सीबीआई के बाद क्या अब सरकार आरबीआई में दखल देने की तैयारी मे हैं. क्या आरबीआई की आजादी खतरे में है. यह सवाल इसलिए क्योंकि आरबीआई के कामकाज में दखल के आरोप के बाद सरकार को अब सामने आना पड़ा है. खबरें यह भी है कि सरकार ने इतिहास में पहली बार आरबीआई की धारा सात के तहत अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए कमजोर बैंकों के लिए नगदी उपलब्ध कराने, छोटे और मझोले उद्योग को कर्ज देने और गैर बैकिंग वित्त कंपनियों के लिए नकदी जैसे मुद्दे पर कहा है. आरबीआई के डिप्टी गर्वनर ने सरकार के इस दखल का कड़े शब्दों में विरोध किया है.
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