अनाज मंडी

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  1987 में केवल इतने पैसों में ही मिल जाता था एक किलो गेहूं, IFS ने शेयर की पुराने 'फॉर्म जे' की तस्वीर

  Wheat Price in 1987: IFS अधिकारी ने अपने दादा का "J फॉर्म" शेयर किया, जो भारतीय खाद्य निगम को बेची गई उपज का बिल है. J फॉर्म अनाज मंडी में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद है.

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  महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत, खाने के तेल की कीमतों में पिछले 10 से 15 दिन में मामूली गिरावट

  दिल्ली की सबसे बड़ी थोक व्यापार की अनाज मंडी में खाने-पीने के तेल की कीमतों में पिछले 10 से 15 दिन में मामूली गिरावट दर्ज हुई है. दिल्ली के अनाज मंडी में पिछले करीब 5 दशक से खाने-पीने के तेल का व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी ने एनडीटीवी से कहा, "पिछले 10 से 15 दिनों में सोयाबीन ऑयल थोक व्यापार में ₹5 प्रति किलो तक सस्ता हुआ है.

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  खाद्य तेल औऱ खाने-पीने का सामान होगा सस्ता, जानें बढ़ती महंगाई के बीच कब मिलेगी राहत 

  इंडोनेशिया सरकार द्वारा पॉम ऑयल के निर्यात पर 23 मई से प्रतिबंध हटाने के फैसले से दिल्ली के सबसे बड़े नया बाजार अनाज मंडी में अधिकतर तेल व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं.

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  रूस-यूक्रेन युद्ध का असर: मंडियों में बढ़े गेहूं के भाव, प्राइवेट ट्रेडर्स किसानों को दे रहे हैं मोटा पैसा

  गेहूं किसानों का कहना है कि इस बार तेज़ गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावार घटी है. साथ ही, पेट्रोल-डीजल महंगा होने की वजह से गेहूं को अनाज मंडियों तक लाने का खर्च भी बढ़ गया है. 

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  MP : मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद सोता रहा प्रशासन, बारिश में भीगा मंडी में रखा हजारों क्विंटल अनाज

  मंडी में शेड के नीचे व्यापारियों ने अपना अनाज रखा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को खुले में ही अनाज के ढेर लगाने पड़ रहे है.

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  करनाल : मिनी सचिवालय के पास किसानों ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल

  हरियाणा के करनाल में किसान 28 अगस्त की हिंसा के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे, वहीं, पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है. वहां अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे. किसानों ने पहले प्रशासन से प्रदर्शन की मंजूरी मांगी थी. जिसके बाद प्रशासन और किसान नेताओं में बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत विफल हो गई. जिसके बाद किसानों ने अनाज मंडी से मिनी सचिवालय की ओर कूच कर दिया. वहां पर किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

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  मंडी से गेहूं बटोर रहे बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, तीन गिरफ्तार

  पुलिस सूत्रों के अनुसार वर्तमान में क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नौतनवां मंडी में गेहूं की कई बोरियां फट गईं और वहां अनाज बिखर गया. उन्होंने बताया कि एक लड़के ने वहां बिखरा हुआ कुछ गेहूं इकट्ठा किया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, इस पर कुछ लोगों ने लड़के को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी.

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  शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप

  मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,

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  नितिन गडकरी ने NDTV से कहा- सरकार की किसानों से सहानुभूति, संवाद से ही समाधान होगा

  ''किसानों (Farmers) का शोषण न हो और उनकी उपज को सही दाम मिले, यही उद्देश्य है. आप फार्मेसी की दुकान में जाते हैं तो दवा पर जो दाम लिखा होता है, वही देना पड़ता है. आप रेस्टोरेंट में जाकर चाय लेते हैं तो उसका भाव रेस्टोरेंट वाला तय करता है. हवाई जहाज से जाएं तो उसके टिकट का रेट हवाई जहाज की कंपनी तय करती है. रेलवे के टिकट का भाव रेलवे तय करती है. लेकिन किसान की जो उपज है उसका भाव किसान तय नहीं करता. यह अपवाद है और किसान के साथ अन्याय है. किसान मंडी में अनाज लेकर जाता है तो उसका भाव बिचौलिए और व्यापारी तय करते हैं. क्या यह उचित है? हमने यही निर्णय किया है कि किसान को कहीं भी माल बेचने का अधिकार हो, ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी. आज भी पंजाब-हरियाणा में जिसको मंडी में बेचना हो तो मंडी में बेचे. जिसको किसी और को बेचना है तो जो सबसे ज्यादा भाव दे उसको बेचे.'' कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने NDTV से खास बातचीत में यह बात कही. 

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  किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ

  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.