैंकों और वैश्विक पूंजी बाजारों में सही से बंटा हुआ

  अदाणी समूह द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए क्रेडिट प्रोफाइल के अनुसार, अदाणी समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बैंकों से आता है, और समूह की उधारी का एक चौथाई से अधिक हिस्सा वैश्विक बैंकों और पूंजी बाजारों से आता है. 30 सितंबर 2024 तक बंदरगाहों को मैनेज से लेकर बिजली बनाने वाले समूह का कुल कर्ज लगभग 2.58 लाख करोड़ रुपये है. इसमें से 2.37 लाख करोड़ रुपये दीर्घकालिक ऋण है और 20,724 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल डेट (कार्यशील पूंजी ऋण) है. वर्किंग कैपिटल डेट किसी कंपनी के दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए होते हैं. हालांकि, समूह के पास 53,024 करोड़ रुपये नकद शेष (कैश बैलेंस) हैं. इसमें कैश और कैश समकक्ष, बैंक बैलेंस, वर्तमान निवेश, मार्केटिंग योग्य प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य (नॉन करेंट इंवेस्टमेंट), मार्जिन मनी के रूप में रखी गई शेष राशि और 12 महीने से अधिक की जमा राशि शामिल है.

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  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.

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  बैंकों में चल रहा है होम लोन तो ध्यान दें, आरबीआई ने ईएमआई को लेकर बैंकों को दिया निर्देश

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा है कि ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वे कर्ज ले रखे ग्राहकों को ब्याज की निश्चित (फिक्स्ड) दर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएं.

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  बैंकों ने नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया कर्ज वसूला

  फंसे कर्जों का बोझ कम करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के स्तर पर किए गए उपायों से बैंक पिछले नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली करने में सफल रहे हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, देश के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले नौ वित्त वर्षों में कुल 10,16,617 करोड़ रुपये की वसूली की है.

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  वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से फंसे कर्ज की पहचान को पारदर्शी मानदंडों का पालन करने को कहा

  वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि मार्च, 2023 में सकल एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्तियां) 4.97 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 1.24 प्रतिशत के साथ पीएसबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. सीतारमण ने बैठक में जोखिम प्रबंधन और व्यापार आधार के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करके बैंकों के नियामक ढांचे के पालन पर जोर दिया.

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  बैंकों का फंसा कर्ज दशक के निचले स्तर पर, आगे और सुधार की उम्मीदः आरबीआई

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसे कर्ज का अनुपात इस साल मार्च में 3.9 प्रतिशत पर आ गया जो एक दशक का सबसे कम स्तर है.

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  ब्याज दरों का नियमन दायरे से बाहर रहना प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है : शक्तिकान्त दास

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि ब्याज दरों को नियमन के दायरे से बाहर रखने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और इससे ब्याज दर का प्रतिस्पर्धी निर्धारण होता है. उन्होंने कहा कि बदलती मुद्रास्फीति, ब्याज दर की स्थिति में बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने से कर्जदाता को प्रतिस्पर्धी दर पर कर्ज मिलने की ज्यादा संभावना होती है और यह तभी होगा जब ब्याज दर नियमन के दायरे से बाहर होगी.