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बिहार में बालू खनन पर लगी है रोक, पुलिस ने जब बिहटा-मनेर में मारा छापा तो फटी रह गई आंखें
पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के बिहटा और मनेर में छापा मारकर हजारों क्यूबिक फिट अवैध बालू बरामद किया है. पुलिस ने इस बालू को जब्त कर लिया है. बिहार में इन दिनों बालू खनन पर रोक है.
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कानूनी पचड़े में फंसा शाहरुख का बंगला? NGT में शिकायत करने वाले संतोष दौंडकर ने बताई इसकी वजह
सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में नवीनीकरण कार्य में कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस मामले पर NDTV से बात करते हुए संतोष दौंडकर ने कहा कि जब कोई शिकायत करता है, तभी सुनवाई होती है. BMC के पास समय नहीं है कि वह खुद से ऑडिट करे, जबकि यही उसका काम है.
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ऑरोविले फाउंडेशन को SC से बड़ी राहत, पुडुचेरी के टाउनशिप प्रोजेक्ट से जुड़ा NGT आदेश रद्द
अदालत ने पाया कि इस मामले में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है. NGT ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और निर्देश देने में 'बड़ी गलती' की, जो 'कानून में असमर्थनीय' है.
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Mahakumbh 2025: CPCB का दावा नहाने लायक नहीं है प्रयागराज में गंगा-यमुना का पानी, जानें कितना है प्रदूषण
Mahakumbh Ganga Yamuna Water Quality: सीपीसीबी ने अपनी वेबसाइट पर 12 जनवरी से आठ फरवरी तक प्रयागराज में गंगा यमुना के पानी प्रदूषण का आंकड़ा सार्वजिक किया है.गंगा में फीकल कोलीफॉर्म की सबसे अधिक मात्रा (49 हजार) 30 जनवरी को पाई गई थी.
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महाकुंभ में जाने से सेहत बिगड़ सकती है, गंगा प्रदूषित है: NGT
हरित निकाय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया है कि शहर के रसूलाबाद से संगम (गंगा-यमुना संगम) तक आठ किलोमीटर के क्षेत्र में 50 नालों से गंगा नदी में सीवेज गिर रहा है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक, उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे.
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वाराणसी में गंगा प्रदूषण: एनजीटी ने मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर जुर्माना लगाया
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि नई रिपोर्ट राज्य के सर्किल- 6 (वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती) के मुख्य पर्यावरण अधिकारी, घनश्याम द्वारा जारी की गई थी.
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"स्टेडियम में इतनी बड़ी मात्रा में ट्रीटेड पानी..." : IPL मैच के दौरान पानी देने पर NGT ने मांगी रिपोर्ट
एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अनुरोध पर बैंग्लोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने स्टेडियम में उपचारित पानी की आपूर्ति की अनुमति दी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी: NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है.
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NGT ने राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए और प्रयास करने, कोष का पूर्ण उपयोग करने को कहा
पिछले महीने एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन वायु गुणवत्ता बुलेटिन का संज्ञान लिया था और जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता गिर गयी थी अथवा ‘गंभीर’, ‘बहुत खराब’ और ‘खराब’ श्रेणियों में पहुंच गयी थी, उनके मुख्य सचिवों को ‘तत्काल सुधार के सभी संभावित कदम उठाने’ को कहा था.
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अपनी जिंदगी लाचार, लेकिन दूसरों को बचाने में दमदार : जानें 41 मजदूरों के 'संकटमोचक' रैट होल माइनर्स का इतिहास
रैट होल माइनिंग आमतौर पर 4 फीट से कम चौड़ी जगह पर खुदाई करने की एक प्रक्रिया है. उत्तरकाशी के टनल में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट होल माइनर्स इस वक्त भले ही देवदूत सरीखे दिखते हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की खुदाई पर पाबंदी लगी थी.
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उत्तरकाशी हादसा: मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई रैट होल माइनिंग, जानें इसका रेस्क्यू में क्या है रोल?
रैट-होल माइनिंग 4 फीट से कम चौड़ी जगह पर खुदाई करने की एक प्रक्रिया है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है. झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रैट होल माइनिंग जमकर होती है.
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बिहार में बालू खनन पर लगी है रोक, पुलिस ने जब बिहटा-मनेर में मारा छापा तो फटी रह गई आंखें
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कानूनी पचड़े में फंसा शाहरुख का बंगला? NGT में शिकायत करने वाले संतोष दौंडकर ने बताई इसकी वजह
सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में नवीनीकरण कार्य में कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस मामले पर NDTV से बात करते हुए संतोष दौंडकर ने कहा कि जब कोई शिकायत करता है, तभी सुनवाई होती है. BMC के पास समय नहीं है कि वह खुद से ऑडिट करे, जबकि यही उसका काम है.
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अदालत ने पाया कि इस मामले में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है. NGT ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और निर्देश देने में 'बड़ी गलती' की, जो 'कानून में असमर्थनीय' है.
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Mahakumbh Ganga Yamuna Water Quality: सीपीसीबी ने अपनी वेबसाइट पर 12 जनवरी से आठ फरवरी तक प्रयागराज में गंगा यमुना के पानी प्रदूषण का आंकड़ा सार्वजिक किया है.गंगा में फीकल कोलीफॉर्म की सबसे अधिक मात्रा (49 हजार) 30 जनवरी को पाई गई थी.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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गंगा प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनजीटी के आदेश पर रोक, उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे.
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वाराणसी में गंगा प्रदूषण: एनजीटी ने मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर जुर्माना लगाया
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि नई रिपोर्ट राज्य के सर्किल- 6 (वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती) के मुख्य पर्यावरण अधिकारी, घनश्याम द्वारा जारी की गई थी.
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एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अनुरोध पर बैंग्लोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने स्टेडियम में उपचारित पानी की आपूर्ति की अनुमति दी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर, NGT का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले मई 2022 में दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक हमने इस प्लान को पहली नजर में देखा है, इस प्लान को विभिन्न एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
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भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी: NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है.
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NGT ने राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए और प्रयास करने, कोष का पूर्ण उपयोग करने को कहा
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रैट होल माइनिंग आमतौर पर 4 फीट से कम चौड़ी जगह पर खुदाई करने की एक प्रक्रिया है. उत्तरकाशी के टनल में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट होल माइनर्स इस वक्त भले ही देवदूत सरीखे दिखते हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की खुदाई पर पाबंदी लगी थी.
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रैट-होल माइनिंग 4 फीट से कम चौड़ी जगह पर खुदाई करने की एक प्रक्रिया है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है. झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रैट होल माइनिंग जमकर होती है.
