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हमने भी अपनी AI जेनरेटेड तस्वीरें देखीं... जब सुप्रीम कोर्ट में CJI बोले- हम भी भुक्तभोगी
सुप्रीम कोर्ट ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के दुरुपयोग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका इस बात से भली-भांति अवगत है कि AI और डिजिटल टूल्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
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फिल्म 'हाय जिंदगी' का मुद्दा पहुंचा अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर
दुष्कर्म के प्रावधान यानी बीएनएस धारा 63 को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसे 29 अक्टूबर, 2025 को सूचीबद्ध किया गया था.
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परेश रावल की The Taj Story मुश्किल में, लगे इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने के आरोप
याचिका में जोर दिया गया है कि ऐसी फिल्मों को पर्याप्त जांच के बिना अनुमति देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर किया जा सकता है.
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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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पुलिस या जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान वकील रहे मौजूद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
पुलिस अथवा किसी जांच एजेंसी के द्वारा हो रही पूछताछ के दौरान वकील मौजूद रहे या नहीं... इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
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बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग
याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.
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सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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एशिया कप भारत-पाक मैच रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए विदेशी धरती पर होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को रोकने की गुहार लगाई गई है. उर्वशी जैन ने भारत सरकार को इस बाबत उचित निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया है.
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पुरानी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति उन वाहनों को प्रभावित करेगी जो E20 के अनुकूल नहीं हैं. यह तर्क दिया गया है कि E20 ईंधन की बचत, इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और वाहन के पुर्जों में जंग लगने का कारण बनेगा.
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क्या राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ जनहित याचिका लेकर कोर्ट आ सकती हैं ? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से मांगी राय
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. राज्यपाल के पद की प्रकृति और कार्यों को देखते हुए उनके खिलाफ अदालती आदेश नहीं मांगा जा सकता.
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मैं खुद PIL दाखिल करूंगी... लाडकी बहिन योजना में फर्जीवाड़े को लेकर सुप्रिया सुले की चेतावनी, सरकार से मांगा श्वेत पत्र
Maharashtra Ladki Bahin Yojana: महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया है कि योजना के तहत 26 लाख लाभार्थी जांच के घेरे में हैं और सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी, उन्होंने साफ किया कि योजना का लाभ मिलता रहेगा.
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कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय
याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर यूपी में बने पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
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याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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एशिया कप भारत-पाक मैच रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए विदेशी धरती पर होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को रोकने की गुहार लगाई गई है. उर्वशी जैन ने भारत सरकार को इस बाबत उचित निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया है.
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पुरानी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति उन वाहनों को प्रभावित करेगी जो E20 के अनुकूल नहीं हैं. यह तर्क दिया गया है कि E20 ईंधन की बचत, इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और वाहन के पुर्जों में जंग लगने का कारण बनेगा.
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क्या राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ जनहित याचिका लेकर कोर्ट आ सकती हैं ? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से मांगी राय
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. राज्यपाल के पद की प्रकृति और कार्यों को देखते हुए उनके खिलाफ अदालती आदेश नहीं मांगा जा सकता.
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हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय
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