Pil
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया जोकि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है ...
-
संभल मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर PIL दायर
संभल हिंसा के मामले में लगातार नयी याचिकाएं कोर्ट पहुंच रही हैं. अब वहां के डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज करने के लिए एक पीआईएल दायर की गई है. पढ़िए दीपक गंभीर की रिपोर्ट...
-
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
-
पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
-
फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
-
कांग्रेस की 'खटाखट' स्कीम पर दाखिल जनहित याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता की गुजारिश पर याचिका को दोबारा दाखिल करने का एक और मौका दिया गया. लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की खटाखट स्कीम के तहत वोट के बदले 8500 रुपए वाले वादे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका को दायर कराया गया था.
-
"जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई": हाथरस भगदड़ को लेकर SC में दाखिल जनहित याचिका
उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ कांड के सिलसिले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी तथा सेवादार पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है.
-
एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.
-
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो पर जनहित याचिका का किया निपटारा, कहा-EC कार्रवाई करे
जनहित याचिका में वीडियो संदेशों को सत्यापित करने, चुनावी संचार में डीपफेक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर रोक लगाने और चुनाव अवधि के दौरान उनके उपयोग पर डेटा एकत्र करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए ईसीआई से विशिष्ट निर्देश मांगे गए थे.
-
"कन्हैया लाल मर्डर का क्या? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए..." : मॉब लिंचिंग के खिलाफ याचिका पर SC
अदालत ने पूछा कि राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी?",
-
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली PIL को किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने उपराज्यपाल का बयान भी अखबारों में पढ़ा है. हमे पता है कि ये मामला उनके संज्ञान में है. फिलहाल यह मामला उन्हें ही देखने दीजिए.
-
किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, मंगलवार को सुनवाई
याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो.
-
"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
-
PM मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने के लिए याचिका दायर
गाजियाबाद के भोला दास नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका में इस साल आम चुनाव होने तक और न्याय के हित में सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने का अनुरोध किया गया है.
-
सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
-
योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया जोकि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है ...
-
संभल मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर PIL दायर
संभल हिंसा के मामले में लगातार नयी याचिकाएं कोर्ट पहुंच रही हैं. अब वहां के डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज करने के लिए एक पीआईएल दायर की गई है. पढ़िए दीपक गंभीर की रिपोर्ट...
-
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
-
पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
-
फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
-
कांग्रेस की 'खटाखट' स्कीम पर दाखिल जनहित याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता की गुजारिश पर याचिका को दोबारा दाखिल करने का एक और मौका दिया गया. लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की खटाखट स्कीम के तहत वोट के बदले 8500 रुपए वाले वादे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस जनहित याचिका को दायर कराया गया था.
-
"जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाए कानूनी कार्रवाई": हाथरस भगदड़ को लेकर SC में दाखिल जनहित याचिका
उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ कांड के सिलसिले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी तथा सेवादार पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है.
-
एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.
-
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो पर जनहित याचिका का किया निपटारा, कहा-EC कार्रवाई करे
जनहित याचिका में वीडियो संदेशों को सत्यापित करने, चुनावी संचार में डीपफेक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर रोक लगाने और चुनाव अवधि के दौरान उनके उपयोग पर डेटा एकत्र करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए ईसीआई से विशिष्ट निर्देश मांगे गए थे.
-
"कन्हैया लाल मर्डर का क्या? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए..." : मॉब लिंचिंग के खिलाफ याचिका पर SC
अदालत ने पूछा कि राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी?",
-
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली PIL को किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने उपराज्यपाल का बयान भी अखबारों में पढ़ा है. हमे पता है कि ये मामला उनके संज्ञान में है. फिलहाल यह मामला उन्हें ही देखने दीजिए.
-
किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, मंगलवार को सुनवाई
याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो.
-
"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
-
PM मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने के लिए याचिका दायर
गाजियाबाद के भोला दास नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका में इस साल आम चुनाव होने तक और न्याय के हित में सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने का अनुरोध किया गया है.
-
सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.
