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कंगाल होते न्यूयॉर्क का नया जुगाड़: अब ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे की जगह भी किराए पर चढ़ेगी! बजट घाटा भरने की अनोखी जुगत
अमेरिका का सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क इन दिनों पैसों की तंगी से जूझ रहा है. हालात ऐसे हैं कि अब शहर प्रशासन ने ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे छिपी जगहों को किराए पर देने का प्लान बना लिया है. करीब 6 अरब डॉलर (लगभग 600 करोड़ रुपये) के बजट घाटे से जूझ रही न्यूयॉर्क सिटी अब अपने ऐतिहासिक पुल को ही कमाई का जरिया बनाने की तैयारी में है.
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'हर 15 दिनों पर तेल की कीमत का रिव्यू किया जाएगा', सरकार का बड़ा ऐलान
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है. रोजाना 10000 से ज्यादा कनेक्शन ग्राहकों को दिए जा रहे हैं. अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल के दाम आज तक नहीं बढ़े हैं, या तो कम हुए हैं या स्थिर रहे हैं.
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मिडिल-ईस्ट संकट के बीच सरकार का मास्टरस्ट्रोक, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत, झूम उठे HPCL, BPCL और IOC के शेयर
सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को बड़ी राहत मिलेगी. अब कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई खुद कर सकेंगी और बिना कीमतों में बड़ा बदलाव किए बाजार में तेल की सप्लाई सामान्य रख पाएंगी.
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सरकार ने घटाई ड्यूटी, फिर भी पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए... जान लीजिए एक लीटर के रेट का पूरा हिसाब
सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम हो जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है. दरअसल सरकार ने जितने दाम एक्साइज ड्यूटी कम करके बैलेंस किए हैं, उतने ही दाम कच्चे तेल के बढ़ गए हैं. तो सरकार का कदम राहत जरूर है, लेकिन जेब पर सीधा फायदा दिखना मुश्किल है.
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अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती तो आम आदमी को देने पड़ते ज्यादा पैसे... पेट्रोल-डीजल पर राहत के मायने
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला आम नागरिकों को राहत देने और महंगाई को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
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तो क्या सस्ते होंगे पेट्रोल‑डीजल? केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, जानें- इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा
केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है. माना जा रहा है कि यह तेल कदम कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया है. दरअसल जंग की वजह से तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा था.
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कच्चे तेल में लगी आग, 80 डॉलर के पार पहुंचा भाव, भारत के तेल बास्केट पर बढ़ी टेंशन
अगर कच्चा तेल इसी तरह महंगा होता रहा, तो भारत का 'ऑयल इम्पोर्ट बिल' लाखों करोड़ रुपये बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर देश के राजकोषीय घाटे और घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है.
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जैक डॉर्सी ने एक झटके में Block के 4000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, इस वजह से लिया ये बड़ा फैसला
Jack Dorsey layoffs: जैक डॉर्सी ने X पर एक नोट शेयर करते हुए बताया कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 10,000 से ज्यादा थी, जिसे अब घटाकर 6,000 से भी कम किया जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह छंटनी कंपनी के घाटे में होने की वजह से नहीं की गई है.
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सस्ते क्रिप्टो के चक्कर में छात्र से लूटपाट, दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा 7 लुटेरों का गैंग
छात्र अपने दो दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, तो एक आरोपी जबरदस्ती उसकी कार में घुस गया और पिस्टल तान दी. वहीं बाहर से 5–6 साथियों ने कार को घेर लिया. लुटेरों ने छात्र से 1.83 लाख रुपये नकद लूटे और फरार हो गए.
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टैरिफ पर SC से झटका खाकर भी पीछे नहीं हटे ट्रंप! प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 'पावरफुल प्लान', जानिए 10 बड़ी बातें
Donald Trump Presser 10 Takeaways: ट्रंप ने सेक्शन-122 के तहत तुरंत प्रभाव से 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया. उन्होंने इसे अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे अमेरिका में भारी राजस्व आएगा.
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'हर 15 दिनों पर तेल की कीमत का रिव्यू किया जाएगा', सरकार का बड़ा ऐलान
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है. रोजाना 10000 से ज्यादा कनेक्शन ग्राहकों को दिए जा रहे हैं. अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल के दाम आज तक नहीं बढ़े हैं, या तो कम हुए हैं या स्थिर रहे हैं.
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सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को बड़ी राहत मिलेगी. अब कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई खुद कर सकेंगी और बिना कीमतों में बड़ा बदलाव किए बाजार में तेल की सप्लाई सामान्य रख पाएंगी.
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अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती तो आम आदमी को देने पड़ते ज्यादा पैसे... पेट्रोल-डीजल पर राहत के मायने
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला आम नागरिकों को राहत देने और महंगाई को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
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केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है. माना जा रहा है कि यह तेल कदम कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया है. दरअसल जंग की वजह से तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा था.
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